काठमाडौं । दलित महिलाका अधिकारका सवालमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएको दलित महिला संघ (फेडो)ले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित तथा दलित महिलाका मुद्दा समेट्न सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। सोही क्रममा फेडोले सोमबार दलित महिला अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा कानुनविद्हरूसँग संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
कुपन्डोलस्थित फेडोको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा संविधान संशोधनमा दलित तथा दलित महिलाका सवाल समेट्न आवश्यक सुझाव संकलनका लागि सात सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरिएको छ। समितिमा दलित महिला संघ फेडोका महासचिव रेणु सिजापती, दलित महिला अधिकारमर्की शिवानी ल्वांगन, गौरा नेपाली, पत्रकार रीता बुढाथोकी, अधिवक्ताहरु देविका मिजार, आशा उपरकोटी र यमकुमारी ददेल रहेका छन्।
संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले संविधान संशोधनसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएका दलित समुदायका अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै संशोधनसँगै कार्यान्वयन संयन्त्रलाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
दलित अधिकारकर्मी गौरा नेपालीले संविधान कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने अभ्यास नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताइन्। संविधान आफैं मुल कानुन भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले दलित समुदायका अधिकार हालसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै राज्यका सबै निकायमा दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। संविधानका सबै धारालाई दलितमैत्री बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
अधिकारकर्मी कल्पना सुनारले भूमि अधिकारमा दलित महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा जातीय विभेदका पीडितका लागि न्याय, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनामा राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिन्। जातीय विभेदविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, अधिकारकर्मी पम्फा परियारले आरक्षण प्रणालीमा समावेशिताको मर्मअनुसार दलित समुदायको प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित हुन नसकेको टिप्पणी गरिन्।
कार्यक्रममा अधिवक्ता यमकुमारी ददेलले संविधान संशोधन प्रक्रिया जटिल रहेको र त्यसमा दलितका मुद्दा समेट्न अझ चुनौतीपूर्ण हुने बताइन्। संविधान जारी भएको १२ वर्षसम्म पनि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले दलित समुदायका सवालमा राज्य उदासीन रहेको आरोप लगाइन्।
अर्की अधिवक्ता चिजा कुमारी विश्वकर्माले अपाङ्गता भएका दलित महिलाका अधिकारलाई पनि संविधानमै स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। अपाङ्गता भएका दलित महिलाहरू राज्यका सबैभन्दा पछाडि पारिएका समुदायमध्ये पर्ने भएकाले उनीहरूको हक–अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले संविधान संशोधनलाई दलित तथा दलित महिलाका अधिकार थप सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। गठित सुझाव समितिले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर संविधान संशोधनका लागि साझा धारणा तयार गर्ने बताइएको छ।
