काठमाडौँ । विशेष अदालतले ई-पासपोर्ट छपाई अनियमितता प्रकरणमा पक्राउ परेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँच जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले महानिर्देशक अर्याललाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिलकुमार के.सी.लाई चार लाख रुपैयाँ, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापालाई तीन लाख रुपैयाँ, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँलाई तीन लाख रुपैयाँ तथा जर्मनीको मुल्हबाउर कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ललाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
यस्तै, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाललाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई-पासपोर्ट छपाईसम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ १ पैसा बराबरको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगका अनुसार राहदानी विभागले आह्वान गरेका दुईवटा बोलपत्र (प्याकेज) प्रक्रियामा सरकारी अधिकारी र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिबीच मिलेमतो भई राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याइएको थियो।
यस प्रकरणमा आयोगले महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिलकुमार के.सी., तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेल तथा तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुष्करराज नेपालविरुद्ध उक्त बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
