काठमाडौँ । अर्घाखाँचीस्थित मालारानी गाउँपालिकाको आयोजनामा दलित जनप्रतिनिधिहरूको प्रथम जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। जिल्लाका छवटै स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिहरूको सहभागितामा खनदहमा सम्पन्न सम्मेलनले दलित समुदायको अधिकार, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ३१ बुँदे ‘मालारानी घोषणा-पत्र’ जारी गरेको छ।
घोषणा-पत्रमार्फत नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछुत तथा विभेदको पूर्ण अन्त्य, दलित समुदायको समग्र विकास, सामाजिक न्यायसहित समतामूलक समाज निर्माण, राज्यका अवसरमा समान पहुँच तथा वितरण, सम्मानपूर्वक जीवनयापन र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
सम्मेलनमा मालारानी गाउँपालिका अध्यक्ष दलबहादुर भट्टराई र उपाध्यक्ष दीपा पोखरेलले जातीय विभेद अन्त्य तथा विभेदमुक्त समाज निर्माणका लागि स्थानीय तहबाट आवश्यक पहल र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूको योगदानप्रति सहभागीहरूले प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्।
कार्यक्रममा सन्धिखर्क नगरपालिकाका संस्थापक उपप्रमुख ठाकुरकुमार विश्वकर्माले स्थानीय तहमा पाँच वर्ष जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दाका अनुभव प्रस्तुत गर्दै दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि जनप्रतिनिधिहरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताए।
सम्मेलनले मालारानी गाउँ कार्यपालिका सदस्य लिलबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय दलित जनप्रतिनिधि जिल्ला सञ्जाल, अर्घाखाँची गठन गरेको छ। सञ्जालको सचिवमा ठाकुर सौराग, कोषाध्यक्षमा शारदा परियार तथा सदस्यहरूमा नन्दलाल विश्वकर्मा, मानबहादुर नेपाली, लक्ष्मी सुनार, कृष्ण नेपाली, रेशमी विक, भुमा परियार, श्यामकुमार विक र सुन्तली विक चयन भएका छन्।
त्यसैगरी भूमिकास्थान नगरपालिका-४ का वडाध्यक्ष बाबुराम पन्थी सुनारको संयोजकत्वमा मानबहादुर विक, चुराबहादुर विक, मीना परियार र विष्णु विक सदस्य रहेको सल्लाहकार समिति पनि गठन गरिएको छ।
सम्मेलनले अर्घाखाँची जिल्लामा दलित अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायका लागि सुरु गरिएको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
