काठमाडौँ । विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार जना निजामती कर्मचारीसँग भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो कार्यरत कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेको पाइएकाले सम्बन्धित कर्मचारीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको हो।
सूचनाअनुसार ती कर्मचारीले अस्थायी आवासीय अनुमति (टेम्पोररी रेसिडेन्सी), स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) तथा डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) प्राप्त गरेको पाइएको छ। प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहालवाला निजामती कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिनसमेत पाउँदैनन्।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार स्वीकृत बिदा सकिएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उनीहरू अनुपस्थित रही ऐनविपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार, कारण र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ बनाउन मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको बताइन्।
उनले कार्यालयमा लामो समयदेखि अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गरिने स्पष्ट पारिन्।
मन्त्रालयले विदेशमा बसोबास गर्दै कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन र खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
