काठमाडौं, १८ जेठ । पूर्व एमाले सांसद तथा घरजग्गा व्यावसायी ईच्छाराज तामाङ अन्तत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका छन् ।
उनी अध्यक्ष रहेको सिभिल होम्स प्राली र उनकै स्वामित्व रहेको सिभिल सहकारी, सिभिल बैंकबाट नक्कली किर्ते कागजातका आधारमा गैरकानुनी तरिकाले कर्जा प्रवाह गरेको पाइएपछि उनीमाथि आयोगले छानबीन थालेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष केवी उप्रेती र तामाङ विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा अनुसन्धान थालेको बताइएको छ ।
तामाङ सहितका ३ अभियुक्तले सार्वजनिक÷पर्ति जग्गा हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ ।
आयुक्त तिवारी र बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेती र तामाङ विरुद्ध आयोगमा उजुरी नै परेको छ ।
आयोगले सिभिल होम्स प्रालिका अध्यक्ष रहेका हाउजिङ व्यापारी तथा पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङले सहकारी बैंकबाट गैरकानुनी रूपमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । उनको अध्यक्षतमा सिभिल बैंक पनि रहेको छ । बैंक समेत डुब्ने खतरामा रहेको बताइएको छ । तामाङले विभिन्न किर्ते कागजात तयार पारी १० अर्बभन्दा बढी ऋण सोही बैंकबाट लिएका छन् । तामाङमाथि सहकारी विभागले आन्तरिक छानबीन समेत थालेको छ ।
२०७४ माघ १५ र २०७५ जेठ २२ गते बसेको काठमाडौं विकास प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले सिभिल ग्रुपका नाममा पर्ति जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। सार्वजनिक÷पर्ति जग्गा हिनामिना तथा अपार्टमेन्टको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा उजुरी परेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले पुष्टि गरे ।
ललितपुरको सुनाकोठीस्थित सिभिल होम्स फेज–३ अपार्टमेन्टसँगै जोडिएको करिब २ रोपनी पर्ति जग्गा सिभिल होम्स प्रालिका नाममा पारिएको थियो । उक्त ब्रम्हलुटमा सहयोग पुर्याएपछि आयुक्त तिवारीमाथि पनि छानबीन अघि बढेको हो ।
गतसाता सिभिल होम्स फेज–३ आवासीय समाजका तर्फबाट पर्ति जग्गा व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा हुनेगरी निर्णय गर्ने तिवारी, गैरकानुनी रूपमा कर्जा लिने व्यापारी तामाङ र सहकारी बैंकका पदाधिकारीविरुद्ध आयोगमा उजुरी परेको थियो।
प्राधिकरणका आयुक्त तिवारीले सुनाकोठीको २ रोपनी १ आना १ दाम ३ पैसा पर्ति जग्गा सिभिल होम्स प्रालिका नाममा हुनेगरी निर्णय गरेका थिए। सोही जग्गामध्येको कित्ता नम्बर १७१ सहित आवासीय समाजको स्वामित्वमा भएको जग्गा धितो राखेर तामाङले २०७५ साउनमा २० मा ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ सहकारी बैंकबाट कर्जा लिएका थिए।
प्राधिकरणले फिल्डमा नगई गैरकानुनी रुपमा कागजात तयार पारेर पर्ती जग्गा सिभिल होम्सका नाममा नामसारी गर्न अनुमति दिएको बताइएको छ ।
