काठमाडौँ, जेठ २२ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
अघिल्लो बर्षको तुलनामा यो बर्ष कर्णाली सरकारले व्यवहारमुखी नीति कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले निकै कम संख्यामा महत्वकांक्षी योजनाहरु प्रस्ताव गरेको छ भने अत्याधिक मात्रामा उत्पादनमुखी कार्यक्रमलार्य प्राथमिकता दिएको छ ।
सरकारले भौतिक पुर्वाधार विकास गर्नका लागि पुर्वाधार बैँक स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै विकास निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनका लागि परियोजना बैँक स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै कर्णाली प्रदेशमा विकासको सम्भावना, विभिन्न आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि इन्जिनियरिङ कम्पनी कार्यन्वयनमा ल्याउने योजना अगाडी बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रदेशभित्र निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरिने भएको छ । साथै मानव संसाधन विकास केन्द्र स्थापना गरि रोजगारको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अधिकांश पुरानै नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छ। अघिल्लो वर्षका कार्यक्रम र योजनाहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने उल्लेख छ।
नेपाली भाषाको उद्गमस्थल जुम्लाको सिंजा र दैलेखको दुल्लुमा साँस्कृति संग्रहालय स्थापना, नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच स्थापित गर्न प्रदेशका हरेक स्थानीय तहमा एक स्थानीय तह, एक एम्बुलेन्स, रोजगारी सिर्जन गर्न बेराजगार जनशक्तिलाई निर्माण कार्यदलमा समेटेर विकासमा लगाउने, मानसिक रुपमा पीडित र उपचार अभावमा सडकमा रहेका नागरिकलाई पुर्नस्थापना गर्ने, सीप विकास परामर्श केन्द्रको स्थापना र उत्पादनमुलक परियोजनाहरु संचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेशमा लगानीको सुरक्षा हुने बातावरण मिलाउने र आगामी आर्थिक बर्षभित्र लगानी सम्मेलन गर्ने समेत योजनामा उल्लेख गरिएको छ । परम्परागत प्रविधि तथा स्थानिय सिप र कलालाई संरक्षण गर्दै साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा मुख्य गरि कपास र अल्लो खेतीलाई प्रवद्र्धन गरि स्थानिय क्षेत्रमा रोजगारको अवसर सृजना गरिने बताइएको छ ।
यस्तै दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोगाउन हवाइ उद्धार कार्यक्रम संचालन गर्ने, वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई तीन सय शैयाको बनाउने, राउटे लगायतका सिमान्तकृत समुदायको संरक्षणका लागि आयमुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, प्रदेशका हरेक जिल्लामा एउटा प्रदेश महत्वको सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कर्णालाीको पानीःसबैको लगानी भन्ने नाराका साथ कर्णालीमा भएका पानीबाट जलविद्युत उत्पादन गरि उज्यालो कर्णाली अभियानमा सहयोग पुर्याइने छ । साथै भेरी बबई बहुउद्धेश्यीय जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ । खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि कर्णाली, भेरी, बबई, शारदा नदिबाट पानी तानेर प्रविधिको प्रयोग गरि वितरण गरिने भएको छ ।
शिक्षाको क्षेत्रमा थप विकास गर्नका लागि पर्वतिय विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र कालिकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लामा नमुना आवासिय विद्यालयको स्थापना गरिने योजना कर्णाली सरकारको रहेको छ ।
यस्तो छ कर्णाली सरकारको आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम
