सुडानमा विपक्षी कार्यकर्ताहरूले देशको सैन्य परिषद्ले गरेको वार्ताको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूमाथि सैन्य परिषद्ले गरेको हिंसात्मक दमनपछि उनीहरूमाथि विश्वास गर्न नसकिने विपक्षीले बताएका हुन्।
अर्धसैनिक बलले लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीमाथि हिंसात्मक आक्रमण गर्दा कम्तीमा एक सय जनाको मृत्यु भएको र राजधानी खार्तुममा नाइल नदीबाट ४० वटा शव निकालिएको दाबी विपक्षी कार्यकर्ताहरूले गरेका छन्। तर सुडानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सय जनाको मृत्यु भएको भन्ने विवरणको खण्डन गर्दै अहिलेसम्म हताहत हुनेको सङ्ख्या ४६ मात्र भएको दाबी गरेको छ।
खार्तुमबाट प्राप्त विवरणहरूका अनुसार र्यापिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) भनिने अर्धसैनिक बल सहरका सडकमा घुमिरहेको छ र उसको निसानामा सर्वसाधारण परेका छन्।
सुरक्षाकर्मीको दमनका कारण सर्वसाधारणले आफू भयभीत भएको बीबीसीलाई बताएका छन्।विपक्षीसँग निकटस्थ सुडानका चिकित्सकको एउटा समूहले फेसबुकमा “४० जना सहिदको शव” नाइल नदीबाट निकालिएको जनाएको छ। उक्त समूहका एक सदस्यले अस्पतालमा आफूहरूले ती शव देखेको र सनाखत गरेको जानकारी दिँदै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक सय पुगेको बीबीसीलाई बताए।
नाम उल्लेख नगरिएका एक भूतपूर्व सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै च्यानल फोरका पत्रकार युस्रा एल्बागिरले केही व्यक्तिलाई कुटेर, गोली हानेर वा धारिलो हतियारले काटेर नाइल नदीमा फालिएको बताएका छन्। ती स्रोतले यसलाई “नरसंहार” भनेका छन्।
परिस्थिति कति भयावह छ भन्ने चित्रण गर्दै खार्तुमकै एक बासिन्दाले बीबीसीसँग कुरा गर्दै मानिसहरू घरबाट निस्कँदा पनि सैनिकले पिटिहाल्छन् वा मारिहाल्छन् कि भन्ने डरमा रहेको बताएका छन्।
सुडानमा यतिबेला सेनाको शासन छ। सैन्य परिषद्का प्रमुख जनरल बुर्हानले मानवीय क्षतिप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै यो घटनाको अनुसन्धान गरिने बताएका छन्। मङ्गलवार वार्ता स्थगित भएको घोषणा गरेका उनले भोलिपल्ट वार्ताका लागि पुन: आह्वान गरेका थिए। तर प्रदर्शनकारी र विपक्षीहरूले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्।
एप्रिल ६ तारिखदेखि नै विपक्षी कार्यकर्ताहरूले सेनाको मुख्यालयअगाडि भेला भएर विरोधप्रदर्शन गर्दै आएका छन्। तीस वर्षसम्म सत्तामा रहेका राष्ट्रपति अमिर अल बशिरलाई सेनाले पदच्युत गरिदिएको थियो। त्यसपछि प्रदर्शनकारीहरूले गैरसैनिक शासन फर्काउन सेनासँग सहमति गर्ने प्रयास गरेका थिए।
उनीहरूबीच तीन वर्षपछि सुडानमा निर्वाचन गर्ने एउटा सहमति पनि भएको थियो। तर सोमवार नै अर्धसैनिक बलले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलायो। मङ्गलवार सैन्य परिषद्का प्रमुखले वार्ताको अर्थ नरहेको भन्दै अब नौ महिनापछि निर्वाचन हुने घोषणा गरे। तर विपक्षीले निष्पक्ष निर्वाचन गर्न लामो समय चाहिने बताएका छन्।
