काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि गरेको विज्ञापन संविधानसम्मत भएको बताएका छन् । सिंहदरबारमा सोमबार बिहान बसेको संसदको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले लोकसेवा आयोगको बिज्ञापन संविधान अनुसार भएको र यही अनुसार आयोगलाई बिज्ञापन निकाल्न आदेश दिएको उनले प्रस्ट पारे ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोक सेवा आयोगले नै विज्ञापन गरेको उनको भनाई छ । कर्णाली प्रदेशले मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएर कर्मचारी दिनुपर्यो भनेर आएको हुँदा कर्मचारी माग गर्नु परेको उनले बताए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कर्मचारी नदिए राजिनामा दिन्छु भनेर डेलिगेशन आइरहेको भन्दै मन्त्री पण्डितले समावेशी, समानुपातिक लोकसेवाले छुट्याउने भए पनि फरक–फरक युनिट भएकाले नमिलेको बताए ।
यद्यपी, संघीय संसद को राज्य व्यवस्था समितिले सरकारले अघि बढाएको लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल गरेर विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगको विज्ञापन प्रति चौतर्फी आलोचना भएकाे थियाे । संसदीय समितिले पटक–पटक बोलाउदा पनि उपस्थित नभएका मन्त्री पण्डितले सोमबारकाे बैठकमा चित्तबुझ्दो जवाफ निदएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिईएको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिईन ।
लोकसेवा आयोगको बिज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै बिभिन्न प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका बिद्यार्थी संगठन र मधेशवादी दल र दलित भातृसंगठनले बिज्ञापनको बिरोध गरेका छन् । उनीहरु आन्दोलनका बिभिन्न कार्यक्रम नै घोषणा गरि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले विज्ञापन रद्ध या सच्याएर मात्र प्रकाशित गर्न अयोगलाई दवाव दिइरहेका छन् ।
