काठमाडौँ, जेठ २८ । नेपाली कामदारका लागि वैधानिक रुपमा मौरेससको ढोका खुलेको छ । स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मौरेसस सरकारको प्रतिनिधि बिच श्रम समझदारी भएपछि कामदारको रुपमा नेपाली युवालाई त्यहाँको ढोका खुलेको हो ।
मंगलबार श्रममन्त्री र मौरससका समकक्षीबिच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीसंगै मौरेससको होटल, अतिथि सत्कार र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा नेपाली कामदारलाई पठाउन सकिने भएको छ । सम्झौतामा दुवै मुलुकहरु पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना, छनौट र परिचालनको सिद्धान्त प्रति प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ ।
समझदारीपत्रमा मौरेससले नेपाली कामदार लैजानका लागि छनौट तथा भर्नामा लाग्ने सम्पुर्ण शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै शुल्क नियमन गर्नका लागि दुवै देशले प्रतिवद्ध भएर काम गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । रोजगारदाता कम्पनी बन्द भएर नेपाली कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा वैकल्पिक रोजगारको खोजी समेत गर्न मिल्ने सम्झौता भएको छ ।
पारिश्रमिकको सन्दर्भमा मौरेससका नागरिकलाई जसरी नै न्यनतम ज्याला भन्दा कम नहुने गरि सुविधा उपलब्ध गराइने, ज्याला, ओभरटाइम, भत्ता तथा कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने समेत सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । महिला कामदारको हकमा श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सरकारको तर्फबाट अनुगमन हुनुपर्ने साथै विप्रेषणलाई विनारोकतोक पठाउन पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
कामदारको मृत्यु भएको अवस्थामा शव छिटो नेपालमा ल्याउन वा परिवारको सहमतिमा मौरिसस मै सदगत गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने सहमति पनि गरिएको छ । न्यायिक उपचारका लागि वकिल राख्ने र आवश्यक अनुवाद गर्न लाग्ने लागत सहित निशुल्क कानूनी उपचारको हक स्थापित गरिएको छ ।
राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने र हरेक वर्षको सेवा अवधिका लागि एक महिना बराबरको उपदान व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कार्य अवधि समाप्त गरी नेपाल फर्किँदा रोजगारीको प्रमाण पत्र दिने र नेपाली कामदार मौरिससको विमानस्थल पुगेको ६ घण्टा भित्रै रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले स्वागत गरी कार्यस्थलमा लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने भएको छ ।
