कठमाडौं, जेठ ३० । खेलकुद संघहरुलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मातहत राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा र संविधानविदहरुबीच मत बाझिएको छ । बिहीबार बसेको संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, २०७५’ माथिको छलफलमा उनीहरुले फरक मत प्रस्तुत गरेका हुन् ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले खेलकुद संघहरुलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मातहत राख्न नमिल्ने बताएका छन् । मन्त्री विश्वकर्माले खेलकुद संघहरु अन्तराष्ट्रिय खेलकुद संघहरुको मातहत पनि रहने भएकाले यसलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मातहत राख्न नमिल्ने प्रष्टयाए ।
छलफलमा समितिका सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री विश्वकर्माले ओलम्पिक चार्टरमा नेपाल अनुबन्ध भएकाले खेलकुद संघहरुलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मातहत नराखि स्वायत्त निकायको रुपमा राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु परेको पनि स्पष्ट पारे ।
उनले खेलकुद संघहरुलाई वडास्तरमा पनि गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको पनि बताए ।
मन्त्री विश्वकर्माले खेलकुद संघहरुलाई कडा नियमन हुने गरी सो विधेयक ल्याइएको पनि बताए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले खेलकुद प्रतियोगिताहरु अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि संचालन हुने भएकाले त्यसका नियमहरुलाई पनि ख्याल गरेर कानुन निर्माण गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले अन्तराष्ट्रिय खेलकुदको नियमलाई पनि ध्यानमा राखेर कानुन निर्माणको गर्न सरकारसँग माग गरे ।
समितिका सदस्यहरुले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार हनन् नहुने गरी संघीय सरकारलाई खेलकुद सम्बन्धि कानुन निर्माण गर्न पनि सचेत गराए ।
संविधानविद यसो भन्छन्
संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले संविधानले तोकिदिएको स्थायी सीमाहरुलाई ख्याल गरेर कानुन निर्माण गर्न सरकार र संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराए ।
संविधानविद् भट्टराईले सरकारले उल्टो बाटोबाट कानुन निर्माण गर्ने काम गरिरहेको दावी गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन पनि माग गरे । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न आवश्यक कानुन नबनाई संघीय सरकारले मन्त्रालय अन्तरगतका कानुन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएर उल्टो बाटो हिँडिरहेको उनले बताए ।
संविधानविद् भट्टराईले संविधानको धारा २३५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न आवश्यक कानुन बनाउन पनि संघीय सरकारलाई आग्रह गरे ।
अर्का संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मातहत रहने गरी खेलकुद संघहरुको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले प्रदेश स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आयोजना गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे ।
प्रदेशको खेलसम्बन्धि सबै गतिविधि प्रदेश स्तरबाटै हुने कानुनी व्यवस्था गर्नु नै संविधान अनुकूल हुने उनको भनाई थियो ।
संविधानविद् देवकोटाले संघीयतामा संघले संघ स्तरको, प्रदेशले प्रदेश स्तरको र स्थानीय तहले स्थानीय स्तरकै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराए ।
