काठमाडौँ । घरेलु श्रमिकका हक-अधिकार सुनिश्चितताका लागि उनीहरूलाई स्थानीय निकायमा पञ्जिकरणसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न माग गरिएको छ । मंगलबार युवालयले अक्सफामसँगको साझेदारीमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय नीति संवाद कार्यक्रमका वक्ताहरुले सो माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा सोशी चौधरीले राष्ट्रिय स्तरमा बहस हुनुपर्ने विषयले कहीँ कतै स्थान नपाएको र महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रुपमा स्थापित नहुँदा लाखौं घरेलु श्रमिकहरू अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन् । घरेलु श्रमिकका मूलभूत मुद्दाहरू पञ्जिकरणसँगै सामाजिक सुरक्षा कोष भएकाले यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले एकीकृत रुपमा पहल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफु सदन प्रस्तुत हुने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सचेतक बिना लामाले घरेलु श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नका लागि विद्यमान नीतिगत चुनौतीहरू रहेको भन्दै श्रमिकका पेशागत पहिचान स्थापनाका लागि आफुले पहल गर्नेे प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा मकवानपुरस्थित भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न उक्त पालिकाले गरेको अभ्यास कार्यपत्रमार्फत प्रस्तुत गरे ।
त्यस्तै, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका श्रम समन्वय समितिका सदस्य सचिव वासुदेव मल्लले हालसम्म ३९४ जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पञ्जिकरण गरेको बताए । जसमध्ये २२ जना घरेलु श्रमिक रहेको र ति श्रमिकमाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा, ज्यालामा ठगी जस्ता समस्याहरुलाई कानुनी कारबाहीसँगै न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउनका लागि नगरपालिकाले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले घरेलु श्रमिकको पञ्जिकरण स्थानीय निकायको दायित्व भएकाले हरेक स्थानीय निकायले यसलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेमा उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न मद्दत पुग्ने धारणा ब्यक्त गरे । हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले १०४ पालिकासँग अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने विषयमा सहमति गरेको उनले बताए । अनौपचारिक श्रमभित्र पनि घरेलु श्रमको बुझाइमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने र रोजगारदाताको पहिचानलाई जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सो अवसरमा श्रम तथा आप्रवासन अनुसन्धानकर्ता डा. मीना पौडेलले घरेलु श्रमिकलाई स्थानीय निकायमा पञ्जिकरण र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न चेतनाको अभाव मुख्य चुनौती रहेकोे रहेको औल्याइन् । विशेषगरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले घरेलु श्रमका मुद्दामा पर्याप्त अध्ययन गरेर घरेलु श्रमिकहरूको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
युवालयका अध्यक्ष धर्मराज रिमालले संयुक्त राष्ट्रसंघ घरेलु श्रमसम्बन्धी महासन्धि १८९ अनुमोदनका लागि आफ्नो संस्थाले सरोकारवालाहरूसँग पैरवी र अभियान चलाइरहेको जानकारी दिए । उनले घरेलु श्रम पनि सम्मानित श्रमका रूपमा स्थापित हुनेमा आफु विश्वस्थ रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बिभिन्न राजनीतिक दलका सचेतक, विभिन्न पालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधि साथै ट्रेड युनियन प्रतिनिधि, नेटवर्क सदस्यहरू, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले आ-आफ्नो धारणा ब्यक्त गरेका थिए ।
