–अनुसा थापा
विदेशी पर्यटकहरु भिजिट भिसामा नेपाल आउँछन् । नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी बनिसकेका गैरनेपाली नागरिकहरु पनि नेपाल आउँदा भिजिट भिसामै आउने प्रावधान छ । भिजिट भिसाको अवधि अनसार त्यति नै समयावधिसम्म उनीहरु नेपाल बस्न पाउँछन् । समयावधिभन्दा बढी बसेको भेटिएमा अध्यागमन विभागले पक्राउ गरेर सम्बन्धित मुलुक फर्काइदिन्छ । त्यसैगरी, कारबाहीस्वरुप केही वर्ष नेपाल आउन बन्देज लगाइन्छ ।
नेपाली नागरिकता त्यागिसकेको व्यक्ति गैरनेपाली हुन् । उनीहरुलाई सरकारले गैरआवासीय नागरिकता दिँदै आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ का अनुसार नागरिकता त्यागिसकेको ब्यक्तिले कुनै चुनावमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
हाल जेलमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘रास्वपा’ सभापति रवि लामिछाने २०५६ सालमा अमेरिका गए । २०६६ सालमा उनले नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट लिएका थिए ।
२०७१ जेठमा उनी भिजिट भिसामा नेपाल आएका थिए । तर त्यससमय नेपाल आएका उनी अमेरिका फर्किएनन् । भिजिट भिसामा आएको व्यक्ति निश्चित समयावधिपछि आफ्नो मुलुक फर्किनुपर्नेमा उनले बिना कुनै कागजात नेपालमा बसेर कानुनको बर्खिलाप गरे ।
नेपाली नागरिकता त्यागेपछि मात्र अरु देशले नागरिकता दिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता त्याग्नका लागि टिप्पणी उठाएर गृह मन्त्रालय पठाउँछ । गृहले नागरिकता त्यागेको भनि आफ्नो लेटरप्याडमा लेखेर दिएपछि सम्बन्धित मुलुकले नागरिकता दिन्छ ।
नागरिकता सरकारको सम्पत्ति हो । त्यागेको नागरिकता सरकारलाई नै बुझाउनुपर्छ । लामिछानेले नागरिकता त्यागे, अमेरिकी नागरिकता लिए तर पुरानो नागरिकता नेपाल सरकारलाई बुझाएनन् । बरु अमेरिकी नागरिक भइसकेका उनले नेपाल आएर उही पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर एक टेलिभिजनमा सीधा कुरा जनतासँग नामक कार्यक्रम चलाए ।
त्यही पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेरै उनले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी दर्ता गरे । सोही नागरिकताको आधारमा उनले २०७ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिए ।
यद्यपी, उनी नागरिकता काण्डमा मुछिनु अगावै पत्रकार शालिकग्राम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्धामा पक्राउ परिसकेका थिए । त्यसबेलासम्म उनको नागरिकताबारे कसैले चासो देखाएका थिएनन् । यसबारेमा न प्रहरीले चासो राख्यो, न त अदालतले ।
रबिकै कारण आत्महत्या गर्न पुगेका शालिकराम पुडासैनीको न्यायका लागि चितवनमा कोही बोलेनन् । उल्टै रविका लागि सडक आन्दोलन गरेर तमासा देखाइयो । रविलाई फसाउन लागिएको भनियो । पत्रकार पुडासैनी बोलेको भिडियो प्रमाणलाई झुठ्ठो ठहराइयो । पहुँच र पावरको आडमा रवि सो मुद्दाबाट उम्किए । तर, पुडासैनीको पक्षमा कोही बोलेनन् ।
पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्धामा अनुसन्धानका निम्ति २४ दिन प्रहरीको हिरासतमा बसेका उनको नागरिकताको खोजबिन नै भएन । यसले हाम्रो प्रहरी प्रशासन र न्याय क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । अनुसन्धान कसरी हुन्छ ? कति निष्पक्ष हुन्छ ? यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।
सालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्धामा चितवनमा हिरासतमा बसेका रबिले प्रतिशोध भाव राख्दै चितवनबाटै चुनाब लड्ने घोषणा गरे । यद्यपी, रबि बस्दै आएको जिल्ला भने काठमाडौँ हो । तर उनले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारी दिए । र चुनाव जिते ।
२०७९ पुस ११ गते उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बने । त्यसपछि खुल्यो लामिछानेको नागरिकताको पोल । उनी नेपाली होइन, अमेरिकी नागरिक हो भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । सो मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलासँगै उनको सबै पद चैट भयो । गृहमन्त्री पदमा बहाली भएको ३२ दिनमै उनले पद छोड्नुपर्यो । पार्टी सभापतिदेखि सांसदसम्मको पद निलम्वनमा पर्यो ।
२०७१ जेठदेखि २०७९ माघसम्म १०४ महिना सम्म उनको वास्तविकता कसैले थाहा पाएका थिएनन् । अब प्रश्न उठ्छ– ‘नागरिकता त्यागेको व्यक्तिले पून नागरिकतिका प्रतिलिपी नलिई कसरी नेपाल सरकारको गृहमन्त्री बन्न सक्छ?’ यहाँ नेपाल सरकार र सम्वन्धित निकायको चरम लापरवाही देखिन्छ ।
के अध्यागमन विभागले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेको छ? मुद्दा नपरेको भए, अहिलेसम्म पनि उनले सबैलाई झुक्याइरहेकै हुन्थे । पद चैट भएपछि मात्र उनी नयाँ नागरिकताको प्रतिलिपी लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं पुगेका थिए ।
अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्यागिसकेको भन्दै उनले नेपाली नागरिकताको लागि निवेदन पेश गरे । सिडियो कार्यालयले रविले अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्याग्नका लागि अमेरिकी दूतावासमा बुझाएको डकुमेण्टका आधारमा नागरिकता दियो ।
अमेरिकी सरकारले नागरिकता त्यागिसकेको भनि स्वीकृत गरेको लेटरप्याड उनले बुझाएका छैनन । कि नेपाल सरकारसँग त्यो लेटरप्याड छ? छानबिन गर्ने हो भने उनी अहिलेसम्म अमेरिकी नागरिक भेटिन्छन् । सो नागरिकताकै आधारमा उनी २०८० वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा उठे । जनताले तिरेको कर करोडौं रुपैयाँ खर्च भयो । त्यहाँका जनतालाई पुनः भोट हाल्न जानुपर्यो । चितवनका जनताले उनलाई फेरि विजयी गराएर पठाए । चितवनका सोझा जनता भन्थे,‘रविसँगै हामी पनि सति जान्छौं ।’
विडम्बना, चितवन फेरिपनि जनप्रतिनिधिविहिन भएको छ । चितवनका जनतालाई अन्य जिल्लाका जनता सोध्छन्,‘तपाईँहरुले कस्तो व्यक्तिलाई निर्वाचित गरेर पठाउनुभएछ ।’ सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्दिकरणको मुद्दामा हाल उनी भैरहवा कारागारमा छन् । उनीविरुद्ध पाँच वटा जिल्लामा सहकारी ठगीको मुद्दा चलिरहेको छ ।
सुरुदेखि नै रबिको अवसरवादी चरित्र झल्किएको थियो । देशमा द्वन्द भएका बेला उनी द्वन्दलाई कारण देखाउँदै अमेरिका भासिएका थिए । यदी सच्चा राष्ट्रवादी हुन्थे भने उनी द्वन्दका समयमा पनि नेपालमै केही गरिरहेका हुन्थे ।
द्वन्दकालमै पत्रकारिता गरेका हुन्थे भने पनि उनको हाइट निकै बढ्थ्यो । किनकी त्यस समय निश्पक्ष कलम चलाउने पत्रकारको अभाव थियो । तर देशमा समस्या परेका बोला उनले देश छोडेर हिँडेका थिए ।
२०५२ फागुन १ गतेदेखि मुलुकमा माओवादी जनयुद्ध शुरु भयो । १० वर्षे जनयुद्धमा १७ हजारको ज्यान गयो । २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य भई मुलुकमा गणतन्त्रको घोषणा भयो । २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।
दोस्रो संविधान सभाको चुनाव २०७० सालमा भएको हो । तर, देशमा भएका कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनमा रविको कुनै योगदान छैन । जनयुद्धको क्रममा उनले न आफ्ना परिवारका कुनै सदस्यलाई गुमाएका छन् न त गणतन्त्र ल्याउनका लागि पसिना नै बगाउनु परेको छ । नेपाली जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न रबि अमेरिका छोडेर नेपाल आएका थिए । यसमा उनको स्वार्थ देखिन्छ ।
देशमा युद्ध चलिरहँदा उनी अमेरिकामा मोज गरिरहेका थिए । उनले अमेरिकामा श्रीमति फेर्दै हिँडेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यससंगै अमेरिकामा पहिलो श्रीमतिलाई दुख दिएको, परस्त्रीसंग सम्बन्ध गाँसेको र अमेरिकी नागरिक महिलासंग ‘लिभिङ टुगेदर’मा बसेको बिषयले निकै चर्चा पाएको थियो ।
अमेरिका छोडेर नेपाल आएलगत्तै रबि धनाड्य बाबुकी छोरी निकिता पौडेलसंग नजिकिए । त्सपछि निकितासंग बिबाह पनि गरे । तर जानकारहरु भन्छन्, ‘निकितासंग सम्बन्ध गाँस्नु पनि रबिको स्वार्थ हो । रबिको स्वार्थको चङ्गुलमा निकितालाई फसाइयो ।’
‘न्यूज ट्वान्टी फोर’ टेलिभिजनमा सिधा कुरा जनतासंग कार्यक्रम संचालन गर्न थालेका रबिले सो कार्यक्रममा गणतन्त्र र परिवर्तन ल्याउनका लागि योगदान गर्नेहरुको ‘नाकको डाडी’ भाँच्ने अभिब्यक्ति दिएका थिए । उनको यो अभिब्यक्ति निकै बिवादित बन्यो ।
‘न्यूज ट्वान्टी फोर’ टेलिभिजनमा आबद्ध हुनु अगावै उनी बिभिन्न सहकारी तथा बित्तिय संस्थामा आवद्ध भइसकेका थिए । सहकारीमा भएको ठुलो आर्थिक चलखेलमा रबि प्रत्यक्ष सहभागी भएको प्रष्ट देखिन्छ । मकै बेच्नेदेखि साग बेच्ने, शौचालय सफा गर्ने, अरुको घरमा घरायसी काम गर्नेको पैसा खाएको आरोप रविमागि लागेको छ ।
यही आरोपमा उनी हिरासतमा छन् । तर, रास्वपाले रविलाई राजनीतिक प्रतिशोधमा फसाइएको अभिब्यक्ति दिइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा रास्वपाले विभिन्न स्थानमा डेस्क राखेर रबि निर्दोष भएको भन्दै जनताको हस्ताक्षर र अभियान संकलन गरिरहेको छ ।
पछिल्ला केही दिनयता अदालत र प्रहरी प्रशासनलाई चुनौती दिँदै रास्वपाले हस्ताक्षर अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसो हो भने, जनताको पैसा कहाँ गयो ? यसको जवाफ रास्वपाले दिनुपर्छ । एक ठाउँमा मात्र होइन, पाँच ठाउँमा उनीविरुद्ध मुद्दा छ ।
जनताको घर खेत नै उडेको छ । खाई–नखाई जम्मा गरेको बचत गुमेको छ । धेरैको बिल्लीबाठ भएको छ । यो कुरा रास्वपाले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? अझै राजनीतिक प्रतिशोध भन्ने? रवि न हिजो चोखो थिए न आज ।
पहिल्यै जेल जानुपर्ने व्यक्ति बाहिर बस्दा यत्रो काण्ड मच्चिएको हो । पुडासैनीकै मुद्धामा उनी जेल गएको भए सायदै यत्रो जनताको पैसा फस्थ्यो । न चितवनमा पटकपटक जनताले तिरेको कर करोडौं करको दुरुपयोग हुन्थ्यो ।
उनले बारम्बार कानुन तोडेका छन् । कानुन र सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । अनि अझै रवि चोखो भन्ने? राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो भन्न मिल्छ ? अमेरिकी नागरिकता त्यागेको भनि रविले उताको सम्बन्धित निकायबाट विवरण पेश गरेका छन्? यसको जवाफ गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनुपर्छ । प्रहरीले कुनै अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गरिसक्नुपर्छ । मुद्धा हेरेर २४ र ६० देखि ९० दिनभित्र हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
प्रहरीले जबरजस्ती ल्याप्चे लगाउन लगाएमा न्यायाधीश सामुन्ने थुनुवाले सो कुरा राख्न पाउँछन् । जबरजस्ती ल्याप्चे गराएको खण्डमा प्रहरीमाथि कारबाही हुन्छ, मिसिलमाथि थप अनुसन्धान हुन्छ । प्रहरी हिरासतमा रहेकालाई त जबरजस्ती हस्ताक्षर गराउन पाइँदैन भने रविका कार्यकर्ताले सर्वसाधारणलाई सडकमा रोकेर जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइरहेका छन् ।
अनि सरकार के हेरिरहेको छ? कानुन तोड्ने, अदालतको अवहेलना गर्ने यिनीहरुलाई पक्राउ गरि मुद्धा चलाउनु पर्दैन? जेलभित्र बसेर रविले आफ्नो पार्टी विस्तार गर्ने, मुद्दा कमजोर बनाउने, जनतालाई भ्रमित बनाउने, सहकारीको पैसा पचाइदिने खेल खेलिरहेका छन् ।
विडम्बना, यो कुरा कसैले बुझेको छैन । यता, सरकारले पनि जनतालाई सचेत गराएको छैनन् । जताततै हस्ताक्षर र ल्याप्चे नगर भनेर गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? विज्ञापन बोर्ड के हेरेर बसिरहेको छ ?
