काठमाडौँ । अन्नपूर्ण ब्रोडकास्ट मिडिया प्रालिले पोखरामा एपीवान टेलिभिजनको सबस्टेसन बनाउने भन्दै शिव प्रसाद वास्तोलाबाट ३७ रोपनी जग्गा किन्ने निर्णय गर्यो । २०७५ असोज १८ गते बुधबार बसेको अन्नपूर्ण ब्रोडकास्ट प्रालिको बैठकले कम्पनीको नाममा जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसको अध्यक्षता कम्पनिका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले गरेका थिए भने सदस्यमा सिम्रिक एयर र प्रश्नरत्न बज्राचार्य देखिन्थे । कुल ११ करोड रुपैयाँ खरिद गर्ने भनेर थापाले वास्तोलालाई ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बराबर रकम जम्मा भएको भौचर समेत दिए ।
तर, भौचरको स्लिप प्राप्त भएपनि बैंकमा भने रकम आएन । रकम नपाएपछि पीडित वास्तोलाले प्रहरीमा जाहेरी दिए । तत्कालिन कास्की प्रहरीले जाहेरी समेत दर्ता नगरेपछि यो मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा पुग्यो । सरकारी वकिल कार्यालयले थापासहितलाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दा दर्ता गरेर अघि बढाएपछि शक्तिशाली मिडिया मालिक रहेका थापाको निदहराम भयो । अन्ततः केही रकम पछि दिने सर्तमा उनी अमेरिकाबाटै यो कारोबार सेटल गर्न तयार भए । यसरी किर्ते र अपराधिक लाभको आरोपसहित खरिद गरेको जग्गामा प्रभु बैंकबाट ऋण लिने बोर्ड बैठकको निर्णय उनै थापाले गरेका थिए । तर, जग्गा खरिद भएपछि त्यहाँ अहिलेसम्म थापा समुहले न त टेलिभिजन बनाए नत बैंकको ऋण तिरे ।
बुधबार दियोपोस्टको टोली उक्त जग्गामा जाँदा खाली हरियो घाँस मात्रै थियो । तर, सोही जग्गामा होटल ताल निर्माण भई उक्त होटलको सम्पत्ति समेत रहेको भनी नक्कली कागजात बनाएर प्रभु बैंकबाट ३२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अपचलन भएको तथ्य भेटिएको छ । कम्पनि रजिष्ट्रार कार्यालयमा बुझाइएको अन्नपूर्ण ब्रोडकास्ट मिडियाको को आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ (१७ जुलाई २०२३- १५ जुलाई २०२४) को आधिकारिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा मिडिया क्षेत्रमा एउटा गम्भीर वित्तीय अपराधको पर्दा खोलिएको छ । प्राप्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा कम्पनी वित्तीय रूपमा टाट पल्टिएको मात्र देखिँदैन, बरु राज्यको कर प्रशासन, बैंकिङ नियमन र कम्पनी कानुनलाई समेत पूर्ण रूपमा चुनौती दिँदै ‘बेनामी वा वास्तविक नियन्त्रण’ (पर्दापछाडिको राज) को डरलाग्दो खेल रचिएको तथ्य फेला परेको छ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल सम्पत्ति ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ (चालु सम्पत्ति १९.१३ करोड + अचल सम्पत्ति २७.६७ करोड) देखिन्छ । तर, यसको विपरीत कम्पनीको कुल दायित्व भने झण्डै दोब्बर अर्थात् ८५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ नाघेको छ । कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी मात्रै ४८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जसले गर्दा कम्पनीको खुद सम्पत्ति मूल्य (नेटवर्थ) ३८ करोडभन्दा बढीले ऋणात्मक (शून्यभन्दा तल) बनेको छ।
यसरी प्राविधिक रूपमा टाट पल्टिँदाहुँदै पनि व्यवस्थापन र लेखापरीक्षक डी.बी. क्षेत्री एन्ड एसोसिएट्सका दर्तावाल लेखापरीक्षक दिलबहादुर क्षेत्रीले कम्पनी निरन्तर चलिरहने क्षमतामा रहेको दाबी गर्दै ‘सफा प्रतिवेदन’ (विवादरहित अभिमत) दिएका छन् । कम्पनिमा बुझाइएको लेखा परिक्षक प्रतिवेदनमा लेखा परिक्षकको हस्ताक्षर समेत छैन । जबकी सोही लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको बुँदा ३.५ र ४.२ मा कम्पनीले नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड (नेपाल साखमान) पालना नगरेको स्पष्ट स्वीकार गरिएको छ, जसले लेखापरीक्षणको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गर्छ ।
यो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको सबैभन्दा शंकास्पद र अनुसन्धानयोग्य पाटो यसको स्वामित्व र व्यवस्थापकीय नियन्त्रण संरचनामा देखिन्छ ।
ऋण लिने समयमा रामेश्वर थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए भने अडिट रिपोर्ट बुझाउँदाको वित्तीय विवरणमा राजेन्द्र शाक्यले अध्यक्षको रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, अन्नपूर्ण ब्रोडकास्ट मिडियाको बास्तविक अध्यक्ष भने रामेश्वर थापा हुन् । शाक्य प्रभु बैंकको ऋण अपचलनको मुद्दामा पक्राउ परि हाल थुनाबाहिरै बसेका अभियुक्त हुन् ।
४ अक्टोबर २०२३ (आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अवधि भित्र) काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग एपीवान एचडी टेलिभिजनले गरेको सम्झौतामा एपीवानको अध्यक्षको रुपमा रामेश्वर थापा नै देखिएका छन् । अर्थात लेखा परिक्षणमा अभियुक्त राजेन्द्र शाक्यलाई अघि सारेर बाहिरी कमाण्ड भने थापाले नै गरेका थिए ।
थापा र शाक्यको मिलेमतोमा आयकर ऐनको दफा ५७ (नियन्त्रणमा परिवर्तन) को उल्लंघन र कर छलीको खेल
यदि कागजमा राजेन्द्र शाक्यको नाम राखेर वास्तविक नियन्त्रण वा अन्तर्निहित स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्याप्टेन रामेश्वर थापा वा अर्को समूहमा स्थानान्तरण भएको प्रमाणित भएमा, यहाँ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित हुन्छ ।
दफा ५७ अनुसार ३ वर्षको अवधिमा कम्पनीको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी परिवर्तन भएमा कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व बजार मूल्यमा बिक्री गरेको मानेर (काल्पनिक बिक्री) कर भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसो गरेको खण्डमाः कम्पनीको पुराना कर नोक्सानीहरू (घट्टा कट्टी सुविधा) स्वतः खारेज हुन्छन् । सञ्चालकको ऋण र सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कन गरी भारी कर दायित्व सिर्जना हुन्छ।
अन्नपूर्ण ब्रोडकास्टले यो ’नियन्त्रण परिवर्तन’ को विवरण लुकाएर राज्यलाई करोडौँको कर ठगी गरेको आशंकालाई यस लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले थप बल पु¥याएको छ ।
राज्यको कोषमाथि घातः ९ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अग्रिम कर (टीडीएस) गायब
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन को अनुसूची १० हेर्दा कम्पनीले राजस्वमाथि गम्भीर वित्तीय अपराध गरेको देखिन्छ । कम्पनीले राज्यको खातामा बुझाउनुपर्ने अग्रिम कर कट्टी ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र उपभोक्ताबाट उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बुझाएको छैन ।
कम्पनी टाट पल्टिँदै गर्दा जनता र राज्यको ९ करोडभन्दा बढी रकम कम्पनीभित्रै वा वास्तविक नियन्त्रणकर्ताहरूले व्यक्तिगत वा अन्य लाभका लागि प्रयोग गरेको देखिन्छ, जुन ‘राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२’ अन्तर्गत गम्भीर गैरकानुनी र दण्डनीय कसुर हो ।
८ करोडको रहस्यमयी ब्याज खर्च र बैंकिङ कसुर
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कम्पनीको कुल बिक्री ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र छ । तर, अचम्मलाग्दो रूपमा वित्तीय खर्च अन्तर्गत ब्याज मात्रै ८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ देखाइएको छ ।
८ करोडको व्यापार गर्ने कम्पनीले ८ करोडकै ब्याज बुझाउनुले के संकेत गर्छ भने, कम्पनीको वास्तविक सम्पत्ति (१५–२० करोड) भन्दा कयौँ गुणा बढीको ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको छ । कमजोर धितो वा फर्जी वित्तीय विवरण बुझाएर बैंकहरूबाट बढी मूल्याङ्कन (ओभर–भ्यालुएसन) मार्फत ऋण उठाइएको भए यसले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ आकर्षित गर्दछ, जसमा बैंकका उच्च अधिकारीहरूको समेत मिलेमतोको आशंका रहन्छ । प्रभु बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, शाक्यसँगै पक्राउ परि थुनाबाहिर बसेरै बयान दिइरहेका छन् । उनकै जोडबलमा यो ऋण अपचलन भएको हो ।
सीआइबीको अनुसन्धानमा किन आएनन् थापा ?
ऋण अपचलनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएपनि अन्नपूर्ण ब्रोडकास्ट मिडियाका तत्कालिन अध्यक्ष रामेश्वर थापालाई प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय ब्युरो (सीआइबीले) अनुसन्धानमा ल्याएको छैन ।
तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई घरमै बोलाएर सरकार गठन गर्न सक्ने हैसियतका थापासँग प्रहरी समेत हच्किएको आशंका छ । ‘तथ्य र प्रमाण हुँदा हुँदै पनि थापा जस्ता ठूला मिडिया माफियाहरुसँग हालको बालेन सरकार समेत हच्किएको देखिन्छ । प्रहरी र प्रशासनमा उहाँको पहुँच नहुने कुरै भएन,’ हाल सीआइबीले प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको प्रभु बैंककै एक कर्मचारी भन्छन्,‘थापाहरु जस्ता शक्तिशालीहरुलाई कानुन नलाग्ने रहेछ । हामी उनीहरुकै दबावमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा पक्राउ परेर छुटेका छौँ । कतिबेला हामीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा जान्छ, थाहा छैन ।’
