रुषा थापा
नेपालको संविधान २०७२ मा दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी वसोवासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सोही अनुरुप सरकारले सरकारी जग्गा बाँड्दै आएको छ । ०४६ सालअघि वा त्यसपछि अहिलेसम्मका सरकारले त्यस्ता बसोबासी तथा समुदायलाई नदी, खोला किनार आसपास तथा जंगललगायत विभिन्न ठाउँका सरकारी जग्गा बाँडेको छ र यसो गर्ने क्रम अझ जारी छ ।
लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलितका नाममा बाँडिएको छ । तर, उनीहरु साँच्चिकै सुकुम्बासी हुन् कि होइनन् ? सरकार आफैंलाई थाहा छैन । सरकारले अध्ययन, सत्यतथ्य खोजतलास नै नगरी सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलितका नाममा सरकारी जग्गाको लालपूर्जा धमाधम बाँडेको देखिन्छ । यसले राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
भूमाफिया, दलाल, कानून व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताको मिलेमतोमा देशभरका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हडपिएको छ । लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । यसप्रति पनि सरकारले ध्यान गएको देखिँदैन । मुलुकमा पहिलो पटक ०२१ सालमा जग्गाको नापी कार्य भएको थियो ।
सरकारले जनताको जग्गा जनतालाई फिर्ता गर्यो । त्यसअघि देशभरका जमिन सरकारको नाममा थियो । तर, नापी गरेर सरकारले जनताको जमिन उसलाई नै फिर्ता गरिदिएको हो । ०२१ सालमा जग्गा नापी गर्दा छुटेकाको लागि ०२८ र ०३२ सालमा गरियो । यसरी देशभर तीन चोटि नापी गरियो ।
नापी गर्ने क्रममै तत्कालिन राजा महेन्द्रले ‘भूमि ऐन’ ल्याएका थिए । ऐनमा जग्गा नभएका तर अरुको जमिन कमाउनेलाई जग्गाधनीले आधा जमिन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हजारौं कृषक तथा व्यक्तिले अरुको जमिनमा खेती गर्थे । उनीहरुले आधा जमिन पाए । त्यतिबेला एकै जग्गाधनीको सयौंदेखि हजारौं रोपनी जग्गा हुन्थ्यो । आधा जमिन पाउँदासमेत सयौं रोपनी हुन्थ्यो ।
यसरी देशभर हजारौं कृषक, व्यक्तिले जमिन्दारको खेतमा काम गरेवापत जमिन पाए । सरकारले विभिन्न व्यवस्था ल्याएर जनतालाई जमिनको धनी बनायो । तर, अहिले जनतासँग जमिन छैन । जनताको जमिन बैंक, वित्तिय संस्थाको नाममा छ या भनौं देशभरका जमिन नै ती संस्थाको नाममा छन् । लाखौँ जनता बैंक, वित्तिय संस्थाका कारण सुकुम्बासी भइसकेका छन् ।
लाखौं ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । बैंकले धितो लिलाम गरेर कालोसूचीमा राखिदिएपछि सहन नसकेर कतिपय ऋणीले आत्महत्याको बाटोसमेत रोजेका छन् । अधिकांश चाँहि फरार छन् । पछिल्लो समय वडा, नगरपालिका र सिडियो कार्यालयमा बैंकका कर्मचारीहरुको लर्को देखिन्छ ।
कारण हो, ऋणीको घर लिलामका लागि स्वीकृति लिन र सुरक्षा व्यवस्था तैथान । बैंकले जग्गा सजिलै लिलाम गर्छ तर घर लिलाम गर्न गाह्रो हुन्छ । घरमा ऋणी बस्ने भएकाले खाली गराउन बैंकलाई मुस्किल पर्छ । अनि उसले स्थानीय तह र सिडियो गुहार्छ । अझ रोचक कुरा त के छ भने, जुन सरकारले सुकुम्बासी, भूमिहीनलाई जग्गा बाँडिरहेको छ, उही सरकारले जनतालाई घरबारविहीन बनाइरहेको छ ।
जनप्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित हुन्छन् । सिडियो सरकारी कर्मचारी हो । दुवैले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा लिन्छन् । जनताको धनजनको सुरक्षा गर्नु दुवैको दायित्व हो । तर, यहाँ जनप्रतिनिधि र सिडियो मिलेर जनतालाई सुकुम्बासी बनाइरहेका छन् । उनीहरुको धितो लिलाम हुनबाट बचाउनुको साटो उल्टै लिलाम गर्न स्वीकृति दिन्छन् ।
जनप्रतिनिधिहरुले बैंकका कर्मचारीको सुरक्षा र घर खाली गराउन सिडियो तथा प्रहरी खटाउँछ । जनता जनप्रतिनिधि र सिडियोलाई प्रश्न गर्छन्, ‘हाम्रै करबाट तलबभत्ता, सेवासुविधा बुझेर हामीलाई नै सुकुम्बासी बनाउन मिल्छ?’
बैंक, वित्तिय संस्थाले ऋणीलाई कसरी घर न घाटको बनाए भन्नुपर्दा, एक करोडको धितो राखेर ५०–६० लाख कर्जा दिए । त्यसमा दश लाख बैंक, वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक, कर्मचारीले खाए । एक प्रतिशत सेवाशुल्क रहेकोमा तीन प्रतिशत र १६ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशतसम्म असुले ।
चर्को ब्याजदरका कारण ऋणीले कर्जा तिर्न सकेनन् । अनि तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै ऋणीको करोडौंको धितोमाथि लाख रुपैयाँमै बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले कब्जा गरे ।
घुस र पहुँचबिना बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण पाउन निकै गाह्रो छ । उनीहरुले ऋण नदिएपछि जनता बाध्य भएर मीटरब्याजीको शरणमा पुगे । बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण पाउने भनेकै राजनीतिक दलका नेता, तिनका कार्यकर्ता र व्यापारी हुन् । उनीहरुलाई सजिलै ऋण दिइन्छ तर जनता आफ्नै देशमा कृषि गर्छु भनेर ऋण माग्न जाँदा निराश भएर फर्किनुपर्छ । बैंक, वित्तिय संस्थामा भएको जनताको पैसामाथि पहुँच हुनेहरुको रजगज चलिआएको छ ।
पहुँच र पावर भएपछि धितो नै चाहिँदैन । बिनाधितो ऋण पाइन्छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटका साहु मीनबहादुर गुरुङले विभिन्न र्बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ५३ अर्ब ऋण लिएका छन् । जबकी उनको धितो त्यही भाटभटेनी भवन हो । करोडमा समेत बिक्री गर्न गाह्रो हुने ३१ वटा भाटभेटनी धितो राखेर बैंकले उनलाई त्यत्रो कर्जा दिएको हो ।
ताप्लेजुङको पाथीभरामा निर्माण भइरहेको केबलकारको जग्गा धितो राखेर बैंकले उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई २८ करोड ऋण दिएको छ । जबकी त्यो जग्गा बेच्नेले आफूले सात लाखमा बेचेको बताइसकेका छन् । ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले विभिन्न जिल्लामा भएका जग्गा धितो राखेर विभिन्न बैंकबाट १४ अर्ब कर्जा लिएका छन् ।
गत चैत्र १५ गते तिनकुनेमा भएकोे हिंसात्मक घटनामा दोषी करार भई जेल चलान भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले भक्तपुरको घरजग्गा र झापाको अस्पताल धितो राखेर ११ अर्ब ऋण लिएका छन् । यस्तै, एमाले नेता महेश बस्नेतले भक्तपुरको घरजग्गा धितो राखेर सात अर्ब ऋण लिएका छन् । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । कमसल धितो राखेर बैंकबाट करोडदेखि अर्बौ ऋण लिने सूचीमा हजारौं ठूला व्यापारी तथा नेताहरु छन् ।
अनामनगरस्थित भाटभटेनीको भवन बनेको जग्गा ०४६ सालअघि सरकारी भएको बताइन्छ । यहाँ पहिला खोला बग्ने गरिएको बुढापाका बताउँछन् । योसहित कालिस्थान, हनुमानस्थान, बिजुलीबजार, घट्टेकुलो, सिंहदरबार–सिडियो कार्यालय पछाडि र रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण अस्पताल आसपासको जमिन सरकारी, गुठी र ऐलानी भएको भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । त्यसकारण सरकारले छानबिन गर्नासाथ यो जमिन फेरि राज्यकै स्वामित्वमा फर्किनेछ ।
अनि यो जमिन राज्यको स्वामित्वमा फर्किएमा बैंकका यहाँ बनेका घर तथा संरचनामाथि गरेको लगानी चुर्लुल्मै डुब्नेछ । भक्तपुरको राधेराधेस्थित हाल भाटभटेनी रहेको जमिन ०४७ सालमा रोपनीको ३० हजारमा समेत बिक्री नभएको स्थानीय बताउँछन् । यो ठाउँ गहिरो छ । पानी पर्नेबित्रिकै डुबानमा पर्छ । गत असोजमा परेको पानीले राधेराधे पूरै डुबेको थियो ।
अहिले फेरि बर्खा लागेकोले यहाँ भाडामा बस्नेहरु धमाधम सरिरहेका छन् । योसँगै सल्लाघारी तीनकुने, दुवाकोट, आर्मी ब्यारेक, हनुमन्ते खोला, सिर्जनानगरको जमिन ०२८ सालमा भएको नापीमा सरकारले सरकारी, गुठी र ऐलानी भनी छुट्याएको थियो ।
तर, ०४६ सालमा भएको राजनैतिक परिवर्तनसँगै यो जमिन व्यक्तिको नाममा गयो । यहाँ सबै घर बनिसक्यो । यद्यपि, सरकारले छानबिन अघि बढाएमा यो जमिन फेरि राज्यकै स्वामित्वमा फर्किनेछ । यसरी बैंकले पहुँच र पावरको भरमा कमसल धितो राखेर जनताको पैसा धमाधम बाँडेको छ । जसले गर्दा सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा परेको छ ।
