काठमाडौं । समावेशी पत्रकारिताका लागि मिडिया, राज्य र राजनीतिक संरचनामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताइएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहकार्यमा एकता फाउण्डेशनले बिहिबार आयोजना गरको ‘समावेशी पत्रकारिताः सीप, क्षमता र सहकार्य अभिवृद्धि’ कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले संचार माध्यममा समावेशीताको आवश्यकता औल्याएका हुन् ।
कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता जेवी विश्वकर्माले नेपालको न्यायालय, राजनीतिक दल तथा सञ्चार क्षेत्र अझै पनि पर्याप्त समावेशी बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै न्यायालयको पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार अदालतमा खस-आर्य समुदायको उपस्थिति करिब ८८ प्रतिशत रहेको छ भने अधिकांश राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्व पनि सीमित समुदायमै केन्द्रित छ।
विश्वकर्माले समावेशिताको विषय हरेक सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ र समाचारको प्राथमिक विषय बन्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सामाजिक तथा सांस्कृतिक मनोविज्ञानको प्रभाव मिडियाका विषयवस्तु र लेखनमा देखिने गरेको उल्लेख गर्दै मिडियामा समावेशिताको अभ्यास कमजोर रहेको बताए। उनले सम्पादकीय नीति नै समावेशी हुनुपर्ने र सम्बन्धित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताले मात्रै उनीहरूको वास्तविक आवाज र मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठ्न सक्ने धारणा राखे।
उनले गरिबी, विभेद र स्रोतमाथिको पहुँचजस्ता विषयमा मिडियाले समस्या मात्र प्रस्तुत गर्ने नभई त्यसका मूल कारणको खोजी गर्नुपर्ने बताए। शिक्षा नीतिदेखि सूचना पहुँचसम्मका संरचनामा रहेको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सूचना, तथ्य र तर्कले नागरिकलाई सशक्त बनाउने भएकाले सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए।
विश्वकर्माले वर्तमान सरकारले मेरिटोक्रेसीको नाममा असमावेशी चरित्र दोहोर्याइरहेको आरोप लगाउँदै दलित समुदायमाथि राज्यले गरेको ऐतिहासिक विभेदका विषयमा राज्यले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी नलिएको टिप्पणी गरे।
सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले समावेशिताको विषयमा सञ्चारमाध्यमले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति सीमित व्यक्तिको वरिपरि केन्द्रित भइरहेको उल्लेख गर्दै पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीले आफ्नो सामाजिक दायित्व बिर्सन नहुने बताइन्।
एकता फाउण्डेशनका अध्यक्ष रामहरी शाही समुद्रीले सीप, क्षमता र सहकार्यको माध्यमबाट समावेशिताको मुद्दालाई अझ प्रभावकारी रूपमा उजागर गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। उनले कार्यक्रममा उठेका सुझाव, सवाल र निष्कर्षलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाइने जानकारी दिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले समावेशी पत्रकारितालाई व्यवहारमा उतार्न सञ्चार संस्थाको सम्पादकीय नीतिदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्म समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने, आवाजविहीन समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा राज्यका सबै संरचनामा समान सहभागिताको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
