काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले विगतमा सरकारी विज्ञापनको ठूलो हिस्सा बिचौलियामार्फत खर्च हुने गरेको विषयमा पत्रकार महासंघ मौन रहने गरेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले विज्ञापनका नाममा राज्यको अरवौँ रकम बिचौलियाले लिदाँ पनि पत्रकार महासंघले त्यसका बिरुद्धमा आन्दोलन नगरेको आरोप लगाएका हुन् ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापनका नाममा विगतमा सरकारले वार्षिक ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी विज्ञापनलाई पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पार्दै यसमा कुनै पनि सञ्चार संस्थामाथि विभेद गर्ने उद्देश्य नरहेको बताए।
सरकारको विज्ञापन नीतिमाथि उठेका आलोचनाको जवाफ दिँदै उनले सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि सबै सरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित सरकारसँग संवादमा आउन आग्रह गरे।
मन्त्री तिमिल्सिनाले पत्रकार महासंघले अधिकारको मागसँगै पत्रकारको पेशागत क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। ‘के समाचार हो र के होइन’ भन्ने विषयमा नियमित तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले निष्पक्ष, जिम्मेवार र व्यावसायिक पत्रकारिताको विकासका लागि प्रेस क्षेत्रमा दलगत राजनीतिक प्रभाव कम गर्नुपर्ने बताए।
सरकारी सञ्चार संस्थामा स्पष्ट मापदण्डबिना भएका राजनीतिक नियुक्तिका कारण ती संस्थाहरू आर्थिक रूपमा कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले त्यसको सुधार र व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिए। सञ्चार माध्यमलाई अझ जिम्मेवार, व्यावसायिक र विश्वसनीय बनाउन सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
पत्रकारले तथ्यपरक, सन्तुलित र जिम्मेवार समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राजनीतिक पूर्वाग्रहविना सञ्चार क्षेत्र सुधारको अभियान अघि बढाइए दुई वर्षभित्रै संरचनागत परिवर्तन सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरे। सरकारले सूचना प्रवाहलाई संकुचित गर्ने कुनै नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै समस्याको पहिचान र समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार माध्यम सुदृढ नभएसम्म पत्रकार र सञ्चारकर्मी पनि सशक्त बन्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सरकारले सञ्चार संस्थालाई सबल बनाउने दिशामा काम गरिरहेको बताए। राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका केही संवेदनशील विषय तत्काल सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अवस्था रहने र कुन सूचना सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय संविधानले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको उनले उल्लेख गरे।
प्रकाशित समाचार हटाउने अभ्यास कानुनसम्मत नहुने भन्दै उनले सुरुदेखि नै तथ्यमा आधारित, सन्तुलित र परिपक्व सामग्री प्रकाशन गर्न पत्रकारलाई आग्रह गरे। प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले जिम्मेवार पत्रकारितामार्फत लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने कुनै कदम नचाल्ने र संवैधानिक अधिकारका रूपमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रेस क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गराउँदै प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिने कुनै पनि कदम नचाल्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले विद्यमान समस्याको समाधान संवाद र सहकार्यबाट खोज्नुपर्ने धारणा राखे।
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारले लागू गरेको सरकारी विज्ञापन नीति विभेदकारी रहेको दाबी गर्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्न माग गरिन्। उनले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्नु श्रमजीवी पत्रकारको हितविपरीत भएको आरोप लगाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको अधिकारप्रति सरकार स्पष्ट रूपमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताइन्।
सम्मेलनमा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डे, प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरी, मधेसी पत्रकार संघका अध्यक्ष मोहनकुमार सिंह तथा नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यलगायतले पनि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए। सम्मेलनमा देशभरबाट आएका प्रतिनिधिमूलक पत्रकारहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
