एक वर्षको अवधिमा ११ जना दलितको ‘जात’कै कारण हत्या भएको छः राष्ट्रिय दलित आयोग

दियोपोस्ट संवाददाता  

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगले एक वर्षको अवधिमा ११ जना दलितको जातकै कारण हत्या भएको जनाएको छ । आयोगले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न गरेका काम तथा उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै दलितको हत्या सम्वन्धि ११ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाएको हो ।

सो अवसरमा आयोगका सचिव झनक कुमार खत्रीले वार्षिक जातीय बिभेदसम्वन्धि ६२ वटा उजुरी दर्ता भएको उल्लेख गरे । तीमध्ये जातीय छुवाछूत, भेदभाव, गालीगलौज तथा कुटपिटका ३८, अन्तरजातीय प्रेम तथा विवाहका ६, हत्या तथा मृत्युका ११ र अन्य प्रकृतिका ७ वटा उजुरी रहेका छन्।

सो अवसरमा सचिव खत्रीले दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, जातीय विभेद अन्त्य, नीति सुधार तथा उजुरी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आयोगले उल्लेखनीय काम गरेको जानकारी दिए।

सचिव खत्रीका अनुसार आयोगले देशभरबाट प्राप्त नागरिकता, जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा थर संशोधन, दलित जातीय प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण लगायतका समस्यामा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहजीकरण गरेको छ।

सचिव खत्रीले सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत अघि सारेको कार्यसूचीमा दलित समुदायसँग राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १५ बुँदे सुझाव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको जानकारी दिए । दलित विद्यार्थीका लागि विजेश्वरी छात्रावासलाई व्यवस्थित गरी विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उपयोग गर्न सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले २०७७ सालदेखि आयोगले थर सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर काम गर्दै आएको बताइएको छ । गत जेठ २६ गतेसम्म आइपुग्दा आयोगले सात पटक सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिसकेको भएता पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रममा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन तथा जातीय छुवाछूत अन्त्यका कार्यक्रम समावेश गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ।

चिकित्सा शिक्षा र निजामती सेवामा दलित समुदायका लागि छुट्याइएको समावेशी कोटामा गैरदलित उम्मेदवार सिफारिस भएको विषयमा सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउँदै नियमानुसार दलित उम्मेदवारलाई अवसर सुनिश्चित गर्न पत्राचार गरिएको बताइएको छ ।

आयोगले जातीय छुवाछूत तथा विभेदविरुद्ध देशका विभिन्न प्रदेशमा जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरीको दलित सेल तथा सरोकारवालासँग अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ। आयोगले उजुरी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मूलन दिवस र राष्ट्रिय जातीय छुवाछूत तथा विभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको समेत बताएको छ।

सचिव खत्रीका अनुसार सुर्खेतमा इनिशा विकको बलात्कारपछि हत्या तथा सिन्धुलीमा प्रहरी हिरासतमा कृष्ण विकको मृत्यु लगायत दलित समुदायमाथि भएका हत्या, हिंसा र जातीय विभेदका घटनाको स्थलगत अध्ययन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरिएको छ। कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दलित बस्तीहरूको स्थलगत अनुगमन गरी सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरिएको आयोगले जनाएको छ।