काठमाडौं। कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले सरकारले घोषणा गरेको पुनःव्यवस्थापन खर्च (राहत) भन्दा सम्मानजनक र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
प्रभावित परिवारहरूले सरकारबाट वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी आफूहरूलाई विस्थापित गरिएको आरोप लगाउँदै सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत राहत रकमसम्बन्धी सूचनाप्रति असहमति जनाएका हुन्।
उनीहरूका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका करिब आधा परिवारले राहत रकमका लागि निवेदनसमेत भरेका छैनन् र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता नभएसम्म निवेदन नभरिने अडान लिएका छन्।
प्रभावित परिवारहरूले राहत रकमले आफ्नो समस्या समाधान नहुने भन्दै वैकल्पिक आवाससहितको सम्मानजनक पुनःस्थापनामार्फत मात्रै दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने बताएका छन्। उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थापन नभएसम्म कुनै पनि परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउन नहुने, सबै प्रभावित परिवारसँग वार्ता गरी पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना लागू गर्नुपर्ने तथा निवेदन नभरिएको आधारमा कुनै पनि प्रकारको दबाब वा विभेद नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सुकुम्बासी आन्दोलनका अगुवा तथा संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका सल्लाहकार दल मर्दन कामीले वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना कुनै पनि प्रभावित परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउने प्रयास गरिए शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरिने चेतावनी दिएका छन्।
उनले भने, “सरकारले सम्मानजनक वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी होल्डिङ सेन्टरबाट पीडितहरूलाई हटाउन खोजे २५ हजार रुपैयाँ राहत लिने वा नलिने सबै प्रभावित परिवारको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गर्नेछौं। यदि त्यसबाट पनि समस्या समाधान भएन भने सबै पीडित परिवार आफ्नै पुरानो बसोबास क्षेत्रमा फर्किन बाध्य हुनेछन्। त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारकै हुनेछ।”
यसअघि अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले होल्डिङ सेन्टरमा बसोवास गरिरहेका प्रभावित परिवारलाई पुनःव्यवस्थापन खर्च प्राप्त गर्न असार २२ गतेभित्र निवेदन दिन आग्रह गर्दै पुनःसूचना जारी गरेको थियो। तर प्रभावित परिवारहरूले राहत रकमलाई समस्याको स्थायी समाधान मान्न नसकिने स्पष्ट गर्दै सम्मानजनक पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता नभएसम्म आफ्नो संघर्ष जारी रहने बताएका छन्।
