काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीसहितका प्रतिवादीहरू दोषी ठहर भएका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले मंगलबार रायमाझीसहित अन्य प्रतिवादीलाई किर्ते, ठगी र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो।
अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उनीहरूको सजाय भने तत्काल निर्धारण गरेको छैन। सजाय निर्धारणका लागि आगामी असार २९ गते पेसी तोकिएको छ। नेपालको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने मुद्दामा कसुर ठहर भएपछि छुट्टै सुनुवाइमार्फत सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस प्रकरणमा २०८० जेठ १० गते पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। उनीहरूमाथि किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा अभियोग लगाइएको थियो।
अभियोगपत्रमा सङ्गठित गिरोहले योजनाबद्ध रूपमा नक्कली कागजात तयार गरी नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुलेको दाबी गरिएको थियो।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार ठगी कसुरमा अधिकतम ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। राज्यविरुद्धको कसुरमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। यस्तै, सङ्गठित अपराध निवारण ऐनअनुसार सम्बन्धित कसुरमा हुने सजायमा थप ५० प्रतिशतसम्म कैद थपिन सक्ने प्रावधान छ।
एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी अपराध गरेको अवस्थामा नेपालको कानुनले ‘एकीकृत सजाय’ को व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरको आधारमा अन्य कसुरको सजायसमेत निश्चित अनुपातमा थप हुन सक्छ।
कानुनी विश्लेषणअनुसार रायमाझीमाथि सबै कसुर जोडिँदा करिब १० देखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
यसअघि २०८० सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा रायमाझीलाई कसुरमा संलग्न देखिएको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सोही आदेशपछि रायमाझी करिब तीन वर्षदेखि कारागारमा रहेका छन्। अब अन्तिम सजाय निर्धारण हुँदा उनले यसअघि भोगेको थुनाको अवधि पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार समायोजन हुनेछ।
