काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशसभाले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको ‘गाँजाखेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ।
बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।
बैठकमा उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरेकी थिइन्। छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरू अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिम्खडा र बिन्दु पौडेलले धारणा राखेका थिए।
विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा औषधि उत्पादन तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। विधेयकले सरकारले तोकेको क्षेत्रभित्र मात्र गाँजाखेती गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
व्यवस्थाअनुसार गाँजाको बोटमा पाइने नशालु तत्व टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी)को मात्रा शून्य दशमलव तीन प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्नेछ। गाँजाखेती गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा सरकारी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, गाँजाको बोट कटान तथा बिक्री वितरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड र निगरानीभित्र रहेर गाँजाको औषधिजन्य तथा औद्योगिक उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य विधेयकले राखेको छ।
