काठमाडौँ । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदक नेपाल मिडिया सोसाइटीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत र दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनी तथा डा. बालकृष्ण चापागाईं र डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए ।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाइएको रोक हटेको छ ।
