काठमाडौं, ३२ असार । महोत्तरी जिल्लाको चर्चित थमन विक हत्या काण्डमा जोडिएका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले कोइरीलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको ठहर गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो ।
कोइरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। वि.सं. २०७२ साल भदौ २५ गते जलेश्वरमा भएको मधेश आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका असई थमन बिक हत्या भएको घटनामा लक्ष्मी महतो कोइरी समेतमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा महोत्तरी जिल्ला अदालतले कोइरीलाई सफाई दिएको थियो ।
तर, जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझाई नेपाल सरकारले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेको थियो । उच्च अदालत जनकपुरले यही २०८३ साल असार १७ गते कोइरीलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाउने फैसला गर्यो ।
उच्च अदालतको फैसलाको भोलिपल्टै अर्थात् असार १८ गते कोइरीलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला, महोत्तरीको टोलीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो ।
कोइरीका छोरा मनोज कुमार महतोले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको जरुरी पक्राउ पूर्जी र कारागारको कैदी पूर्जी दुवै गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले कोइरीलाई पक्राउ गर्दा जारी गरेको “जरुरी पक्राउ पूर्जी”मा “ज्यान सम्बन्धी कसूर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने भएकोले…” भनी उल्लेख गरिएको छ। तर, यो कुन घटना वा कुन कसूर हो भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजात र लिखित जवाफ कतैबाट पनि खुल्न नसकेकाले उक्त जरुरी पक्राउ पूर्जी आफैंमा गैरकानूनी देखिन्छ भनिएको छ।
फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको भनिए पनि फैसलाको पूर्णपाठ नै तयार नभएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५१ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नभएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ । “सुरु अदालत (जिल्ला अदालत) बाट सफाई पाई बाहिरै बसेका प्रतिवादीको हकमा उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३४ र दफा १३७ बमोजिम थुना बाहिरै बसेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी छिद्र र अधिकार सुरक्षित नै रहेको अवस्थामा कोइरीलाई पक्राउ गरिएको देखिन्छ ।”
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट यसअघि स्थापित प्रतिपादित सिद्धान्त (०७९-RE-००६७) समेतको आधारमा कोइरीलाई असार १८ गते जारी गरिएको जरुरी पक्राउ पूर्जी र असार १९ गते जारी गरिएको कैदी पूर्जी कानूनसम्मत नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त पूर्जीहरू बदर गर्दै लक्ष्मी महतो कोइरीलाई अन्य कुनै मुद्दामा थुनामा राख्न नपर्ने भए आजै (असार ३२ गते) नै हत्कडी खोलेर थुनामुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले यो संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै मुद्दाको पूर्णपाठ भने पछि तयार गरिने जनाएको छ ।
कोइरीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अधिवक्ताहरू ओम प्रकाश सिंह, मोहन साशंकर, मुकेश कुमार शाह, पंकज कुमार कर्ण, रमेश कुमार पाण्डे, राहुल कुमार शाह र विवेक कुमार ठाकुरले बहस गरेका थिए भने सरकारको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता रमेश भट्टराईले बहस गरेका थिए ।
