काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का सदस्य (सांसद)हरूले पुनः स्वकीय सचिव र सहयोगी राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था ब्युँतिएको छ। विगतमा आर्थिक व्ययभार र प्रक्रियागत विवादका कारण स्थगित तथा कटौतीमा परेको यो सुविधालाई संसद् सचिवालयले निर्देशिका परिमार्जन गर्दै पुनः ब्युँताएको हो।
नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले आफ्नो संसदीय कार्यसम्पादन, अध्ययन र जनसम्पर्कलाई व्यवस्थित बनाउन आधिकारिक रूपमा स्वकीय सचिवालय गठन गर्न पाउने मार्गप्रशस्त भएको छ।
विधेयकहरूको अध्ययन, संशोधन दर्ता, निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँगको समन्वय र दैनिक प्रशासनिक कार्यका लागि सांसदहरूलाई सहयोगी आवश्यक पर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार, सांसदहरू एक्लैले कानुन निर्माणका प्राविधिक पक्ष र जनसम्पर्क दुवै धान्न व्यवहारिक रूपमा कठिन भएकाले यो व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गरी पुनः निरन्तरता दिइएको हो।
यसअघि स्वकीय सचिवको नियुक्ति र पारिश्रमिक भुक्तानीमा पारदर्शिता नभएको भन्दै संसद्भित्र र बाहिर तीव्र आलोचना भएको थियो। यस पटक भने विगतका कमजोरीहरूलाई सुधार्दै कडा मापदण्ड लागू गरिएको सचिवालयले जनाएको छ।
विगतमा सांसदकै नाममा स्वकीय सचिवको तलब निकासा हुने र दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो आएपछि अब नियुक्त भएका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक सिधै उनीहरूको व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वकीय सचिवका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कम्प्युटरसम्बन्धी ज्ञान अनिवार्य गरिएको छ। सांसदहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र र आवश्यकताअनुसार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत सरह) वा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा सरह) को स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
संसद् सचिवालयले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि नै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्तिको सिफारिस पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ।
