काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ पम्फा भुसालले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश प्रतिगमनको पराकाष्टा भएको आरोप लगाएकी छन् । बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै उनले लोकसेवाको विज्ञापनसम्बन्धी रीटमा सर्वोच्चले दिएको आदेश समावेशिताको विधिको बर्खिलाप भएको बताइन् ।
अदालतको आदेश प्रतिगमनको पराकाष्ठा भन्दै उनले ‘अर्को १७ साल’को संज्ञा दिइन् । ‘अदालत जति प्रतिगामी कोही पनि छैन, अदालत प्रतिगामी बाटोमा गएको छ, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन अगाडि बढाउन दिनु अर्को १७ साल हो’ पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्रीसमेत रहेकी भुसालले भनिन् ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी हुनुपर्छ भनेर संसदीय समितिले रोक्न आदेश दिए पनि अदालतको आदेशबाट चुनौती खडा भएको बताएन् । ‘ उनले भनिन् ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न ९ हजार १ सय पदमा विज्ञापन आह्वान गर्दा समावेशीतालाई ख्याल नगरेको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर यो विवादमा सर्वोच्चले विज्ञापन रोक्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
