‘दलित महिला’बाट देउवा सरकारमा मन्त्री बन्न प्रतिष्पर्धा, यी हुन् संभावित अनुहार !

diyopost.com
दियो पोस्ट  बिहिबार, साउन १४, २०७८ | २३:१४:३८

काठमाडौँ, १४ साउन । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको १५ दिन बितिसकेको छ । तर राजनीतिक पार्टीभित्र भागबण्डा नमिल्ल्दा अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुन सकेको छैन ।


यतिबेला सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई मन्त्री छान्न हम्मे–हम्मे भएको छ । केही दिन अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले आफ्नो पार्टीमा मन्त्री बन्नका लागि ४९ जनाकै नाम आएको बताएका थिए । मन्त्रीका लागि चौतर्फी दवाब आएका कारण आफु ‘मानसिक तनाब’मा रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रचण्डले मन्त्री छान्न समस्या भएको बताएका थिए । मन्त्री छान्न ढिलाइ भएका कारण पनि मन्त्री मण्डल बिस्तार हुन समय लागेको बताइएको छ ।


तर, माओवादी केन्द्रलाई मन्त्री छान्न चुनौती मात्र छैन, दलित, महिला, अल्पसंख्यक र पिछडिएका ब्यक्तिलाई सरकारमा ठाउँ दिई आफैले भन्ने गरेको समावेशीको नारालाई मुर्तरुप दिने अवसर पनि छ । आफैले हाँकेको जनयुद्धमा हजारौँ दलितहरुले रगत बगाए पनि परिवर्तन पछिका उपलब्धीहरुमा दलित तथा पिछडिएका समुदायलाई पाखा लगाइएको भन्दै प्रचण्डको बेला–बेलामा आलोचना पनि गर्ने गरिन्छ । यस्ता आरोपबाट मुक्त हुन माओवादीले दलित महिलालाई मन्त्री मण्डलमा समावेश गराउने स्वर्णीम अवसर पनि हो । । ।

पछिल्लो पटक मन्त्री छान्ने प्रकृयामा पार्टी नेतृत्वलाई दवाब मात्रै होइन, केही महत्वपूर्ण सुझाव पनि आएका छन् । ‘हाम्रालाई होइन, राम्रालाई मन्त्री बनायोस्’ भन्ने खालका सुझाव नआएका पनि होइनन् । त्यससंगै दलित, महिला र पिछडिएका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ब्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनका लागि पनि पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव आउने गरेको छ । तर, त्यसका लागि पार्टी नेतृत्वले खासैै तत्परता नदेखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

तत्कालिन माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा दलितको मुद्दा एउटा बलियो हतियार बनेको थियो । फलस्वरुप हजारौँ दलितहरु युद्धमा सामेल भए । जनयुद्धको पहिलो शहिद बनेका दिल बहादुर रम्तेल पनि दलित नै थिए । तर, तत्कालिन माओवादी सत्तामा आएपछि भने जनयुद्धमा योगदान गर्ने दलित समुदायका त्यागि नेता कार्यकर्तालाई उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । फलस्वरुप अधिंकाश कार्यकर्ता पलायन भएका छन् । छिटफूट केही व्यक्ति मन्त्री भने बनाइए । त्यसमा दलित महिलाको सहभागीता अहिलेसम्म शुन्य छ ।



यद्यपी, प्रचण्डले ‘दलितबाटै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउने मन भए पनि आफु सफल नभएको’ भन्दै बेला-बेलामा तितो पोख्ने गर्छन् । पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रीका आकांक्षीहरु धेरै भए पनि ‘दलित महिलालाई सकेसम्म ठाउँ दिइयोस्’ भन्ने माओवादीमा आवद्ध दलित समुदायको अपेक्षा छ । माओवादी केन्द्रबाट दलित महिलालाई मन्त्री बनाउँदा अञ्जना विशंखेको नाम अग्रपंक्तिमा छ । आफूलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मसिहा ठान्ने माओवादी पार्टीले दलित महिलालाई ‘फूल’ मन्त्री बनाउनुपर्ने पार्टी भित्रै आवाज उठ्न थालेको छ ।


२०५२ सालबाट नेकपा (एकता केन्द्र) हुँदै नेपाली राजनितिमा प्रवेश गरेकी विशुंखे नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रिय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् । स्नातक तहसम्मको अध्ययन पुरा गरेकी उनकोे २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भुमिका छ । आन्दोलनमा घाईते भएकी बिशंखे तत्कालिन शाही शासनकालमा राजतन्त्रकको बिरुद्धमा आन्दोलन गर्दै गर्दा गिरफतार समेत भएकी थिइन् ।


२०६६ सालमा माओवादीले सुरु गरेको ६ दिने जनआन्दोलनमा विरगंजमा गम्भिर घाईते भएकी विशंन्के पार्टीको काठमाडौ जिल्ला समितीको सह-ईन्चाज र स्वास्थ्य संगठनमा फ्याक्सन इन्चार्ज समेत भएकी थिइन् । बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर, चितवन र ललितपुरमा पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी समालेकी उनले पार्टी र जनता बाहेक आफ्नो ब्यक्तिगत जीवनलाई कहिल्यै प्राथमिकता दिइनन् ।


उनलाई मन्त्री बनाउँदा काठ क्षेत्रको पहिलो महिलाको प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, प्रचण्डलाई हराइएको काठमाण्डौं क्षेत्र नं १० मा पुन: माओवादीलाई जिताउने निर्णायक भुमिका समेत बन्ने अड्कल पनि गर्न थालिएको छ । त्यससंगै नेपालकै इतिहासमा प्रथम पटक दलित महिलालाई ‘फूल’ मन्त्री बनाउने अवसर माओवादी पार्टीलाई मिल्ने बताइएको छ ।

त्यसो त, माओवादी केन्द्रकै अर्की संसद दुर्गा कुमारी बिश्वकर्माको नाम पनि मन्त्रीको लिस्टमा देखिएको छ । जनयुद्धकै पूर्व जनसेना समेत रहेकी प्रतिनिधि सभा सदस्य विश्वकर्मा मन्त्री बन्ने संभावना रहेको चर्चा छ । २०६४ सालमा कास्की क्षेत्र नम्बर-२ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित उनी अहिले समानुपातिक सांसद हुन् । कलिलो उमेरमै माओवादी जनयुदमा होमिएकी उनले कैयौँ पटक जेल जीवन समेत बिताएकी छिन् । वर्ग संघर्ष र जनयुद्धको राप-तापबाट आएकी उनले राजनीति र जनताको सेवामा नै आफ्नो जीवन समर्पण गरिसकेकी छिन् । उनको राजनीतिक योगदानको पृष्ठभूमि निकै लामो छ ।

माओवादी केन्द्र सबैभन्दा बढी क्रान्तिकारी तथा समाबेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको चर्को नारा लगाउने पार्टी भएकाले इतिहाँसमा भएका गल्तीहरुलाई सच्याउँदै दलित महिलालाई मन्त्री बनाइनु पर्नेमा पार्टीभित्रकै दलित महिला नेतृत्वकोे जोड छ ।

यता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेस भित्र पनि मन्त्री छान्ने बिषयमा किचलो छ । पार्टीको महाधिवेशनको चर्चा चलिरहेका बेला आफैले नेतृत्व गरेको सरकारमा आफ्नै मन्त्री छान्न कांग्रेसलाई हम्मे-हम्मे भएको हो ।


पुरानै ब्यक्तिलाई दोहोर्याउने या नयाँलाई पालो दिने भन्ने बिषय नै अन्यौलता छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले शुरुको सपथमै पुरानो अनुहारलाई मन्त्री बनाएर त्यसको छनक दिइसकेका छन् । उनले यसअघि पटकपटक मन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँडलाई गृह र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।


यद्यपी, नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट मन्त्री बन्न चाहानेहरुको लाइन लामै छ । तर, त्यो लाइनमा दलित महिलाहरु अटाउने हुन या होइनन् भन्ने अन्यौलता भने कायमै छ ।


नेपाली कांग्रेस पार्टीमा ३ जना दलित महिलाहरु प्रतिनिधि सभा सदस्य छन् । कांग्रेसले लक्ष्मी परियार, बिमला नेपाली र सुजाता परियार मध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउन सक्छ । तर, दलित महिलालाई मन्त्री बनाउने बिषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र बलियो जनमत छैन ।

दलित महिलालाई मन्त्री बनाउने बिषयमा कांग्रेस निकट भातृसंगठन ‘नेपाल दलित संघ’ले समेत पार्टीलाई सुझाव दिदैँ आएको भए पनि ‘कसलाई मन्त्री बनाउने’ भन्ने अन्यौलता कायम रहेको कांग्रेसकी संसद सुजाता परियारले जानकारी दिइन् । मन्त्रीका लागि आफ्नो समेत नाम सिफारिस भएको बताउँदै संसद परियारले भनिन्, ‘केही संसदको नाम त गएको छ, तर नेतृत्वले कसलाई मन्त्री बनाउने हो थाहा नै छैन ।’


यता, सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा एमाले माधब कुमार नेपाल नेतृत्व समुह सरकारमा ‘जाने या नजाने’ भन्ने बिषय अन्यौलतामै रहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माधव कुमार नेपालको निर्णय नआएका कारण मन्त्री मण्डल बिस्तारमा ढिलाई भएको बताएका थिए । यसरी हेर्दा, देउवा ‘माधब कुमार नेपाललाई समेत सरकारमा सामेल गराउन चाहान्छन्’ भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । तर, आजै माधव समुहले सरकारमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ ।


माधब कुमार नेपाल सरकारमा नजाने भएपछि नेपाल खेमामा रहेका दलित सांसदहरु मन्त्री बन्ने संभावना नरहेको बताउँछन् उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष गणेश बिश्वकर्मा । पार्टीको एकतालाई जोगाउने मुख्य सवाल भएको हुँदा तत्काल एमाले सरकारमा नजाने उनको भनाई छ । यद्यपी, पार्टीमा दलित महिलालाई स्थान दिइने र पार्टी सरकारमा जाने भएको खण्डमा दलित महिलालाई प्राथमिकतामा राखिने बिषयमा आफ्नो जोड रहेको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए ।


तथापी, माधव नेपाल खेमामा रहेका निरा देबी जैरु र पार्वती बिसुन्खे मध्ये एकजनालाई मन्त्री बनाइनु पर्नेमा पार्टी भित्रै बहस चलेको अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले बताए ।


सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट पनि केही सांसद मन्त्री बन्ने दाउमा छन् । पार्टीले सिफारिस गरेको खण्डमा आफु मन्त्री बन्न सकिने भन्दै केही सांसदहरुले पार्टी नेतृत्वसंग लविङ गरेको बताइएको छ । तर, मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलित महिलालाई मन्त्री बनाउने बिषयमा भने जसपा नेतृत्वभित्र अन्यौलता छ ।


यदी जसपाले दलित महिलालाई मन्त्री बनाएको खण्डमा कलुदेबी विश्वकर्मा र दुलारीदेबी खत्वे मन्त्री बन्न सक्छन् । जसपाले मधेशी दलित महिलालाई मन्त्री बनाउन पहल गर्याे भने, इतिहाँसमा पहिलो पटक मधेशी दलित महिला मन्त्री बन्नेछन् ।

जसपा केन्द्रिय कार्यकारिणी सदस्य दुर्गा सोवले दलित महिला क्याबिनेट मन्त्री हुनु पर्नेमा आफ्नो पार्टीको जोड रहेको बताइन् । उनले आफ्नो पार्टी पनि सरकारमा सामेल हुने भन्दै दलित महिलालाई मन्त्री बनाउने तर्फ पार्टीहरु एकमत हुनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
त्यसो त, प्रधानमन्त्री देउवाले नै दलित आयोग लगायत उत्पीडित जाती समुदायका लागि आयोग गठन गर्ने परम्परा बनाएका थिए ।

सम्बन्धित खबर