निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा अनियमितताको चाङ : डायरी र झोला खरिदमा समेत ‘भ्रष्टाचार’ !

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । निक्षेप तथा कजा सुरक्षण कोषमा विभिन्न खरिदको नाममा चरम आर्थिक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेका कारण दिनानुदिन समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । कोष समेतको संलग्नतामा किसानले पाउँदै आएको ब्याज अनुदान कटौती हुँदैछ । ८ अर्बभन्दा बढी रकम नपाएपछि बैंकहरु राष्ट्र बैंकको शरणमा पुगेका छन् । राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ तर, अर्थमन्त्रालयले कोषकै उच्च अधिकारीको बदमासीलाई देखाएर ८ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान बापतको रकम निकासा गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा कोषकै उच्च अधिकारी भने खरिदको नाममा अनियमितता गरिरहेका छन् । दियोपोस्टलाई प्राप्त सुचना अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा भन्दा आर्थिक वर्ष ७९÷८० मा प्रशासनिक खर्च एक सय ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले कोषलाई रासतलमा पुर्याउने कोषकै कर्मचारी बताउँछन् ।

कोषका अधिकारीका अनुसार कोषमा हाल ६० जना कर्मचारी छन् । तर, लेखा प्रमुख लगायतको मिलेमतोमा  १ हजार वटा झोला खरिद गरिएको छ । त्यतिमात्रै होइन बजारमा एक हजार रुपैयाँमा पाइने झोला अहिले प्रति झोला ३ हजार रुपैयाँको दरले खरिद गरिएको छ । त्यस्तै कोषले बजारमा ३ सय रुपैयाँमा पाइने डायरीलाई ७ सय रुपैयाँमा खरिद गरेर आर्थिक घोटाला गरिएको ५ । ६० कर्मचारी रहेको कोषमा ३ हजार डायरी खरिद गरिएको छ । त्यस्तै कोषको कर्जा सुरक्षण नियमावली २०७५ को नियम ४३ अनुसार कोषमा प्राप्त कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी दावी ३० दिन भित्र भुक्तानी दिनु पर्ने हुन्छ । तर २०८० असार सम्म प्राप्त ३५ करोड दावी भुक्तानी गरिएको छैन । यसमा सीईओ घिमिरेले आफूले कोषको नेतृत्व सम्हालेपछि बढी आम्दानी गरेको फर्जी दाबीमा बल पुर्याउने उद्देश्य रहेको कोषकै अधिकारी बताउँछन् ।  यता मुलुकमा लम्पी स्किन लगायत महामारी चलिरहँदा कोष भने मौन छ । किनकी कोषले नै पशुधनको सुरक्षण गर्ने दायीत्व बोकेको छ । कानुनत अधिकार प्राप्त निकाय भएपनि हालसम्म कोषले कुनै पनि गतिविधि गरेको चाल पाउन सकिएको छैन  ।

अहिले कोषका सीईओ घिमिरे पशुधन सरक्षण र अर्बौंको ब्याज अनुदानको समस्या बढिरहेको बेला सेमिनारको बहानामा विदेश भ्रमणमा छन् । उनले कोषको लाखौँ रकम विदेश भ्रमण, अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार र गोष्ठीको नाममा खर्चिरहेका छन् । यसबारे अख्तियार जानकार रहेपनि कारबाहीमा अघि बढेको छैन ।

हाल कोषको ७ वटा शाखा कार्यालय मध्ये अधिकांश कार्यालय कार्य विहिन भएका छन् । कोषको ४/५ वटा विभागलाई नै चेक काट्ने अधिकार दिएर आर्थिक सुशासनको धज्जी उडाएको आरोप समेत सीईओ घिमिरेमाथि छ । संघीयता लागु भएको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि कोष भने हालसम्म पनि संघीयतामा जान सकेको छैन ।

स्थानिय निकायमा कोष छ की छैन भन्ने जानकारी समेत गराउन नसक्नु उच्च अधिकारीको कमजोरी हो । कोष भित्र सवारी साधनको समेत चरम दुरुपयोग भएको स्रोतले जानकारी दियो । एक कर्मचारीलाई कार्यालय सहयोगीको रुपमा नियुक्त  गरिएको छ । उनी चालक हुन् । तर, उनलाई २४ सै घण्टा घरायसी काममा परिचालन गरिएको आरोप सीईओ घिमिरेमाथि छ ।

कोषबाट विना काम, विना उद्देश्य प्रत्येक वर्ष १०–१२ जना कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण गराई नेपाल सरकारको मित्तव्ययिता नीतिको धज्जी उडाउँदा समेत अख्तियार मौन छ ।