काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशी नागरिकलाई जथाभावी थुनेको भन्दै अध्यागमन विभागको निर्णयविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले विदेशी नागरिकलाई काठमाडौं सुन्धाराको जगन्नाथदेवल कारागारमा कानूनविपरीत थुनेको भन्दै आफ्नो देश र्फिता पठाउने गरी परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले सरकारी वकिलको राय नलिईकन नेदरल्याडका नागरिक अमेडिउ क्यान्डिडियो ड अलिभेरिराविरुद्ध अध्यागमन विभागबाट जारी भएको कैदी पुर्जीसमेत बदर गरिदिएको छ । ओलिभेरिराले नेपालमा बसेबापत भिसा लगायत शुल्क र जरिवाना गरी १५ लाख ५ हजार २ साय ९९ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । उनले शुल्क र जरिवाना रकम तिर्न नसक्ने बताएका थिए । त्यसपछि अध्यागमन विभागले अलिभेरिरालाई ७ वर्षसम्म कैद सजायको निर्णय गरेको थियो । विभागको निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
निवेदकउपर भएको अनुसन्धासम्बन्धी कागजात र अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा नपठाई थुनामा पठाएको थियो । कानूनले तोकेको उचित प्रक्रिया र कार्यविधि नअपनाई विदेशीनागरिकलाई थुनामा पठाउने निर्णय कानूनसम्मत नभएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।
आजको नागरिक दैनिक पत्रिकामा खबर छ ।
