वाइडबडी ‘विमान’ भ्रष्टाचारमा अमेरिकी चासो

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले सात वर्षअघि दुइवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भएको घोटाला सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारले चासो दिएको छ । केही दिन अघि अमेरिकी राजदुतावासमार्फत कानून मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै त्यसबारे चासो दिएको हो । कानून मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सो विमान खरिद प्रकरणमा मुछिएका १५ व्यक्तिको विवरण र खरिद प्रकरणमा उनीहरुको भुमिकाबारे कानूनी राय पनि पत्र मार्फत मागिएको छ ।

२०७३ पुसमा निगमले अमेरिकी एएआर कर्प, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाई फ्लाई एरोस नामक कम्पनीहरु मिलेर बनेको समूहलाई खरिदको लागि छनोट गरेर दुईवटा वाइडबडी विमान नेपालमा ल्याएको थियो । सो प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिएको थियो । त्यस सम्बन्धमा २०७५ पुस १८ मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद सम्झैतामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । विमान बेच्ने कम्पनी समूह भित्रको एक अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पले आफ्ना कर्मचारीले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा गरेको कारोबारमा अमेरिकी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानून उल्लघंन गरेको हुन सक्ने जनाउँदै त्यहाँको नियामक निकायलाई जानकारी दिएका थिए । सोही निकायको आग्रहमा नेपाल सरकारलाई विमान खरिद प्रकरणमा संम्लग्न रहेका दुई पूर्वमन्त्रीहरु तथा नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित १५ जनाको विवरण माग गरेको स्रोतको दाबी छ ।

कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीद्र गौतमले कानुनी परामर्शका लागि धेरै पत्र आउने भएकाले त्यही प्रकृतिको पत्र आएनआएको बारेमा यकिन जानकारी नभएको बताए । राजदूतावासले विभिन्न कानूनी सहायता र परामर्शको लागि जानकारी मागिरहेको हुन्छ । वाइडबडीकै विषयमा परामर्श मागेको वा नमागेको विषयमा मलाई जानकारी छैन,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार सो पत्र एक साताअघि नै मन्त्रालयमा आएको थियो ।

अमेरिकाको ‘जीस्टस डिपार्टमेन्ट’ र धितो तथा विनियम आयोगका साथै बेलायतको भ्रष्टाचार अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संस्था सिरियस फ्रड अफिसमा नेपालमा भएको वाइडबडी विमान खरिदसँग कानून उल्लघंन गरेको जानकारी दिएको थियो । विमान खरिद प्रकरणको सवालमा २०७४ चैतमा महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनमा यो वाइडबडी खरिद प्रक्रिया कानूनसंगत नभएको उल्लेख थियो । सो विषयमा त्यतिबेलाको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै गठन गरेर छानमिन गरेको थियो ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।