अन्नपूर्णको पक्षमा उच्चको अन्तरिम आदेश

उड्डयन प्राधिकरणले मिडियालाई स्पष्टीकरण सोध्नु गैरकानुनी

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्नूर्ण पोष्ट पत्रिकामा प्रकाशित सामग्री उपर स्पष्टीकरण सोध्नु गैरकानुनी र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको गतिविधि भएको ठहर गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पत्रिकामा प्रकाशित विषयवस्तु भ्रमपूर्ण र हवाइ सुरक्षामा गम्भिर असर पर्ने खालको भएको भन्दै १ भदैमा अन्नर्पूण मिडिया नेटवर्क तथा सिम्रिक एयर तथा थापाले हा

मिडियामा प्रकाशित सामग्रीका विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार कानुनले उड्डयन प्राधिकरणलाई नदिएको तथा ती विषयमा छानबिन तथा कारबाही गर्ने क्षेत्रधिकार नै प्राधिकरणसँग नभएको न्यायधीश रमेश ढकालको एकल इजलासमा उल्लेख छ । ‘विपक्षी प्राधिकरण र महानिर्देशकले गरेको निर्णय तथा पत्राचार प्रथम दुष्टिमा नै गैरकानुनी, अवैध र दूरासयपूर्ण देखिँदा सो निर्णय र पत्रको कार्यान्वयन हुन गएमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै अनुचित हस्क्षेप हुन जाने देखिएकाले उक्त निर्णय र पत्रको कार्यान्वयनलाई रोक्नु बाञ्छनीय देखिने आयो,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

लोकतन्त्रमा राज्यमा हरेक निकाय वा पदाधिकारीका निर्णय तथा कामकारबाहीका सन्दर्भमा समाज र प्रेसमा प्रश्न उठ्ने र त्यसम प्राधिकरण वा महानिर्देशक अपवाद हुन सक्ने पनि आदेशमा भनिएको छ । कुनै पनि मिडियाले आफ्नो सम्पादीय विवेक स्वायत्ततामा आधारित रहेर सामग्री प्रकाशन गर्न सक्ने पनि आदेशमा भनिएको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३२ साउनको निर्णय भन्दै अध्यक्ष थापालाई मत सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न १ भदैमा पत्राचार गरेको थियो । ‘ हवाई उड्डयनसम्बन्धी मापदण्हरुको विपरीत उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिक विज्ञप्ति –समाचार–विश्लेषण–टिप्पणी प्रकाशन गरी प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (२) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने ? भन्ने बेहोराको स्पष्टीकारण सोधेको थियो । तर, प्राधिकरणले सेवा सञ्चालक तथा प्रदायकलाई यस्तो स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने भए पनि त्यसबाहेक मिडियालाई सोध्न का कारबाही गर्न सक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

‘सिम्रिक एयरका अध्यक्ष र अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका प्रकाशक एकै व्यक्ति रहनुमा समेत प्राधिकरणलाई चित्त नबुझेको भन्ने उक्त पत्रबाट प्रतिबिम्बित हुन्छ । कुनै व्यक्ति एकै समय वायुसेवा सञ्चालक संस्थाको अध्यक्ष र मिडियाको समेत प्रकाशकको जिम्मेवारीमा रहनुको नीतिगत र सैद्धान्तिक दुष्टिकोणबाट बहस हुनसक्छ । तर, मिडियामा प्रकाशित सामग्रीलाई नै लक्षित गरी प्राधिकरणले स्पष्टीकरण मागेको प्रष्ट हुन्छ । प्राधिकरण र महानिर्देशकलाई प्रचलित कुनै पनि कानुन मिडियाको नियमन गर्ने अख्तियारी र भूमिका प्रदान गरेको छैन,’ ओदशमा भनिएको छ ।

तोकिएको अवधिमा स्पष्टीकरण पेश नगरेको भन्दै प्राधिकरणले अध्यक्ष थापालाई १० हजार जरिवाना गराउने निर्णय गरेको छ ।

आजको हिमालय टाइम्स पत्रिकामा खबर छ ।

सिफारिस