गजुरी गाउँपालिका बन्यो बालुवा तस्करीको अड्डा : घोटालामा अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठकै संलग्न

दियोपोस्ट संवाददाता

कुनै समय त्रिशुली नदि र बेल्खु खोलाबाट अबैध बालुवा उत्खनन् र तस्करी गरेर बद्नाम गणेशलाल श्रेष्ठ यतिबेला धादिङको गजुरी गाउँपालिका अध्यक्ष छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको संरक्षणमा बालुवा तस्करीको धन्दा चलाउँदै आएका श्रेष्ठलाई जम्मकट्टेलले नै गाउँपालिका अध्यक्ष बनाएका हुन् । उनै श्रेष्ठले अहिले गाउँपालिकालाई समेत गैरकानुनी बालुवा उत्खनन् र तस्करीको अड्डा बनाउँदै आएका छन् । उनले पालिका भित्र कर्मचारीलाई समेत गैरकानुनी बालुवा उत्खनन्को प्रमाण लुकाउनेदेखि अवैध धन्दामा संलग्न गराउँदै आएको तथ्य भेटिएको छ ।

श्रेष्ठको अवैध धन्दाबारे महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा समेत औँल्याइएको छ । बागमती प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा ९ अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा दहत्तर बहत्तर शुल्क संकलनका लागि दररेट निर्धारण भएका छन् । गजुरी गाउँपालिकाले नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्बाट कर संकलनका लागि १ देखि ७६०० सम्मका १ सय ५२ ठेली नगदी रसिद छपाएर नै बालुवा उत्खनन् र विक्री गर्दै आएको छ । पालिकाले नगदी रसिद प्रयोग गरि १ करोड २३ लाख ५४ हजार ८९ रुपैयाँ आर्जन गरेको देखाएको छ । तर, आम्दानी गरेको मध्ये ९१ लाख ६० हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ मात्रै बैंकमा दाखिला गरेको छ भने अन्य रकम हिनामिना भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आम्दानी भएको ३१ लाख ९३ हजार ७ सय २ रुपैयाँ गायब भएको छ । यसमा पालिका प्रमुख समेत रहेका श्रेष्ठको हात रहेको जनाइएको छ ।

पालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतको सामग्री संकलन तथा विक्रीका लागि भन्दै कर संकलनका लागि आदित्य एण्ड आदेश कन्स्ट्रक्सनलाई मुल्य अभिवृद्धि कर बाहेक ३ करोड ११ लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको देखिन्छ । २०७९ माघ २३ गते सम्झौता भएको थियो । जसमा विभिन्न अनियमितताको पोल महालेखाले खोलेको छ । कर संकलक भनिएको आदित्य एण्ड आदेश कन्स्ट्रक्सनबाट मुल्य अभिवृद्धि कर बाहेक पहिलो किस्ता ९३ लाख ५० हजार रुपैयाँ सम्झौता हुनु अगावै अर्थात २०७९ माघ २२ गते र दोस्रो किस्ता २०७९ चैत्र मसान्त १ करोड ८ लाख ८० हजार ५ सय ५५ र तेस्रो किस्ता २०८० जेष्ठ मसान्तमा १ करोड ८ लाख ८० हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ बुझाउने गरि सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता अनुसार कम्पनिले रकम बुझाएको पाइएको छैन । महालेखाका अनुसार ढिला बुझाएकोमा २ लाख ३० हजार १ सय ८९ रुपैयाँ असुल नै नगरी पालिका अध्यक्षले छुट दिएका छन् । पालिकाले कम्पनिबाट १३ लाख ६८ हजार १ सय ६१ रुपैयाँ संघीय संचितकोषमा बुझाउनुपर्ने भएपनि नबुझाई बसेको छ । महालेखाले पालिका प्रमुख गणेशलाल श्रेष्ठलाई समेत छानबीन गर्नुपर्ने राय दिएको छ । महालेखाको राय अनुसार श्रेष्ठमाथि अख्तियारले छानबीन गरे उनको पद समेत निलम्बन हुने र श्रेष्ठ जेल जाने खतरा बढेको छ ।

मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा पालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदिबाट आफूले प्राप्त गरेको मुल्य अभिवृद्धि कर आफैँ आफ्नै नामबाट संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्दछ । तर, पालिकाले भने कर संकलक अर्थात ठेकेदारकै प्यान नम्बरबाट दाखिला गरेको पाइएको छ । यसो गर्दा ठेकेदारलाई नै दोहोरो फाइदा हुने महालेखाले बताएको छ । यस्तो हुँदा पालिका प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाएर छानबीन गर्नुपर्ने मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसारको जरिवाना समेत असुल गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । महालेखाले आदित्य एण्ड निर्माण सेवाबाट राजश्व शिर्षक ३३३१४ बाट २६ लाख ७६ हजार २ सय ७८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

राजश्वमा ठूलो घोटाला अख्तियार लाग्नसक्ने अर्को काण्ड

त्यस्तै अर्को ठेक्कामा पनि ठूलो घोटाला देखिएको छ । गजुरी गाउँपालिकाले दहत्तर बहत्तर राजश्व संकलनका नाममा मुलय अभिवृद्धि करसहित १२ करोड ६० लाख मा अर्को ठेक्का आह्वान गरेको थियो । तर, ७ औँ पटक ७ दिने सुचनाको नाममा ठेक्काको मुल्य घटाइयो र ८ करोड २६ लाख २० हजार रुपैयाँमा ७ दिने सुचना निकालियो ।  ईरोज निर्माण सेवा नाम गरेको कम्पनिलाई नाटकीय रुपमा ८ करोड २७ लाख ७७ हजार ७ सय ७७ मा ठेक्का कबोल गरियो । त्यसै अनुसार उक्त कम्पनिले कृषि विकास बैंकको ५० लाख रुपैयाँको बैंक जमानत समेत राखेको देखाइयो । २०७९ साउन १६ गते सम्झौता गरि पाउँ भन्दै एक करोड रुपैयाँ कार्यालयमा दाखिला गर्न लगाइयो ।

तर, उक्त कम्पनि कुनै नयाँ कम्पनि भने थिएन । सोही कम्पनिले अस्थायी रुपमा सोही क्षेत्रमा कर संकलनका अस्थायी अनुमति पाएको थियो । कार्यालयले पुन सोही कमपनिलाई २०७९ साउन २९ गतेसम्म अस्थायी कर संकलनका लागि अनुमति दिइएको थियो । त्यसलगत्तै फेरी भदौ १७ सम्म कर संकलन गर्ने अनुमति समेत दिएको देखिएको थियो । त्यसपछि भने कार्यालय आफैले कर संकलन गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी विभिन्न कम्पनिलाई देखाएर अध्यक्ष श्रेष्ठ आफै बालुवा तस्करी र अवैध कर संकलनमा लागेको तथ्यहरुले देखाएको छ । तर, पालिकामा जम्मा भएको भनिएको १ करोडको नियमानुसार लाग्ने १३ लाख रुपैयाँ संघीय संचित खातामा जम्मा गरिएको छैन ।

यसमा समेत अनियमितता भएको महालेखाले जनाएको छ । पालिको १० औँ पटक समेट बोलपत्रको नाटक गरेर १२ करोड ६० लाख बाट ३ करोड घटाई टेण्डरबाटै राजश्व संकलन गरिएको देखिएको छ । संवेदनशिल क्षेत्रबाट न्युन राजश्व उठाउने गरि सेटिङमा ठेक्का गरिएको थियो । यस्तोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरे नयाँ तथ्य फेला पार्नेछ । यसअघि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा पनि यसरी नै राज्यलाई अर्बौं राजश्व घाटा पुर्याइ बालुवाको धन्दा भएको थियो । अख्तियारले छानबीन गरेपछि एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घोटाला भएको पाइएको थियो । अहिले मेयर गजेन्द्र महर्जनसहित उपमेयर समेत निलम्बनमा छन् भने उनीहरु विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ ।

गजुरीमा पनि श्रेष्ठले यसरी नै घोटाला गरिरहेका छन् । अचम्म त के छ भने ठेक्का छाडेर हिँडेका ईरोज निर्माण सेवाको ५० लाख रुपैयाँ जफत हुनुपर्ने हो । तर, पालिका प्रमुख श्रेष्ठले नै उक्त विडबण्ड फुकुवा गरिदिएका छन् । पालिका प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाई ५० लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

सम्बन्धित खबर

सिफारिस