काठमाडौं। सरकारले बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ संशोधन गर्दै १३ वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई निश्चित सर्तसहित हलुका काम गर्न दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ल्याएको जनाएको भए पनि यसको कार्यान्वयनलाई लिएर सरोकारवालाले सावधानी अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा १३ देखि १५ वर्ष उमेरका बालबालिकाले विद्यालय समयअघि, पछि वा बिदाको समयमा मात्र हलुका काम गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरूले दिनमा दुई घण्टा र सातामा १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने उल्लेख छ। साथै, बालबालिका स्वयं र अभिभावकको सहमति अनिवार्य गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को न्यूनतम उमेरसम्बन्धी महासन्धि-१३८ ले पनि १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई ‘हलुका काम’ गर्न राष्ट्रिय कानुनमार्फत अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। महासन्धिको धारा ७ अनुसार यस्तो कामले बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा शारीरिक-मानसिक विकासमा असर पार्नु हुँदैन भने उनीहरूको विद्यालय शिक्षा वा व्यावसायिक तालिममा बाधा पुग्नु हुँदैन।
आईएलओले हलुका कामको प्रकृति, काम गर्ने समय र सर्त सम्बन्धित देशको कानुनले स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा पनि विद्यालय समय बाहेक सीमित अवधिका लागि मात्र काम गर्न दिने र कामको सूची नै तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले १३ वर्ष पुगेका सबै बालबालिकालाई जुनसुकै काम गर्न छुट दिएको भने होइन। आईएलओ महासन्धि-१८२ (बालश्रमका निकृष्टतम रूपसम्बन्धी महासन्धि)ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई स्वास्थ्य, सुरक्षा वा नैतिकतामा जोखिम पुर्याउने कुनै पनि जोखिमयुक्त काममा लगाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ।
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि को धारा ३२ ले पनि बालबालिकालाई आर्थिक शोषण तथा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य वा समग्र विकासमा असर पुग्ने श्रमबाट संरक्षण गर्न प्रत्येक राष्ट्रलाई कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। महासन्धिले न्यूनतम उमेर, काम गर्ने समय र कार्य अवस्थाबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
नेपालले आईएलओको महासन्धि-१३८ र १८२ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेको छ। त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय कानुन पनि ती महासन्धिका मापदण्डअनुकूल हुनुपर्ने दायित्व रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूका अनुसार नेपालले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तसँग मेल खाने देखिए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। उनीहरूका अनुसार कानुनले तोकेका काम साँच्चिकै हलुका छन् वा छैनन्, बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ वा छैन, काम गर्ने समयको पालना भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसके ‘हलुका काम’ को व्यवस्था दुरुपयोग हुने जोखिम रहन्छ।
विधेयकमा कृषि, पशुपालन, घरायसी सहयोग, हस्तकला, कार्यालय सहयोग तथा सामुदायिक सेवाजस्ता हलुका कामको सूची समावेश गरिएको छ। सरकारले यी कामले बालबालिकाको शिक्षा र विकासमा असर नपर्ने दाबी गरेको छ।
आईएलओ महासन्धिले नै निश्चित सर्त पूरा भएमा यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको मूल उद्देश्य बालबालिकालाई श्रममा संलग्न गराउनु नभई उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास र शोषणबाट संरक्षण सुनिश्चित गर्नु भएकाले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै यसको सफलताको मुख्य आधार हुने देखिन्छ।
