काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले लामो समयदेखि विवाद र छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पुनः अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै टुंगोमा पुर्याउने तयारीस्वरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहसहित शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन थालेको हो ।
गत वर्ष जेनजी आन्दोलनअघि नै संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले भदौ ५ गते विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, विधेयकका विभिन्न प्रावधानप्रति सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेपछि विवाद बढेको थियो । त्यसलगत्तै भएको जेनजी आन्दोलनपछि सरकार र संसद् विघटन भएपछि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
मन्त्रालयले शनिबारदेखि विधेयकमाथि पुनः छलफल सुरु गरेको हो । विधेयकमा यसअघि समावेश गरिएका तथा समयअनुकूल थपघट गर्नुपर्ने विषयमा सरोकारवालाको सुझाव लिन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसक्रममा शनिबार कोशी प्रदेशको विराटनगरमा छलफल गरिएको छ। छलफलमा स्थानीय तहका शिक्षा प्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा अन्य शिक्षा सरोकारवालाले विधेयकका विभिन्न विषयमा सुझाव र धारणा दिएका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार विराटनगरपछि मधेश प्रदेशको जनकपुर, बागमती प्रदेशको हेटौँडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा पनि छलफल गरिनेछ ।
शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक बनाउँदै प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावलाई नीति निर्माणमा समेट्ने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय छलफल सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल विद्यालय शिक्षा प्रशासन २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक र शैक्षिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन भइसके पनि सोही ऐनलाई पटक-पटक संशोधन गरेर काम चलाइएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर तथा संरचनागत सुधारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराउनुभएको थियो । त्यसको एक महिनापछि असोज २५ गते विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाइएको थियो ।
विधेयकमाथि १५२ सांसदले एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । ती संशोधन प्रस्तावमाथि शिक्षा समितिले करिब दुई वर्ष छलफल गरेपछि गत वर्ष विधेयक पुनः प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने सहमति जुटाएको थियो ।
विधेयकका विषयमा विशेषगरी निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको प्रावधान विवादित बन्दै आएको छ । गरिब, जेहेनदार तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिमा आवास, पोसाक, पाठ्यपुस्तक लगायतका सुविधा समावेश गर्ने विषयमा लामो समयदेखि मतभेद रहँदै आएको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २७ अनुसार पाँच सयसम्म, पाँच सयदेखि आठ सयसम्म र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरेका निजी विद्यालयले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको क्रमशः १०, १२ र १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई विद्यालयले मुख्यतः मासिक तथा भर्ना शुल्कमा मात्र छुट दिने गरेका छन् ।
सरोकारवाला तथा सांसदहरूले भने छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीबाट आवास, पोसाक, पाठ्यपुस्तक लगायत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था ऐनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
गत वर्ष समितिबाट विधेयक पारित गर्दा छात्रवृत्तिसम्बन्धी पुरानो व्यवस्थालाई कायमै राख्दै आवाससहितको सुविधा भने तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति भएको थियो । त्यस्तै, सरकारी विद्यालयका राहत, अस्थायी, प्राविधिक तथा विशेष शिक्षक र कक्षा ११-१२ का दरबन्दीमा रहेका शिक्षकमध्ये ६० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशतलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको थियो ।
मन्त्रालयले भने अब बन्ने शिक्षा ऐनलाई तत्कालीन आवश्यकता मात्र सम्बोधन गर्ने गरी नभई आगामी चार-पाँच दशकको विद्यालय शिक्षालाई दृष्टिगत गरेर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । केही दिनअघि भएको छलफलमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी ४०-५० वर्षको विद्यालय शिक्षाको अवस्था अनुमान गरेर ऐन निर्माण गर्न लागिएको बताएका थिए ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
