काठमाडौं, भदौ ८ । फ्रान्समा ४५औँ शिखर सम्मेलनका लागि जी-सेभेन समूहका राष्ट्रप्रमुखहरू भेट्दैछन्। जी-सेभेन वास्तवमा के हो? यसका सदस्यहरू को-को हुन्? यो समूहले के गर्छ?
जी-सेभेन अर्थात ग्रुप अफ सेभेन (सातको समूह) संसारका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र भएका सात राष्ट्रहरूको सङ्घ हो। यसमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, यूके र अमेरिका आबद्ध छन्।
यो समूहले आफूलाई मूल्यमान्यतामा आधारित समूह मान्दछ र आफ्नो मूल सिद्धान्तका रूपमा स्वतन्त्रता र मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र कानुनी राज एवम् समृद्धि र दिगो विकासलाई ग्रहण गरेको छ।
सन् १९७५ मा पहिलो पटक छ राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटको सम्भावित समाधानका लागि विचार आदानप्रदान गर्न भेटेका थिए। क्यानाडा भने सन् १९७६ मा मात्रै यो समूहमा जोडियो।
जी-सेभेन राष्ट्रमा मन्त्रीहरू र अन्य सरकारी अधिकारीहरू विभिन्न आपसी हितका विषयमा कुराकानी गर्न वर्षभरि नै भेटिरहन्छन्।
प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले एक वर्षका लागि यसको अध्यक्षता ग्रहण गर्छ र वार्षिक रूपमा दुईदिने राष्ट्रप्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन आयोजन गर्छ।
उर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, एचआइभी र एड्स, एवम् विश्व सुरक्षा यसका शिखर सम्मेलनमा छलफल भएका केही विषयहरु हुन्।
सम्मेलनको अन्त्यमा सहमति भएका कुराहरू उल्लेख गरेर एउटा विज्ञप्ति जारी गरिन्छ।
शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरूका साथै युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष (जो यसपटक शल्यक्रियाका कारण उपस्थित छैनन्) र युरोपेली सङ्घ ईयूका अध्यक्ष सहभागी हुन्छन्।
कुनै कुनै बेला अन्य राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई पनि शिखर बैठकमा आमन्त्रण गरिन्छ।
यो वर्षको सम्मेलनको विषय असमानताविरुद्धको सङ्घर्ष रहेको छ।
प्रत्येक सम्मेलनमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरूलाई पनि आकर्षित हुन्छन्। तर उनीहरूलाई सुरक्षा निकायले सम्मेलनस्थल वरपर पुग्न दिँदैनन्।
गएको युगको कलाकृतिका रूपमा आलोचना गरिए पनि जी-सेभेनले आफ्नो सफलताहरूमा सन् २००२ देखि दुई करोड ७० लाख जीवन जोगाएको एड्स, टीबी र मलेरियाविरुद्धको कोष स्थापना जस्ता कार्यलाई देखाउँछ।
यसले आफूलाई सन् २०१६ को प्यारिस जलवायुसम्बन्धी सम्झौताको कारक मान्छ। अमेरिकाले यो सम्झौताबाट पछि हट्ने जानकारी दिएको छ।
संसारको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएपनि चीनका प्रतिव्यक्ति सम्पत्ति कम भएका कारण जी-सेभेनको परिभाषामा यो उच्चतम अर्थतन्त्रमा पर्दैन।
यद्यपि चीन जी-ट्वेन्टी भनिने २० राष्ट्रहरूको समूहमा भने सदस्य छ।
सन् १९९८ मा रुस सदस्य बनेको थियो र यो समूहलाई जी-एट भनिएको थियो तर सन् २०१४ मा युक्रेनबाट क्राइमिया खोसिएपछि रुसको सदस्यता निलम्बन गरिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प भने रुसको सदस्यता कायम गर्ने पक्षमा छन् किनभने ‘रुसलाई छलफलमा ल्याउनुपर्छ’।
जी-सेभेनभित्र केही असहमतिहरू छन्। सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प आयातमा लगाइने कर र जलवायु परिवर्तनका कुरामा अन्य सदस्यहरूसँग असहमत भए।
यो सङ्घलाई अहिलेको विश्वव्यापी राजनीति वा अर्थतन्त्रलाई प्रतिबिम्बित नगर्ने भनेर समेत आलोचना गरिन्छ।
यो समूहमा अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका वा दक्षिणी गोलार्द्धबाट सदस्य छैनन्।
भारत र ब्रजिलजस्ता ठूलो बन्दै गरेका अर्थतन्त्रहरू यसका सदस्य छैनन्।
बीबीसी नेपाली सेवाबाट
