कर छलीमा मुछिएको गोरखा ब्रअरीलाई शाखा मदिरा उद्योग खोल्न दिने एजेण्डा पारित

काठमाडौं,३२ साउन । औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्दन बोर्डले क्षमता बृद्धिको नाममा विवादित मदिरा उद्योगलाई शाखा उद्योग विस्तारको अनुमति दिने निर्णय पारित गरेको छ ।
शुक्रबार उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट नेतृत्वमा बसेको बोर्डको २३१ औँ बैठकले यस्तो विवादित निर्णय गरेको हो ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुसालले बैठकले उक्त निर्णय पारित गरेको स्विकार गरे । यद्धपी उक्त निर्णयको मान्युट भने नभएको उनको जिकिर छ ।

‘मन्त्री ज्युको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो । उक्त प्रस्तावमा छलफल भएको छ । तर, माइन्युट चाहीँ बनेको छैन । माइन्युट तयार गरेर फेरी छलफल गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने,‘ हिजो एजेण्डा सुनाउने काम मात्रै भएको हो । निर्णय चाहीँ भइसकेको छैन । फेरी सबै सदस्यसँग छलफल गरेर पारित हुन्छ ।
बोर्डको बैठकले औद्योगिक व्यावसाय ऐन २०७६ लाई समेत धज्जी उडाएको पाइएको छ ।

विवादित मदिरा व्यापारी तथा करछली अभियोगमा कारबाही भोगेका कम्पनिहरुलाई नै थप क्षमता बृद्धिको नाममा शाखा उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति दिने निर्णय पारित भएको हो

उद्योग मन्त्री भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, उद्योग सचिव चन्द्र घिमिरे, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो । बैठकले मदिरा उद्योगलाई क्षमता बृद्धिको नाममा शाखा विस्तारको अनुमति दिएको हो ।

खेतान समुहको गोर्खा ब्रअरी, भागेश्वर सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज, सुमी डिस्टिलरी, प्रिमियम अर्गानिक्स र मनाङ वेभरेज प्रालिलाई शाखा विस्तार र पूँजी बृद्धिका लागि अनुमति दिने निर्णय पारित गरेको छ ।

कर छली र नक्कली भ्याट बिल बनाएको अभियोगमा पटक पटक कारबाही भोगेको गोर्खा ब्रअरीको सञ्चालक राजेन्द्र खेतान हुन् । गोरखा ब्रआरीको नक्कली भ्याटबील प्रकरणमा उन्मक्ति दिइएको भन्दै तीन जना न्यायधीशलाई नै न्याय परिषदले कारबाही गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर गोरखा ब्रअरीको मुद्दा हेरेको भन्दै न्यायधीशहरु जिवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवमाथि छानबीन गरेको थियो । ती मध्ये शाही खराब आचरण भएको व्यक्ति भन्दै सर्वोच्च अदालनले पदबाटै बर्खास्त गरेको थियो । अधिकारी र यादवले भने राजिनामा दिएका थिए ।

कर विवादमा मुछिइरहने गोर्खा ब्रअरीको मुद्दामा विवादास्पद आदेशका दिन शाहीको मोबाइलबाट मुद्दाका पक्षधरको मोबाइलमा म्यासेज गएको भेटिएको थियो । म्यासेजमा ‘काम भयो, हस्ताक्षर हुन बाँकी छ’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छानबीन समितिका सदस्यले नै बताएका थिए ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले नवलपरासीमै रहेको गोरखा ब्रहरीको उद्योगबारे कर निर्धारण गरेको थियो । ०७६ जेठ ७ गते गोरखा ब्रअरीको नाममा पत्र पठाएको थियो भने ९ गते अन्तशुल्क निर्धारणको आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशअनुसार राजस्वले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ र ०७४/७५ का लागि ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
दुवै आर्थिक वर्षको गरी ८८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व छली गर्ने गोरखा ब्रअरीलाई नै उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्री दुगडको योजनामा हेटौंडामा शाखा उद्योग खोल्न दिने निर्णय भएको हो ।
नवलपरासीमा रहेको टुबोर्ग वियरको उक्त उद्योगले शाखा उद्योग निर्माणका लागि यसअघि उद्योग मन्त्री बनेका सुनिल थापाकै पालादेखि प्रयास गरेको हो । तर, खेतान समुहको प्रयास विफल भएको थियो ।

मन्त्री भट्ट आएपछि भने अनुकुल भएपछि उनीहरुको योजना सफल हुने भएको छ । उद्योग व्यावसाय एने २०७६ को दफा ३ को उपदफा ४ मा कुनै पनि उद्योगले उत्पादन वा त्यसको कुनै भाग साविकको उद्योग रहेको स्थानभन्दा फरक स्थानबाट उत्पादन गर्न चाहेमा वा उपदफा ३ बमोजिमको म्याद भित्रै छुट्टै उद्योगको रुपमा दर्ता हुन नचाहने उद्योगले त्यस्तो शाखा उद्योगलाई इकाई उद्योगको रुपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
तर उपदफा ५ मा यस्ता शाखा उद्योगले नयाँ उद्योग स्थापना गरे सरहको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर बोर्डले भने ऐनलाई समेत गलत व्याख्या गर्दै नयाँ उद्योगलाई जस्तै शाखा उद्योग विस्तारको दिने एजेण्डामा सहमत जनाएको छ ।
खेतान समुहलाई थप उद्योग विस्तारको अनुमति दिन उद्योग राज्य मन्त्री मोती दुगड समेत लागि परेका थिए । ट्रेडमार्क चोरीको अभियोग लागेका राज्य मन्त्री दुगडले नै अधिकांश विवादित उद्योगलाई अघि सारिएको पाइएको छ ।

चिनी तथा खाध्यान्न उत्पादन गर्दै आएको भागेश्वर उद्योग भने सुदुर पश्चिममा क्रियाशिल छ ।
भागेश्वर उद्योगले चिनी उत्पादन गर्दै आएको छ । अब यो उद्योगले पनि मदिरा उत्पादनका लागि अनुमति पाउने भएको छ । उद्योग मन्त्री भट्टका आफन्त पर्ने टेक बोगटीले सञ्चालन गरेको यो उद्योगलाई मदिरा उत्पादनको अनुमति दिन भट्ट नै सक्रिय थिए । शुक्रबार पारित भएको एजेण्डामा यो समेत समलग्न छ ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद कर्मा घलेले सञ्चालन गरेको सुमी डिस्टिलरीलाई पनि शाखा उद्योग विस्तारको अनुमति दिने बैठकको निर्णय छ ।

त्यस्तै मनाङबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद पाल्देन छोपाङद्वारा सञ्चालित मनाङ वेभरेजले पनि शाखा उद्योगको अनुमति पाउने भएको छ । पाल्देन प्रधानमन्त्री ओली निकट हुन् ।

स्रोतका अनुसार शाखा उद्योग स्थापनाका लागि विवादित व्यापारीहरुले करोडौ रकमको प्रलोभनमा पारेका छन् ।