काठमाडौं, भदौं १० । कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकार असफल भएको न्यायका लागि मानवअधिकार राष्ट्रिय सञ्जालले निष्कर्श निकालेको छ ।
१० बुँदे माग पत्रसहित सञ्जालले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढी रहँदा सरकार भने दुई तिहाईको दम्भमा रुमल्लिरहेको जनाएको छ ।
सरकारले नेपालको संविधान, कानून तथा नेपाल पक्ष भएका विभिन्न मानवअधिकार सन्धिहरुले संरक्षण गरेको मानिसको बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्यको हक लगायतका मौलिक मानवअधिकारको गम्भिर रुपले उल्लंघन गरि कोभिड–१९ बाट संक्रमित व्यक्तिको पक्षमा काम नगरेको, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य संस्थाहरु, औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्रीका आपूर्तिकर्ताहरु एवं कतिपय सेवाग्राहीहरुका कारण अराजकता सृजना गरेको, देशको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको माध्यमबाट महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरुलाई आफ्नो देशमा फकिर्ने न्यायोचित व्यवस्था गर्न नसकेको, कोभिड–१९ का संक्रमितहरुले यथासमयमा उपचार नपाई दुर्व्यवहार भोगी ज्यान समेत गुमाउनु परेको प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीहरुमाथि दुर्व्यवहार भएका समाचाररसूचनाहरु र विभिन्न संचारमाध्यम तथा पीडितहरुबट आएको भन्दै सञ्जालले त्यस्ता विषयमा अविलम्व काम, कारवाही गरी मानव अधिकारको संरक्षण गर्नको सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको संयोजक इन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।
यस्तो छ १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र
- कोभिड १९ का कारण दैनिक काम गरि जिविकोपार्जन गर्ने नागरिकको रोजगारी गुमेको हुँदा यस्ता नागरिकको जिविकोपार्जनका लागि तुरुन्त न्यायोचित राहत उपलब्ध गराउन ।
- संक्रमणको सुरुवाती चरणदेखि नै स्वाथ्थ्य संस्था लगायतले संक्रमितहरुलाई नेपालको संविधान कानून विपरित विभेद गर्ने, संक्रमणको कारणवाट मृत्यु भएका व्यक्तिको संविधान तथा कानून प्रदत्त सद्गतको अधिकार उल्ंलघन हुने किसिमले सभासद जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरुसमेतको अगुवाईमा सदगतमा अवरोध गर्ने, कोभिड रोगको रोकथाम र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी प्रति अमानविय दुर्रव्यवहारमा संलग्न रहने दोषिहरुलाई तुरुन्त कानूनि कारवाही अगाडी वढाउन ।
- संक्रमणको अवस्थामा कोभिड १९ संक्रमित तथा अन्य रोग लागेको व्यक्तिहरुको समेत उचित उपचारको प्रवन्ध हुन नसकेका कारण उपचारविहिन भै मृत्युवरण गर्नपर्ने परिस्थिती रोक्न निजी तथा सरकारी अस्पताल, मेडीकल कलेज लगायतका स्वस्थ्य संस्थाहरुलाई क्रियाशिल एवं उत्तरदायि वनाउन ।
- कोभिड १९को विषम परिस्थितिका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाई स्वदेश फर्कने नागरिक कामदारहरुलाई जहाज भाडामा चर्को आर्थिक भार नपार्ने एवम् होटल क्वारेन्टिनको निशुल्क उपलव्ध गराउन ।
- कोभिड १९ रोगको उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामाग्री र जीवनदायी औषधीहरु एवं स्वास्थ्य उपकरणहरुमा भएको कालोवजारी भ्रष्टाचार रोकी दोषि उपर तुरुन्त कारवाही चलाउन ।
- बन्दावन्दी र निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक कामका शिलसिलामा घर बाहिर निस्कनपर्ने वाध्यता भएका सर्वसाधारण उपर सुरक्षकर्मीवाट भएका दुव्र्यवहार तुरुन्त रोक्न र दोषीउपर कानून बमोजिम कारवाही गर्न ।
- कोभिड १९ रोग रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा रही कामगर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरुको मनोवल उच्च वनाउने कार्य गर्न प्रर्याप्त साधन र स्रोत उपलव्ध गराउन र उनिहरुका परिवार सदस्यहरुलाई संभावित संक्रमणको भयमुक्त राख्न आवश्यक कदम चाल्न ।
- हाल सरकारद्धारा स्थापना गरि संचालनमा रहेका क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन केन्द्रहरु महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक,तेश्रो लिङ्गी, फरक क्षमता भएका ब्यक्तिहरुको अनुकुलहुने गरि स्थापना गर्न र उनिहरुमाथी हुने संभावित हिंसा,दुव्र्यवहारहरु रोक्न आवश्यक ब्यवस्था मिलाउन ।
- साथै हाल संचालित क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्रहरुको संचालन र ब्यवस्थापन मानवोचित नभएको हुँदा ति सवै केन्द्रहरु बिश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुकुल बनाउन ।
- कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा खाद्यान्न संकट देखिएको र कोभिड १९ रोगसंग लड्न खाद्यान्नवाट पोषक तत्व प्राप्त गर्नुपर्ने सन्दर्भमा, ती जिल्लाहरुमा अविलम्व खाद्य सामाग्री ढुवानी गरी उपलब्ध गराउन ।
