समय् फल्चा मास्ने गिरोहको सेटिङ : सर्वोच्च र उच्च अदालतलाई लत्याएर जिल्ला अदालतको आदेश

diyopost.com
दियो पोस्ट  शनिबार, भाद्र ०५, २०७८ | ११:४६:४३

काठमाडौं, ५ भदौ । राजधानीको ललितपुर जिल्ला अदालतमा अनौठो घटना भएको छ । जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको आदेश तथा फैसलाभन्दा माथि रहेर अर्को आदेश दिएको पाइएको हो ।

जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश देव कुमारी गिरीले यस्तो आदेश दिएको पाइएको हो । ललितपुर महानगरपालिकाको कुपण्डोल–जावलाखेल सडक खण्डको पुल्चोकस्थित कित्ता नम्बर ३२७ मा पर्ने समय् फल्चा ऐतिहासिक सम्पदा हो ।

यही सम्पदाको भग्नावशेषमाथि हाल श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीको केन्द्रीय कार्यालय छ । श्री लालीगुराँस सहकारीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीले हालेको मुद्दामा समय् पाटी निर्माण रोक्न जिल्ला अदालतले विवादास्पद अन्तरकालिन आदेश दिएको हो ।


सहकारीको भवन रहेको स्थानमा २ सय वर्षअघि देखिको समय् फल्चा अर्थात पाटी थियो । सोही पाटी मिचेर सहकारीको भवन निर्माण भएको हो ।


२०२९ सालमा भत्किएपछि लामो समयसम्म पुनर्निमाण हुन सकेन ।

२०५७ सालमा समय् फल्चा पाटी पुनर्निर्माण समितिले पुनर्निर्माणको काम शुरु गर्न लागेको थिया । तर पार्टी सँगै जग्गा रहेका अनिलराज भण्डारीले मुद्दा गरे ।

ललितपुर महानगरपालिकाले पुरातत्व विभागको सिफारिस, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहमति समेतको आधारमा पाटी पुन बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

भण्डारीले दायर गरेको मुद्दामा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६० साल भदौ १० गते ललितपर उपमहानगरपालिका हाल महानगरपालिकाको निर्णय सदर गर्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

हाल लालिगुराँस सहकारी भवन रहेको घर धनी भण्डारीले सर्वोच्च अदालत अदालतमा पुन मुद्दा दायर गरे । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६५ साउन १९ मा फैसला गरेको थियो ।

फैसलामा भनिएको छ,‘ निवेदकले के बुझ्न जरुरी छ भने प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐनले परिभाषा गरेको पाटी पौवा, मन्दिर, सत्त्ल, पुराना भवनहरु जिर्ण भई भत्काई यसलाई पुनर्निर्माण, मर्मत संभार गर्दा उल्लेखित कुनै कानुन लागु हुँदैन । नयाँ संरचना भवन निर्माण गर्दा उल्लेखित ऐन लागु हुन्छ । निवेदनमा धेरै ऐनहरुको दफा उल्लेख गरेर मात्रै हुँदैन । त्यसमा आफ्नो कानुनी हक के हो सो स्थापित गरी हक देखाउन सक्नुपर्छ । निवेदकबाट सो गरेको देखिएन । साविकको पाटी भत्की पुनःनिर्माण गर्दा आपत्ति गर्ने निवेदकलाई कुनै हक प्राप्त हुँदैन ।’ यो फैसला पाटी निर्माण गर्न स्पष्ट आदेश छ ।


सर्वोच्चले यस्तो फैसला गर्दै रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको थियो । ललितपुर महानगरपापलिकाले उक्त पाटी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा बजेट नै विनियोजन गरेको छ । महानगरपालिकाले पाटी निर्माण गर्न ३० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको जनाएको छ ।

संम्पदा संरक्षणमा सक्रिय मेयर चिरिबाबु महर्जनको योजना अनुसार महानगरपालिकाले पाटी निर्माण शुरु गर्न थालेको थियो । तर, लालिगुराँस सहकारीका शेयर होल्डर बताउने अमृत कुमार अर्यालले महानगरपालिका विरुद्ध पाटी निर्माण रोकी पाउँ भन्दै रिट दायर गर्न पुगेका थिए ।

तर, उक्त रिटमा पनि उच्च अदालत पाटनले कित्ता नम्बर ३२७ को पूर्व तर्फ रहेको सिमा रेखा उत्तर दक्षिण तर्फ रहेको अन्य पाटीहरुको सिमा रेखासँग समानान्तर रहेको देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन भन्दै रिट खारेज गरिदियो ।

लालीगुराँस सहकारीले शेयर होल्डरको नाममा हालेको मुद्दाले काम नगरेपछि फेरी आफ्ना कर्मचारी लगाएर सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट हाल्यो ।

उनीहरुले पनि पाटी निर्माण रोकी पाउँ भन्दै रिट हालेका थिए । गत साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतले ‘कित्ता नम्बर ३२७ को जग्गा पुलचोक जावलाखेल मुल सडक भित्र नपर्ने भएको, सो जग्गामा पाटी पुनर्निर्माण गर्दा सडक पेटी (पैदलमार्ग) मा असर पर्ने अवस्था नरहेको, तसर्थ मूल सडक र पैदल मार्ग यथावत कायम रहने गरि सडक मापदण्ड विपरित नहुने गरि सत्तल (पाटी) निर्माण गर्न लागेको विषयमा सो कार्य हुन दिनबाट रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन, नियमाअनुसार गर्नु’ भन्ने आदेश दिएको छ ।


तर, भण्डारीले उक्त आदेशलाई समेत अपव्याख्या गर्दैै आफ्नो लगानीका मिडिया मार्फत मेयर महर्जनको बद्नामी गर्न लागि परेका छन् । एक अनलाइनमा मेयरको व्यक्तिगत स्वार्थमा पाटी बन्न लागेको भन्दै लज्जास्पद समाचार छपाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै गत भदौ १ गते पत्राचार समेत गरेको छ । उक्त पत्रमा भनिएको छ,‘सम्मानित उच्च अदालत पाटन ललितपुर र सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशको आदेश अनुरुप कार्यान्वयनका लागि आदेशाअनुसार अनुरोध छ ।’

महानगरपालिकाले गत भदौ ३ गते सर्वोच्चको आदेश र प्रशासन कार्यालय आदेश अनुसार पाटी पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास कार्यक्रम राखेको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेशलाई समेत लत्याएर जिल्ला अदालत ललितपुरले भदौ २ गते अन्तरकालिन आदेश दिएर पाटी निर्माण रोकेको छ ।

न्यायाधीशलाई आर्थिक प्रभाव पारेको आरोप !

फल्चाको भग्नावशेषमाथि सहकारी भवन बनाएर रजाइँ गरेका भण्डारीले न्यायाधिशलाई विचौलियाहरु मार्फत आर्थिक प्रभावमा पारेको आरोप छ ।

हाल सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै सहकारी विभागका सचिव समेत रहेका उनलाई राजनीतिक रुपमा समेत संरक्षण छ । उनीद्वारा सञ्चालित श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीमा दर्जनौँ व्यक्ति ठगिएका छन् ।

भण्डारीलाई राष्ट्र बैंक र प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय ब्युरो सिआइबीले समेत छानबीन गरिरहेको छ । यद्धपी उच्च राजनीतिक पहुँचका कारण उनीमाथिको ठगीको मुद्दा प्रहरी कार्यालयमै थन्क्याएर राखिएको छ ।

सम्बन्धित खबर