पोल खुल्ने डरले हुँदैन जन्मदर्ता

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । बाबु आमाको बालविवाह वा बहुविवाहका कारण हुने सास्ती उनीहरुका छोराछोरीले बहोर्नुपरेको छ । त्यसै कारण उनीहरुले बालअधिकारको उपभोग पाएका छैनन् ।

बालविवाह र बहुविवाह गरेका दम्पतीले आफ्ना सन्तानको जन्मदर्ता नगरिदिँदा यस्तो समस्या आएको हो । त्यस्ता सन्तानको जन्मदर्ता गर्दा आफुहरुको बालविवाह वा बहुविवाहको पनि पोल खुल्ने डर रहँदा उनीहरुले जन्मदर्ता नगराउने गरेको पाइएको छ । समयमा नै जन्मदर्ता नगराउँदा पोषण भत्ता, सुविधाबाट कर्णालीका धेरै बालबालिका वञ्चित छन् ।

आवाज सुर्खेतले युनिसेफको सहयोगमा कर्णालीका ६ वटा जिल्लामा सञ्चालित बाल संरक्षण र लैङ्गिक हिंसा सेवा सुदृढीकरण परियोजनाको समापनका अवसरमा एक हजारभन्दा बढी बालबालिकाको जन्मदर्ता नगरेको पाइएको छ । कर्णालीका सुर्खेतसहित हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट र जाजरकोटका १२० वटा वडामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । सो अवधिमा एक हजार १९ जना बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको तथ्याङ्क फेला परेको थियो । सो अवधिमा सबैसँग सहजीकरण गरेपछि ७७६ जनाको जन्मदर्ता गराइएको आवाज सुर्खेदले जनाएको छ ।

आवाज सुर्खेद परियोजना संयोजक लक्ष्मी चन्दका अनुसार आमाबाबुले बालविवाह गरेको कारणले उनीहरुबाट जन्मेको बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसकेको हो । जनप्रतिनिधि, सङ्घसंस्था तथा स्थायीय बासिन्दासँगको समन्वय र सहजीकरण त्यस्ता कतिपय बालबालिकाको जन्मदर्ता गराइएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा सुर्खेतमा ११ जना जन्मदर्ता नभएका बालबालिकाको पहिचान भएपछि ४७ जनको जन्मदर्ता गराइएको छ । जुम्लाम जन्मदर्ता नभएका २९३ जनामध्ये २११ जनाको, मुगुमा २३२ जनामध्ये २०६ जनाको, जाजरकोटमा २७६ जनमध्ये १८२ जनाको, कालीकोटमा ५७ जनामध्ये ३० जनाको र हुम्लामा ५० जनामध्ये २७ जना बालबालिकाको जन्मदर्ता गराइएको छ ।

वीरेन्द्र नगरपालिका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले जोखिममा परेका बलबालिकालाई सधै प्राथमिकता राख्न सङ्घसंस्थालाई सुझाव दिनुभयो र उहाँका अनुसार जन्मदर्ता गराउनु प्रत्येक बालबालिकाको पहिलो अधिकार भएकाले अभिभावकलाई पनि जन्मदर्ताबारे पर्याप्त जानकारी गराउने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका यशोदा शर्माले प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा ३५ जना सहजकर्ता तयार गरिएको र उनीहरुबाट जन्मदर्ता। बालविवाह न्यूनीकरणलगायतका अभियान चलाइने बताउनुभयो ।

आवाज संस्थाका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले जन्मदर्ता गराइदिएपछि दलित बालबालिकाले पाँच वर्षसम्म पाउने पोषणभत्ता पाएको, अपाङ्गता भएका बालबालिकाले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

आजको गोरखापत्र पत्रिकामा खबर छ ।