काठमाडौं । व्यापारी घराना विशाल ग्रुपले वृहस्पति विद्यासदनको नामबाट नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी पाँच आना जग्गा ६० वर्षका लागि लिजमा हडपेर पनि गैरकानुनी रुपमा धितो राखेर कर्जा निकाल्दा पनि सरकार मौन नै बसिरहेको छ ।
गैरकानुनी तवरले भाडामा लिएको सरकारी जग्गालाई पनि बन्धकी राखेर करोडौं रुपैयाँ कर्जा लिँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । सरकार र सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभन र दबाबमा पार्न खप्पिस रहेको विशाल ग्रुपले भाडामा लिएको जग्गा नै कसरी धितो राख्यो भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । धितो राखेको कुरा अख्तियारले समेत पुष्टि गरिसक्दा पनि सरकार किन मौन भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारी जग्गा आफ्नै सम्पत्तिसरह धितो राखेर कर्जा लिँदा पनि सरकार भने मूकदर्शक भएर मौन बस्नुलाई आपसी मिलेमतो रहेको अनुमान गरिएको छ ।
कर्जा प्रवाहमा बदनामी कमाएको तत्कालीन बैक अफ काठमाडौंले भाडामा लिएको जग्गा कसरी धितो सका¥यो भन्ने शंका उब्जाएको छ । सरकार र बैकलाई समेत दबाबमा पार्न सकेको विशाल गु्रपले नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रितासिंह वैद्यलाई मोटो नजराना टुक्र्याएर जग्गा हातमा पारेको आरोप लाग्दै आएको छ । कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहका दिदी वैद्यले सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नाममाथि नै दाग लाग्ने गरेकोमा कांग्रेस कार्यकर्ता रुष्ट छन् ।
बाल संगठनको जग्गा लिजमा हडपेको जग्गा विशाल गु्रपको वृहस्पति विद्या सदनले भारतीय पाठयक्र्म पढाउने राय स्कुललाई सब लिजमा दिएको समेत मूकदर्शक बनेको सरकार भारतसँग हो क विशाल ग्रुपका छुट्टृ व्यापारीसँग तर्सेको भने प्रश्न पनि उब्जेको छ ।
भाडामा लिएका विषयमा पटकपटक प्रश्न उब्जेपछि वृहस्पति ५२ करोडको सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्ने, जग्गा लियन र सब लिजमा दिन सक्ने र ६ महिनाभित्र बाल संगठनलाई दुईकोठे भवन बनाइदिने गरी कानुनविपरीत मिलापत्र गरेको कागजात आधारमा बीओकेल धिलो सरकारको देखिएको छ । सर्वसाधारण जनतालाई भने झुक्याएर कर्जा दिने, किस्ता रकम बढाउने, नम्बरी जग्गा पनि धितो नसकार्ने बीओकेले लालपुर्जाबिना नै धितो सकारेको देखिएको छ । विभिन्न काण्डैकाण्ड र बदनामी भागेको बीओकेका पदाधिकारी भागेको बीओकेका पदाधिकारी बैकलाई बैकमा गाभ्न सफल भएका थिए ।
विशाल ग्रुपको वृहस्पितिले ३ साउन २०७२ मा पूरक सम्झौताबाट २१३१ सालसम्मका लागि जग्गा हत्याएको थियो । पूरक सम्झौता सरकारी जग्गा लिएन राखी बैकसँग कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ । नेपाल जाँचबुझ आयोगले बदनियतपूर्ण रुपमा सो सम्झौता गरेको भनेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ । वृहस्पति जग्गा धितो राख्दा २०७५ भदौ २६ मा ३० करोड रुपैयाँ १० वर्षभित्र चुक्ता गर्नेगरी र असोज १ मा १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ एक वर्षका लागि नवीकरणीय ऋण लिएको पुष्टि भइसकेको छ । लियन राखेको सम्पत्तिको हसियत अरु बेला बैंकमा धितो राखी रकम लिएको सरह मानिन्छ ।
कर्जा समयमै चुक्ता नगरे बैंंकले लिलाम गर्न सक्छ । सरकारी बैंकले लिलाम गर्न सक्छ । सरकारी जग्गामा बनेका संंरचना धितो राखेर कर्जा निकाल्न ‘गैरकानुनी सम्झौता’ माथि सरकारले उदासीनता देखाइरहेको छ ।
नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलोमतोमा नक्सालस्थित बालमन्दिरको २९ रोपनी ४ आना जग्गा ५९ वर्षसम्मको लागि सस्तो भाडा दरमा भोगचलन गर्न दिइएको थियो । संगठनले २०७२ सालमा सो सरकारी जग्गा वार्षिक ९० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउनेगरी २१३१ सालसम्मका लागि वृहस्पति विद्या सदनलाई दएको हो ।
यसअघि सम्झौदा नसकिँदै संगठनले वृहस्पतिलाई सो जग्गा बैकमा ‘लियन’ (एक किसिमको धितो, जुनबापतको रकम चुक्ता नगेरसम्म बैंकले स्वामित्व ग्रहण गर्न/राख्न सक्छ) राखेर कर्जा निकाल्न पनि स्वीकृति दिएको देखिन्छ । कानुनअनुसार सरकारी जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिन पाइँदैन । बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष सिंह वैद्य, अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलोमतोमा बैंकबाट कर्जा लिन पाउनेगरी वृहस्पतिसँग सम्झौता भएको थियो ।
सरकारी जग्गा कानुनी प्रावधानविपरीत भोगचलनका लागि दिइएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि फितलो छानबिन गरिरहेको आरोप लागेको छ । तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यकै अगुवाइमा २०४९ मा विभिन्न जिल्लामा रहेको बाल संगठनको जमिन निजी सम्पत्तिसरह भोगचलन र किनबेच गर्न पाइने विवादस्पद प्रावधानसहित संगठनको विधान तयार गरिएको थियो । पछि त्यही विधानमा आधारमा वैद्यले वृहस्पतिलाइ २०४९ मा सरकारी जमिन हात पारेर बालमन्दिर परिसद छिरेको हो । वृहस्पतिलाई २०५९ सम्म पटकपटक पूरक सम्झौता गरी जग्गाको क्षेत्रफल बढाएर १४ रोपनीसम्म भोगचलन गर्न दिइएको थियो । २०५९ भदौ ११ मा भने थप १३ रोपनी १२ आना देखाए पनि वृहस्पतिलाई १४ रोपनी ९ आना भोगचलन गर्न दिएको पाइएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।
सम्झौताको म्याद २०८८ सम्म थियो तर म्याद सकिन १६ वर्ष बाँकी रहँदै २०७२ जेठ २१ मा संगठनले प्रतिवर्ग फिट ६ रुपैयाँ कायम गरी २९ रोपनी ४ आना जग्गा वृहस्पतिलाई भाडमा दिने सम्झौता गरेको थियो । वृहस्पतिकै प्रस्तावमा २९ रोपनी ४ आना जग्गाको भाडा वार्षिक ९० लाख रुपैयाँँ कायमा गरिएको छ । सोही जग्गाको केही अंश भारतीय पाठ्यक्रम पढाउने राय स्कुललाई ६० लाखमा भाडामा लगाएको छ भने केही अंश धितो राखेर विशाल ग्रुपले अनियमित रुपमा अकुत सम्पत्ति जोडेको छ ।
संगठनबाट लिएको जग्गामध्ये ५ रोपनी मात्रै वृहस्पतिले ५० वर्षका लागि राय स्कुललाई दिएको छ । तर २०७६ यता वृहस्पतिले राय स्कुलसँग सो जग्गाको भाडा मासिक ५ लाख रुपैयाँका दरले वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ उठाउँदै आएको हो । राय स्कुल भारतीय बोर्डअन्तर्गत सञ्चालित छ । बाल मन्दिरको सम्पत्ति चरम दोहन भएको पाइएपछि सरकारले २०७६ कात्तिकमा पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाउँदै वैद्य नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगले पनि २०४९ बाटै तत्कालीन कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीको मिलोमतोमा बाल संगठनको सम्पत्ति दोहन गरेर व्यक्तिको भोगाधिकारमा लगिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा अहिले अख्तियार अनुसन्धान गरिरहेको हो । बाल संगठन र वृहस्पति विद्या सदनबिच जग्गा लिज सम्झौता हुँदा कानुन मिचिएको छ । नैतिक पक्षलाई मात्र नर्भइ सामान्य व्यावहारिक पक्षलाई पनि ख्याल नगरिएको बताइएको छ । जग्गा अनाथ बालबालिकाकै लागि उपयोगमा आउनुपर्नेमा व्यापारीलाई पोस्ने काम भएको छ । बाल संगठनसँग अबौंको सम्पत्ति छ । तर अनाथ बालबालिका बस्ने राम्रो बास छैन । वर्षायाममा कहाँ सुत्ने भन्ने चिन्ता बालबालकामा छ । बालबालिकाले यस्तो परिस्थितिको सामना गर्दा संगठनबाट लिजमा लिएको २८/३० रोपनी जग्गामा व्यापारीले रजाइँ गरिरहेका छन् । बाल संगठनको जग्गा विशाल ग्रुपले कब्जा गरिसकेको छ ।
आजको राजधानी दैनिक पत्रिकामा खबर छ ।
