ठुला सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकबाटै गर्न दबाब

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूहले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठुलो कारोबार गर्न संस्थाको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि केन्द्रीय बैंकलाई दबाब थपिएको हो ।

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारीहरुको अनुगम तथा सुपरिवेक्षण गर्न ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन (एसटीआई)’ गठन बारे बहश चलिरहेको बेला ठुलो कारोबार गर्ने सस्थाको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्न दबाब बढेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीको नियम तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

सहकारी अभियानका संघ, महासंघहरुले पनि बजेटअनुसार नै छुट्टै नियामक निकाय गठनका लागि ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । यसबारेमा सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदलमा पनि छलफल भइरहेको छ । तर, सम्त्ति शुद्धिकरण निवारणमा काम गरिरहेको संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह प्रशान्त समूह (एपीजी) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाहरुको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि केन्द्रीय बैंकलाई दबाब बढेको हो । एपीजीले हालै सार्वजनिक गरेको पारस्परिक मूल्ंयाकन प्रतिवेदनमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको सहकारी विभाग, राष्ट्र बैंक र वित्तिय जानकारी एकाइबाटै अनुगम तथा सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय एजीपीको प्रतिवेदन सरकारका लागि सुझाव मात्र रहेको र कार्यान्वयन बाध्यकारी नहुने बताउँछन् । ‘एपीजिले सुझाव दिएपछि नैतिक दबाब त छ, तर त्यही नै लागू गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यता छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सहकारीको अनुगमन निकायबारे मन्त्रालय र सहकारी सुझाव कार्यदलमा छलफल भइरहेको र अहिले कुनै निष्कर्षमा नपुगेकोे उनले बताए ।

गत मङ्सिरमा स्थलगत अध्ययनमा आएको एपीजीले सरकारलाई सहकारीको अनुगमन र सुरपरिवेक्षण कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको जोखिम उच्च भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसका आधारमा सरकारले गत माघमा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसद्मा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने र सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाइने गरी सीमा तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

आजको आर्थिक अभियान पत्रिकामा खबर छ ।