काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा १० को एसईई परीक्षा खारेज गर्ने, शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने र नयाँ कार्यालयको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा मात्र गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
केन्द्र सरकार मातहतका दुई निकाय शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्युँताउने प्रस्ताव गरिएको हो । त्यससँगै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्, विद्यालय शिक्षक सेवालगायत नयाँ कार्यालय गठन गर्ने प्रस्ताव संसद्मा पेस भएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव छ ।
विधेयकमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यन्वयन गर्न वा गराउन तथा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कार्य गर्न शिक्षा मन्त्रालयअन्र्तगत शिक्षा विभाग रहने व्यवस्था उल्लेख छ । संघीयता स्थापना भएसँगै शिक्षा विभागलाई शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र नामकरण गरिएको थियो ।
त्यस्तै, विद्यालयहरुको जिल्लागत समन्वय गर्न, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगको काममा प्रभावकारिता कायम गर्न शिक्षा संघीयतासँगै ७७ वटै जिल्लामा स्थापना भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई हटाएर पुन: जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा शिक्षा कार्यालयलाई ९ प्रकारको अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आजको नेपाल समाचारपत्र पत्रिकामा खबर छ ।
