बालेनलाई कपनमा हस्तक्षेप नगर्न आदेश

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले कपन क्षेत्रमा कलभर्ट निर्माणमा हस्तक्षेप र अवरोध नगर्न काठमाडौैं महानगरपालिकाका नाममा अन्तिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले ठेक्का सम्झौता भैसकेकाले कलभर्ट बनाउने काममा बाधा नपु¥याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कपन क्षेत्रमा बाढीको समस्या भएकाले बजेट छुट्टाएरै सम्झौता भई ठेकेदारले बक्स कलभर्टका लागि काम सुरु गरेका थिए । त्यसैबेला काडमाडौं महानगरपालिकाले खहरे खोला (चकुन्वा) उत्खनन गरेको थियो । महानगरपालिकाले खोला बाहिर निकालेर छोडिदिएपछि त्यस क्षेत्रमा रहेको घरमा क्षेति पुगेको भन्दै स्थानीय महानगरपालिकाविरुद्ध निवेदन लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो ।

संघीय प्रणाली अपनाएको हाम्रो देशमा तीन तहका सरकारको आ– आफ्नो अधिकार कर्तव्य सीमाका विषयमा संविधानले नै स्पष्ट पारेको अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । संविधानले नै तीन तहका सरकारको काम व्यवस्थित गरी विकास निर्माण तथा समस्याग्रस्त क्षेत्रको पहिचान गरेको छ ।

‘समस्या निराकरण्को लागि तीनवटै सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाभन्दा समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्नेमा एउटा सरकाले बजेट विनियोजन गरी काम गरिरहेको अवस्थामा अर्कोले कुनै उचित आधार र कारणबिना हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई वाञ्छनीय मान्न नमिल्ने देखिँदा’, उच्च अदालत पाटनले भनेको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भई भइरहेको बक्स कलभर्ट निर्माण कार्यमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप, काम कारबाहीमा अवरोध नगर्नू नगराउनू ।’

बुढानिलकन्ठ नगरपालिका–१० का स्थानीय बासिन्दाले महानगरपालिकाविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । कपन क्षेत्रमा साबिकमा भूमिगत ढल थियो ।

आजको नागरिक दैनिक पत्रिकामा खबर छ ।