काठमाडौं । तीन वर्षअघि गृह मन्त्रालयले बनाएको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार अहिले मुलुकमा दुई हजारभन्दा बढी विशिष्ट व्यक्ति (भिआइपी) छन् । सुरक्षा दिने प्रयोजनबाट मन्त्रालयले भिआइपीसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो । कार्यविधि पछयाउँदा अहिले भिआइपीको नाममा राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग भइरहेको छ । अब यस्तो हुन नदिन सरकारले भिआइपी सम्बन्धमा नयाँ कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि कार्यविधि मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
मुलुकमा प्रचलित कार्यविधिअनुसार विभिन्न उच्च ओहोदामा रहेका वर्तमान पूर्वगरी दुई किसिमा भिआइपी छन् । वर्तमानमा पनि अतिविशिष्ट (भिआइपी) र भिआइपी गरी दुई किसिमबाट व्याख्या गरिएको छ । पूर्व भिआईपीको संख्या वर्तमानको भन्दा बढी छ ।
अब क–कसलाई अतिविष्ट र क–कसलाई विशिष्ट व्यक्ति भन्ने विषयमा व्याख्या गरी गृह मन्त्रालयले कार्यविधिको नयाँँ मस्यौदा बनाएको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव उमाकान्त अधिकारीले विशिष्ट व्यक्तिका सम्बन्धमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको बताए । ‘कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । २०८० सालमै कार्यविधि,‘ उनले भने । नयाँ कार्यविधि नआउदा सम्म विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि, २०७७ अनुसार सरकारले अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई सुरक्षा दिने उनले बताए । सुरक्षा दिने आधारमा भिआइपी सम्बन्धमा २०७७ सालमा कार्यविधि बनाइएको थियो ।
प्रचलित कार्यविधि अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई अतिविशिष्ट मानिएको छ । उनीहरुलाई सरकारले सबैभन्दा माथिल्लो तहको सुरक्षा दिन्छ । सरकारले अतिविशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दैनिक प्रयोगका समानसमेत उपलब्ध गराउँछ । यसका लागि संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले बालुवाटार, मन्त्रीनिवास र राष्ट्रपति कार्यालय हाताभित्रै आफ्ना एकाइ कार्यालय खोलेको छ । व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारी एकाइ कार्यालयका पनि बस्छन् । अतिविशिष्ट व्यक्तिका लागि चाहिने सामान एकाइ कार्यालयबाट उपलब्ध गराइन्छ । यसका लागि गत आर्थिक वर्षमा करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
विद्यमान कार्यविधिअनुसार प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रदेश प्रमुख, संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेतालगायत विशिष्ट व्यक्तिको सूचीमा पर्छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराजा, प्रतिनिधिसभाका पूर्वउपसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वउपाध्यक्ष, उच्च अदालतका मुख्यन्यायधीश, विशेष अदालतका न्यायधीश, प्रधानसेनापति, प्रहरी प्रमुख सेनाका पृतनापतिहरु, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रदेश सशस्त्र प्रहरी, संघीय सरकारका मुख्यसचिव, गृहसचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, रक्षासचिव, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव पनि विशिष्टमा पर्छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका अध्यक्ष/सभापति, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, प्रदेश प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पूर्वप्रदेश प्रमुख, पूर्वमुख्यमन्त्री, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलगायतलाई सरकारले भिआइपी मानेको छ ।
नयाँ मस्यौदामा कस–कसलाई भिआइपी मान्ने भन्ने मापदण्ड केही साँघुरो बनाइएको छ । स्रोतले भन्यो, मापदण्डअनुसार भिआइपी संख्यामा केही कटौती हुने छ । खासगरी विगतका विभिन्न अहोदामा रहेका आधारमा भिआइपीको सुविधा लिइरकेकाको संख्या कटौती हुने स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको कार्यविधिअनुसार देशभरि भिआइपीको संख्या दुई हजारभन्दा बढी छ । नयाँ मस्यौदा पास भए भिआइपी संख्यामा केही कमी आउने छ ।
ट्रान्सपरेन्सी नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले भिआइपीका नाममा मुलुकले अनावश्यक व्ययभार खेपेको बताउँदै भने, ‘बेलायतमा पूर्वप्रधानमन्त्री आफैंले झोला बोकेर बसबाट ओर्लेको हामीले देखेका छौं तर नेपालमा भने रवाफ देखाउन पनि भिआइपीको दर्जा दिइन्छ, मागिन्छ । रापष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई मात्र भिआइपी मान्नुपर्छ । अन्यलाई भिआइपी मान्नु जरुरी छैन । त्यो सरकारको जिम्मेवारी हो ।’ भिभिआइपी/भिआइपीका नाममा भइरहेको मुलुकको साधनस्रोतको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
