
काठमाडौं । ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन्’, ठूलालाई चैन सानालाई ऐन’ जस्ता उखान नेपाली समाजमा व्यप्त छ । यसले आमरुपमा नेपालको अदालत र अदालतबाट हुने फैसलाप्रति जनस्तरबाट भइरहने टिप्पणीलाई बुझाउँदछ । तर, फैसलाहरुमाथि टिप्पणी गर्नु त्यति कानुनसम्मत मानिँदैन । अदालतले गरेको फैसला पुनरावेदनमा गएको छ भने अवश्य एउटा निकायले टिप्पणी गरेर नै सर्वोच्च निकायमा पुग्ने हो । त्यस्ता फैसलामाथि टिप्पणी हुन्छ नै । उच्च अदालत तुल्सिपुर, बुटवल इजलाशबाट भएको एउटा फैसलाले नेपालको अदालतको न्याय सम्पादनमाथि नै गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।
प्रसंग हो — राजश्व छली मुद्दामा उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलाशका तत्कालिन न्यायाधीश अग्नि प्रसाद थपलिया र मोदिनीप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलाशले गरेको फैसलाको ।
मुद्दाको शुरुवात राजश्व अनुसन्धान विभागको बुटवल कार्यालयबाट शुरु हुन्छ ।
रुपन्देहीको बुटवल नगरपालिका वडा नम्बर १२ स्थित श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.लिबाट उत्पादित गुट्खा लगायत उत्पादनमा अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाई विक्री वितरण गरिरहेको तथा प्याकेटमा उल्लेखित तौलभन्दा बढी तौल उत्पादन गरि अन्तशुल्क लगायत राजश्व चुहावट गरेको भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले २०७४ साउनमा छापा मारेको थियो ।
विभागको टोलीले अन्नपूर्ण स्टोर्स, जयमाँ लक्ष्मी स्टोर्स, श्यामलाल बञ्जाडे पसल लगायतमा आकस्मिक निरिक्षण गर्दा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.ली बुटवल रुपन्देहीबाट उत्पादित सुर्तिजन्य पदार्थ मध्ये केही करेन्ट, भोला ब्राण्डका गुट्खामा अन्तशुल्क स्टिकर समेत नलगाएको अवस्थामा भेटिएको थियो । विभागले गरेको अकस्मिक निरिक्षणमा समेत श्रीराम टोबाकोमा करेन्ट र भोला ब्राण्ड गुट्खामा कैफियत देखिएको थियो । अन्तशुल्क छली, मुल्य अभिवृद्धि कर, आयकर लगायत राजश्व चुहावट गरेको भन्दै राजश्व अनुसन्धान नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा ३ निषेधित दफा ४ (ख) र (छ) बमोजिम कसुर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख थियो ।
विभागले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.लीले प्रचलित अन्तः शुल्क ऐन, तथा नियम, आर्थिक ऐन, मुल्य अभिवृद्धि कर तथा नियम, आयकर ऐन तथा नियम समेतमा भएका प्रावधानहरु उलंघन गरि राजश्व चुहावट गरि राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित गरेको दफा ४ (क) (ख) र (छ) को कसुर गरी राजश्व छली तथा राजश्व चुहावट गरेको देखिएकाले अन्तशुल्क, मुल्य अभिवृद्धि कर, तथा आयकर समेत गरि १० करोड ३२ लाख २६ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ बिगो असुल उपर गर्नुपर्ने अभियोग थियो । संचालकहरु टानबहादुर पाण्डे, कमल किशोर मालपानी, चुन्न प्रसाद शर्मा पौडेल, श्रवण कुमार वरिवालाल, बलराम अधिकारी राम प्रसाद ढकाल र उमादेवी शर्मालाई राजश्व चुहावट सम्बन्धी ऐन २०५२ को दफा २३ (१) अनुसार कैद सजाय माग गरेको थियो ।
यसैगरी श्रीराम टोबाको उद्योगबाट उत्पादित अन्तशुल्क स्टिर छली गरेको सामग्री बिक्री गरेको अभियोगमा विभाग र सरकारी वकिल कार्यालयले श्यामलाल बञ्जाडेलाई ९ लाख २५ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँ ३८ पैसा बिगो, जयमाँ लक्ष्मी जनरल स्टोर्सका गोपी कृष्ण गैरेलाई २ लाख ६८ हजार ४७ रुपैयाँ, नव अन्नपूर्ण स्टोर्सका प्रोपाइर राजकुमार जैसवाललाई ८ लाख ४६ हजार, शनी स्टोर्सका प्रोपाइटर नारायण श्रेष्ठको हकमा ११ लाख १२ हजार ३ सय ११ र एलजी ट्रेड सेन्टरका प्रोपाइटर लक्ष्मण ज्ञवालीलाई ९ लाख २५ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँ बिगो भराई राजश्व चुहावट सम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा २३ (१) बमोजिमको कसुर गर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले जिल्ला अदालत रुपन्हेदीमा उद्योग सबै संचालकसहित १२ जना विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो । त्यतिबेला उद्योगका सबै संचालक फरार सुचीमा थिए ।
अदालत समक्ष कम्पनिका पहिलो बयान दिन पुगे श्रीराम टोबाकोका संचालक श्रवण कुमार बेरिवाल । बयानका क्रममा उनले आफूहरुले राज्यलाई ४ सय करोड राजश्व तिरेको तर, आफूहरुले राजश्व छली नगरेको बयान दिए । अध्यक्ष टानबहादुर पाण्डेले पनि सोही व्यहोराको बयान दिए । उनले बजार प्रबद्र्धनका लागि बढि परिमाण राखि उत्पादन गरेको जिकिर गरेका थिए । २५ सय बोरामा अन्तशुल्क स्टिकर गायब भएको विषयमा उनको कुनै तथ्यगत जावाफ थिएन ।
यता कम्पनिका अर्का संचालक कमल किशोर मालपानीले भने आफू संचालक भएपनि कम्पनिमा त्यति नजाने बयान दिए । तर, कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयको रकेर्ड हेर्दा उनी सबैभन्दा ठूला लगानी कर्ता हुन् । उनको नाममा सबैभन्दा धेरै अर्थात ४ लाख ५० हजार कित्ता सेयर देखिन्छ । यता अध्यक्ष भनिएका टानबहादुर पाण्डेको भने २ लाख २५ हजार कित्ता सेयर देखिन्छ । उनै मालपानीले अदालतमा भने आफूलाई कम्पनिको गतिविधि नै त्यति जानकारी नहुने झूटो बयान दिएका थिए ।
संचालक चुन्न प्रसाद पौडेल, राम प्रसाद ढकाल लगायत श्रीराम टोबाकोका अधिकांश संचालकहरुले राजश्व छली नगरेको बयान दिँदै सम्पूर्ण कारबाहीको भागिदार टानबहादुर पाण्डे नै रहेको जिकिर गरिदिए । यता खुद्रा विक्रेता र डिलरहरुले पनि आफूहरुले कम्पनिले उत्पादन गरेर जस्तो वस्तु दियो त्यस्तै बिक्री गरिदिएको बताए । थुनछेक बहस सकिएपछि तत्कालिन जिल्ला अदालत रुपन्देहीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम टानबहादुर पाण्डेलाई २ करोड धरौटी माग गरेको थियो ।
साथै श्रीराम टोबाकोका अन्य संचालकहरुलाई ३ लाख जनही धरौटी माग गरेर रिहा गरिदियो । पाण्डेले २ करोड धरौटी बुझाए । खुद्रा विक्रेताहरु श्यामलाल बञ्जाडे, राजकुमार जैसवाल नारयाण प्रसाद श्रेष्ठलाई पनि जनही ३ लाख रुपैयाँ र गोपीकृष्ण गैरेबाट ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरि अदालतले रिहा गरिदियो । जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा चलिरहेकै बेला २०७६ माघ २८ गते राजश्व चुहावट ऐन (२०५२) पहिलो संशोधनले राजश्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गर्ने अधिकार उच्च अदालतमा सारिदियो । सोही अनुसार उच्च अदालत बुटवल इजलाशमा यो मुद्दाको सुनुवाई हुने भयो ।
तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश मातृका प्रसाद मरासेनीले २०७६ फाल्गुन १३ गते यो मुद्दाको ठाउँसारी फैसला गरेका थिए । मरासेनीको हृदयघातबाट मृत्यु भइसकेको छ ।
२०७७ पुस ८ गते उच्च अदालत तुल्सिपुरको पहिलो पेसी बसेको देखिन्छ । सरकारी वकिलले यो पेशी हटाएको रकेर्ड छ । त्यो महिना मात्रै यो मुद्दामा ३ पटक पेशी भएको छ । ११ औँ पटकका पेशी अर्थात २०७८ असार २३ गते यो मुद्दाको फैसला भएको देखिन्छ । न्यायाधीशहरु मोदिनी प्रसाद पौडेल र अग्नि प्रसाद थपलियाको संयुक्त इजलाशले गरेको फैसलामा उद्योगीलाई उन्मुक्ति दिएर खुद्रा व्यापारीलाई भने अधिक सजाय दिइएको छ ।
फैसलाको शुरुवातमै न्यायाधीश थपलिया र पौडेलले सैद्धान्तिक रुपमा नै कम्पनिलाई प्रतिवादी नै नबनाइएको र पेटबोलीमा मात्रै नाम लिइएकाले फौजदारी कानुन आकर्षि हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । सुर्तिजन्य उत्पादन गर्ने श्रीराम टोबाकोले ठूलै जोखिम मोलेर धनराशी खर्च गरि लगानी गरेको, धेरै थोरै संख्यामा रोजगारी समेत सृजना गरेको र उपभोक्तालाई सेवा पुर्याएको समेत फैसलामा न्यायधीशको तर्क छ । जबकी यता सरकारले भने सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन नगर्न भन्दै सोही सुर्तिजन्य पदार्थको बाहिर खोलमा सुचना प्रकाशन गर्न करोडौँ खर्च गरिरहेको छ । यता न्यायाधीशले भने फैसलामा सुर्तिजन्य पदार्थले उपभोक्ताको सेवा गरेको भन्दै प्रसंशाको भाषा लेखिदिएका छन् ।
श्रीराम टोबाकोमाथि बिगो कायम गरि सजाय निर्धारण गर्दा आम जनताले समेत मुल्य चुकाउनुपर्ने तर्क समेत न्यायाधीशको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेको लामो अनुसन्धानपछि कायम भएको विगोलाई समेत न्यायधीशले हचुवाको भरमा कायम गरिएको भन्दै ७ करोड ९० लाख ७ हजार ३ सय ३३ बाट घटाएर ५८ लाख ८७ हजार २ सय ८९ रुपैयाँ बनाइदिएका छन् । बिगो रकम घटाउँदा कुनै वैज्ञानिक तथ्य उल्लेख गरिएको छैन । सोही ५८ लाख ८७ हजारलाई कर योग्य आय समेत कायम गरि सोको जम्मा आयकर १२ लाख ४५ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ जोडेर १८ लाख ३ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ जम्मा बिगो कायम गरिएको छ । जबकी यसो गर्दा पनि ईजलाशले कुनै वैज्ञानिक कारण दिएको छैनन् । राजश्व अनुसन्धान विभागले जफत गरेको सामग्रीबाटै सो बराबरको रकम बिगो भराउन समेत अदालतको आदेश छ ।
अदालतले सबैभन्दा धेरै सेयर भएका कमल किशोर मालपानी, चुन्न प्रसाद पौडेल लगायतको भूमिका कम्पनिमा नदेखिएको भन्दै टान बहादुर पाण्डेलाई मात्रै दोषी करार गरिदिएको छ । जबकी पाण्डेको जम्मा २ लाख २५ हजार कित्ता सेयर छ । मालपानी र पौडेलको भने ९ लाख कित्ता सेयर यो कम्पनिमा छ । त्यतिमात्रै होइन सबैभन्दा बढि नाफा लिने मालपानी र पौडेलको कम्पनिमा सोझो भूमिका समेत नभएको अदालतले ठहर गरिदिएको छ ।
‘प्रस्तुत मुद्दामा अध्यक्ष बाहेक अन्य संचालकहरुलाई दोषी करार गर्न सक्ने कागज प्रमाण मिसिल संलग्न देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ,‘यस स्थितिमा अध्यक्ष बाहेक अन्य संचालकहरुर्ला दोषी करार गर्न मिल्ने पाइएन । तसर्थ संचालकहरु मध्ये अपराध संहिताको कानुनी प्रावधान बमोजिम श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लीका अध्यक्ष टानबहादुर पाण्डेले राजश्व चुहावट गरेको मान्नुपर्ने अवस्था र स्थिति आयो ।’
तर, खुद्रा पसलक संचालक श्यामलाल बञ्जाडेको हकमा अभियोगमा लगाइएको सबै आरोपमा दोषी करार गरिएको छ । जबकी उनले अदालत समक्ष बयान दिँदा ‘सामानमा अन्तशुल्क स्टिकर लगाउने कार्य सम्बन्धित कम्पनिको हो । निजलाई नै कारबाही होस्’ भन्दै इन्कारी बयान दिएका छन् । खुद्रा व्यापारीलाई नैतिकतको शिक्षा समेत न्यायाधीशले दिएका छन्,‘स्टिकर नलागेको सामान बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सामान्य ज्ञानको कुरा हो । अन्त ः स्टिकर लागे नलगेको वा बैध वा अवैध सामान के हो भनि सम्बन्धित विक्रेताले पत्ता लगाई कानुनले रोक नलगाएको बस्तुको बिक्रि वितरण गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित बिक्रेताको पनि हो । यस हिसाबमा विक्रेताको पनि दायित्व नभई उन्मुक्ति पाउने भन्न सकिँदैन ।’ बञ्जाडेको हकमा भने अदालत र इजलाशले बिगो रकम हेरफेर गर्दैन ।
उनलाई भने अन्तः शुल्क, आयकर र मुल्य अभिवृद्धिकर बापत भन्दै ९ लाख २५ हजार ३ सय ५८ रुपैयाँ अर्थात विभागले दाबी गरेभन्दा ४२ पैसा बढी बिगो कायम गरिदिएको छ । त्यस्तै राजकुमार जैसवालको हकमा पनि विभागले कायम गरेकै बिगो अर्थात ८ लाख ४७ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । उनले पनि अन्तःशुल्क उत्पादक कम्पनि श्रीराम टोबाकोले नै लगाउनुपर्ने र उक्त कसुरमा आफूहरुलाई सजाय हुनुनपर्ने बयान दिएका थिए । तर, उनको बयानलाई अदालतले सुनेको छैन । गोपिकृष्ण गैरेले पनि अदालतमा कम्पनि श्रीराम टोबाकोले नै अन्तःशुल्क स्टिकर छलेर उत्पादन गरेको र सोही सामग्री आफूहरुले विक्री गरेको बयान दिएका छन् । तर, उनलाई पनि अदालतले २ लाख ६८ हजार ४८ रुपैयाँ बिगो भराएको छ । जुन विभागले नै माग गरे अनुसार हो ।
अर्थात वर्षको ४ अर्वको राजश्व तिरेको दाबी गर्ने श्रीराम टोबाकोको सबैभन्दा धनी संचालकहरुलाई अदालतले उन्मुक्ति दिएको छ । अन्तशुल्क स्टिकर छलि गर्ने कम्पनिका एक संचालकलाई सामान्य कारबाही १८ लाख ३ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ को १ सय ५० प्रतिशत जरिवाना थपेर २७ लाख ५ हजार ९ सय ३४ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको देखिन्छ । तर, सामान्य खुद्रा व्यापारी तीन जनालाई भने १ सय ५० प्रतिशत जरिवाना गराएर ३० लाख ५९ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन श्रीराम टोबाको उद्योगका अध्यक्ष टानबहादुर पाण्डेको हकमा त अदालतले पहिलो अपराध भएको भन्दै कैद बस्न समेत नपर्ने गरि सुविधा दिएको छ । व्यावसायीक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु देखिन आएकाले पहिलो पटक कसुर गरेको समेत कारण देखाई अदालतले कैद बापत लाग्ने रकम लिई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम कैद बस्न नपर्ने गरि सुविधा प्रदान समेत गरिएको छ । एक वर्ष कैदबराबर प्रति दिन ३ सय रुपैयाँको दरले १ लाख ९ हजार ५ सय रुपैयाँसमेत गरि २८ लाख १५ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ कटाएर यसअघि धरौटी राखेको २ करोड रुपैयाँ मध्ये १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ८४ हजार ५ सय ६ट रुपैयाँ फुकुवा गरिदिन फैसलामा लेखिएको छ ।
फैसला उपर चित्त नबुझाई सरकारी वकिल पक्ष सर्वोच्च अदालतमा
उच्च अदालत बुटवलको तुल्सिपुर इजलाशका न्यायाधीशहरु पौडेल र थपलियाले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गराएको छ । २०७८ मंसिर १३ गते सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएको यो पुनरावेदन मुद्दा विचाराधिन छ ।
२०८० पुस ४ गते पहिलो पेशी भएको सर्वोच्चको रेकर्डमा देखिन्छ । त्यसपछि २०८१ जेठ ७ गते पेशी भएपनि कुनै सुनुवाई भएको छैन । आगामी असोज ९ गते यो मुद्दामा सुनुवाई हुने दिन राखिएको छ ।