‘विपद् कोष छोयो कि सिस्नु लाग्छ, यो अवस्था हटाइदिनुस्’- डा. धर्मराज उप्रेती

काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ सम्बन्धी रोडम्याप तयार पारेको छ। अर्थसमितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन रोडम्याप तत्काल पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए। रसुवा बाढीका कारण केही ढिलाइ भए पनि अब यसलाई अघि बढाइने जानकारी उनले दिए ।

विपद् व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका कानूनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन कानून नै परिमार्जन गर्नुपर्नेमा उप्रेतीले जोड दिए । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कोष भए पनि कोष परिचालनमा समस्या रहेको भन्दै उनले सम्बन्धित कानून तथा कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने बताए । प्राधिकरणका अधिकारलाई संकुचित पारिएको उल्लेख गर्दै उनले विपद्का बेला तत्काल निर्णय र स्रोत परिचालन गर्न कानूनी अड्चन रहेको गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई कसरी बलियो बनाउने भनेर हामीले ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ भनेर रोडम्याप तयार गरेका छौँ।’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धिसँग सम्बन्धित प्रक्रियाअनुसार रोडम्याप बनेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन २०७४ लाई अझ एकचोटी हामीले रिभिजिट गर्नुपर्छ कि! विपद् कोष पनि त्यहाँ छ, त्यो छोयो भने सिस्नु लाग्छ भन्ने खालको अवस्था जुन अहिले छ, त्यो सिस्नु नलाग्ने बनाइदिनुस् ।’

विपद्पछि प्रदान गरिने अस्थायी आवास सहायता र स्थायी पुनर्निर्माणको रकममा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। हाल अस्थायी आवासका लागि पहिलो र दोस्रो किस्ता गरी प्रतिपरिवार ५० हजार र स्थायी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्रतिघर ४ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था रहेकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए। यसका लागि पुनर्निर्माणसम्बन्धी कानून तथा विपद् कोषको कार्यविधि संशोधन गर्न सांसदहरूसँग आग्रह गरे। उनले भने, ‘अस्थायी र स्थायी पुनर्निर्माणको सम्बन्धमा एकदमै जटिल व्यवस्था छ, त्यसमा रिभिजिट गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेको छ।’ बाढीपछि उद्धार र राहत वितरणको काम तीन तहकै सरकारको समन्वयमा भइरहेको र सुरुङमा भइरहेको उद्धारको काम नरोकिएको जानकारी उनले दिए ।