काठमाडौं, ३ असोज । कृषि उत्पादन र उत्पाकत्व बृद्धि गर्ने उद्देश्यले संस्थागत ऋण उपलब्ध गराउन सरकारले स्थापना गरेको कृषि विकास बैंकको लामो ईतिहास छ ।
२०२५ सालमा तत्कालिन सरकारले स्थापना गरेको कृषि विकास बैंकले ३० सालदेखि नै बैंकिङ सेवा दिँदै आएको छ । करिब ५ दशक देखि कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले नै स्थापना गरेको यो विकास बैंकको पछिल्लो अवस्था भने दयनिय बन्दै गएको छ । बैंक व्यवस्थापनको लापरबाहीका कारण सर्वसाधरणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व नै धरासयी बन्दै गएको पाइएको छ । सरकारकै ५१ प्रतिशत शेयर समेत डामाडोल हुने स्थितिमा पुगेको तथ्यहरुले देखाएको छ ।
बैंक भित्र चरम अनियमितता मात्रै छैन बैंकले अन्तर शाखा हिसाब समेत मिलान गर्न सकेको छैन । महालेखा परिक्षकको ५७ औँ प्रतिबेदन अनुसार कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको हिसाब गडबढ गरेको छ ।
यो हिसाब यथासिघ्र मिलान गर्न महालेखाले सिफारिस गरेको भएपनि बैंकले मिलान गर्न सकेको छैन । त्यति मात्रै होइन बैंकले हाल सञ्चालनमा ल्याएको बैंकिङ सफ्टवेयर टि–ट्वान्टि फोर बैंकको सबै शाखामा सञ्चालन मारहेपनि उक्त सफ्टवउर सञ्चालनमा भने समस्या आएको छ । सफ्टवेयरको सबै विशेषता नै उपयोग गर्न नसकेको ठहर समेत गरिएको छ ।
त्यस्तै कर्मचारीहरुले २०६७/६८ साल देखि नै अर्थ मन्त्रालयको स्विकृति बिनै बोनस बाढेको समेत खुलेको छ । बैंकले बोनस पेस्कि अन्तर्गत २६ करोड ७३ लाख खर्च भएको देखाएको छ । त्यसमध्ये २६ करोड ९० लाख रुपैयाँ २०६७/६८ सालदेखि नै पेश्की खर्च भएको देखिएको छ । उक्त रकम हालसम्म पनि फर्छ्यौट भएको छैन ।
कृषि विकास बैंकको सिइओमा गत २०७५ पुसदेखि नियुक्त भएर आएका अनिल कुमार उपाध्यायका मिलेमतोमा कमसल धितोमा ऋण दिने क्रम बढेका कारण गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा समेत असाध्यै बृद्धि भएको स्रोतको दाबी छ ।
