काठमाडौं । सरकारले सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका तर अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु माथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलाएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्ले आइतबार बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग मार्फत सुन तस्करीमा नाम जोडिएका माओवादी नेताहरु माथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सचेतक महेश बर्तोलासहित आइतबार बिहान भएको छलफलमा विद्युतीय सिगरेटमा राखेर ल्याइएको तस्करीको सुन सहित अन्य छुटेका विषयमा पनि आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने सहमति भएको थियो ।
सोही सहमति अनुसार माओवादीका नेताहरु जोडिएका विषयमा पनि अनुसन्धान हुनेछ । छलफलमा ‘गत पुसमा विदेशबाट विद्युतीय सिगरेट (भेप) मा राखी ल्याएको सुन, साउन २ गते ब्रेक–सुमा राखेर ल्याएको सुनलगायत पटकपटक भएको तस्करीका विषयमा सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका छाबिनसमेतको अध्ययन, तस्करीका प्रकृति, सुनको परिमाण, अपराधको दायरा र त्यस कार्यमा सलंग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा आयोगले छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने’ भन्ने सहमति भएपछि मन्त्रीपरिषद्ले आयोग गठन गरेको हो । सुन तस्करीमा जोडिएका तर पक्राउ गरी अनुुसन्धानको दायरामा न्ल्याइएका व्यक्तिमाथि पनि आयोगले छानबिन गर्न पाउने सहमति भएको बताएको छ ।
दलहरुबीच भएको सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैैठकले सुन तस्करी छानबिन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदेशसहित उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आर्चायको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
‘मन्त्रीपरिषद्बाट असोज ५ गते नै आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर त्यसमा केही समस्या थिए । अहिले ती समस्यामा सहमति भएपछि आयोग गठनलाई पुर्णता दिइएको छ,’ सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले भनिन् ।
उनका अनुुसार आयोगका सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयक सहसचिव किशोरजंग कार्की, गृह मन्त्रालयक उपसचिव प्रेमराज जोशी र पूर्वआइजी सहकुल थापा छन् । सयाेंजन आर्चाय सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र निकट मानिन्छन् । माओवादी केन्द्रका नेताहरुकै सिफारिसमा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषदमा् आचार्यको नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।
आजको नागरिक दैनिक पत्रिकामा खबर छ ।
