सिजीलाई लाइसेन्स दिन प्रचण्डको दबाब

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । जब माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुन्छन्, त्यसपछि नेपालमा एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको कम्पनीलाई जीएसएस सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई अघि बढाउने गरिएको छ ।

यसपटक प्रचण्डकै निर्देशनमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चौधरी ग्रुप अन्तर्गतका सीजी कम्युनिकेसन्सलाई सेलुलर मोबाइल सेवा समेत दिन पाउने आधारभुत टलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन लागिएको छ ।

राजपत्र संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरेर लाइसेन्स दिने तयारी भएको स्रोतले बताएको छ । ‘राजपत्रमा बीटीएस टावर स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रविधिमा भएको विकासले सो स्थानमा ‘ई–नोड बी‘स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न लागिएको छ । स्रोतका अनुसार दुरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डमा यो सम्बन्धी प्रस्ताव गइसकेको छ । ‘राजपत्र संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने प्रस्ताव छलफलका क्रममा रहेको छ । राजपत्रमा बीटीएस टावर स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रविधिमा भएको विकासले सो स्थानमा ‘ई–नोड बी’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न लागिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

यो संशोधनले पूर्वशर्त पूरा गर्ने भन्ने जनाउछ । यसरी पूर्वशर्त पूरा गरेको खण्डमा सिजी कम्युनिकेसन्सलाई आधारभुत टलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिइने र त्यससँगै निश्चित अवधिभित्र अनिवार्य रुपमा सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सर्तसमेत राखिनेछ ।

उक्त सर्त पूरा गर्न नसके कम्पनीले पाएको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने व्यवस्थासमेत गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ । चौधरीको कम्पनी सिजीले पूर्वसर्त पूरा गर्न तयार रहेको जनाउँदै प्राधिकरणलाई पत्रचार गरेको थियो ।

‘ई–नोड बी’ संशोधनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा बाधक रहेपछि सिजी र बाँस्कोटका बीचमा जुहारी नै चलेको थियो । तर, अहिले ‘ई–नोड बी‘लाई वर्तमान सरकारले अघि बढाउन लागेको हो ।

चौधरीले कांग्रेस सभापति देउवा पत्नीमार्फत सो प्रकृया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि यो विषयमा चौैधरीसँग लामो छलफलपछि राजपत्र संशोधन गर्न तयार भएका हुन् ।

आजको दृष्टि साप्ताहिक पत्रिकामा खबर छ ।