तलब नपाएरपछि सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीद्धारा कार्यालयमा ताला

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजना देशकै एकमात्र वनमा आधारित परियोजना हो । विसं २०३५ सालमा तत्कालीन सरकारले सर्लाही, महोत्तरी, रौतहटको करिब १३ हजार ५१२ हेक्टरम सागनाथ वन विकास परियोजना, सागरनाथकै हाराहारीमा नेपालगञ्ज वन विकास परियोजना र रतुवा माई वृक्षारोपण आयोजना स्थापना गरेकोमा हाल नेपालगञ्ज वन विकास नाममा मात्रै सिमित भएको छ भने सागरनाथ वन विकास परियोजना अवसानकै अवस्थामा पुग्न लागेको छ ।

यस परियोजनाका कर्मचारीले विगत १४ महिनाबाट तलब खान पाएका छैनन् । जसले गर्दा घर व्यवहार चलाउन गाह्रो परेको परियोजनाका कर्मचारीहरु बताउँछन् । यसरी तलब नपाएर कर्मचारीले कार्यालयमा ताला लगाएर सोमबार बाट धर्नामा बसेका छन् । यसरी धर्ना बस्दा वनको विकासमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । सागरनाथ र रतुवा माई भने धिकिर–धिकिर सञ्चालन भइरहेका छन् ।

आयोजना कर्मचारीहरुले १४ महिलनादेखि नपाएको तलब सुविधा, वन रोयल्टीमा छुट, वन पैदावार विकास समितिको गठन आदेश संशोधनलगायतका माग राख्दै गत साउनदेखि नैबुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।

आफ्नो उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीको तलब भत्ता बेहोदैै आएको समितिले गत असार १६ मा ल्याएको नयाँँ वन नियमावलीको परिभाषाअनुसार काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ ।

समितिअन्तर्गतका सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवा माई वृक्षारोपण आयोजनाबाट उत्पादन हुने टिक, सिसौ, कर्मा, जामुन, शिरिष आदी प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्रीवितरणमा समस्या आएको कर्मचारीको भनाइ छ । नयाँ वन नियमावलीअनुसार उक्त प्रजातिको काठको राजस्व दरसमेत ठुलो आकारका गालिया काठकै रुपमा बुझाउनुपर्ने भएकाले चुनौती थपिएको वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारी सन्तोष साह बताउछन् ।

आजको हिमालय टाइम्स पत्रिकामा खबर छ ।

सिफारिस