– करिष्मा वस्वानी
नेपालको भविष्य तय गर्न नयाँ राजनीतिक पुस्ता आइसकेको छ । दशकौँदेखि यो हिमाली राष्ट्र भारत र चीनको तानातानमा फसेको थियो । दुवै मुलुकहरू नेपाललाई आफ्नो संरक्षकत्व र लगानीको माध्यमबाट प्रभावमा पार्न लागेका थिए । तर अब नेपालमा चल्तीको पुरानो तरिकाले काम नगर्न सक्छ ।
नेपालको अवस्थितिका कारण धेरै समय देखि नयाँ दिल्ली र बेइजिङले यसलाई भू–राजनीतिक उपहारको रूपमा लिने गरेका थिए । दुई देशले घेरेको नेपालमा उनीहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउने मात्रै नभएर अरनखटन समेत चलाउने गरेका थिए । सरकारहरू पालैपालो उत्तर र दक्षिणका छिमेकीतर्फ ढल्किने गर्थे । तर वषौं पछिको गहिरो राजनीतिक सङ्कटले अब भने पुरानो खेलमा अवरोध ल्याएको अवस्था छ ।
गत हप्ता नेपालका सहरहरूमा जताततै भद्रगोलको अवस्था देखिएको थियो । आक्रोशित युवा आन्दोलनकारीहरूले संसद् लगायत अन्य सरकारी भवनमा तोडफोड र आगजनी गरे । घटनाको तत्कालीन कारणको रूपमा केपी ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध थियो । तर यसको गहिराइमा भने आम मानिसहरूमा रहेको असन्तुष्टि थियो । मुलुकमा कायम रहेको चौतर्फी भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अवसरको अभावका बिच शासन चलाइरहेका संभ्रान्तहरुसँग नयाँ पुस्ता वाक्क भइसकेको थियो ।
आन्दोलन पश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । उनी नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पनि हुन् । भारत र चीनले हतार हतार उनलाई बधाई दिइसकेका छन् । तर थप टिप्पणी गर्न भने उत्सुक देखिएका छैनन् । धैर्यता पक्कै पनि बुद्धिमत्तापूर्ण काम हो । अस्थिरताको समयमा हस्तक्षेप गर्न जाँदा केही हासिल हुँदैन ।
नेपाल र भारत आपसमा व्यापार, भूगोल र इतिहासले बाँधिएका छन् । दक्षिण एसियामा नेपाल र भारत खुल्ला सिमाना भएका मुलुक हुन् जसले गर्दा सहज आवतजावत तथा गहिरो जनसम्बन्ध छ । अन्तर्देशीय लागु औषध ओसार–पसार, आतङ्कवाद तथा अन्य खतरासँग त्रसित भएको भारतलाई सुरक्षाका लागि काठमाडौँसँगको सदभावपुर्ण राजनीतिक सम्बन्ध असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ । नेपालबाट तेस्रो मुलुकसँग हुने धेरै जसो व्यापार तथा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति पनि भारतको बाटो नै हुने गरेको छ । भारत आफैले पनि नेपालको विकास सहायतामा ठुलो हिस्सा ओगटेको छ ।
नयाँ दिल्लीले नेपालसँगको निकटतालाई शक्तिको रूपमा लिनु हुँदैन । अहिलेको नयाँ पुस्ताका नेपालीहरू भारतप्रति ऋणी अनुभव गर्दैनन् । बरु उल्टै भारतसँग उनीहरूको नमिठो सम्झना छ । सन २०१५ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीले नेपालमा इन्धन र औषधिको अभाव सिर्जना गरेको थियो । भलै त्यसमा दुवै पक्षले आपसमा दोषारोपण गरेको भएता पनि नेपालीहरूका लागि त्यो घटनाले ठुलो उदाहरणको काम गरेको छ ।
भारतले नेपालको मामलामा दोहो¥याएका गल्तीले चीनको लागि बाटो खोलिदियो । चीनले नेपाललाई आफ्नो विशाल लगानीको पूर्वाधार परियोजना ‘बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ’को महत्वपूर्ण कडीमा जोड्यो । सन् १९५० को दशकमा तिब्बतलाई आफूमा समाहित गरेपछि बेइजिङको लागि नेपालसँग जोडिएको सिमाना थप महत्त्वपूर्ण बनेको छ । नेपालमा रहेका धेरै तिब्बती शरणार्थीहरूलाई लिएर पनि चीन विशेष रुपमा संवेदनशील छ । तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमाथि आउन सक्ने कुनै पनि खतराको बारेमा गम्भीर छ ।
आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा चीनले नेपालमा सडक निर्माण, सुरुङ, जलविद्युत तथा सञ्चार लगायत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । राजनीतिक उथलपुथलको पछिल्लो घटनाक्रमसम्म पनि उसको रणनीतिले काम गरेकै देखिन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक भारत जाने चलन विपरीत ओलीले गत डिसेम्बरमा चार दिने चीन भ्रमण गरेका थिए ।
पुरानो शक्ति संरचना तथा जर्जर अर्थतन्त्रबाट हैरान भएको पुस्तामा भने पुराना रणनीतिहरूले काम गर्दैनन् । नेपालमा युवा बेरोजगारी करिब २० प्रतिशत हाराहारी रहेको अनुमान गरिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य सूचक निर्माण गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाललाई निरन्तर कमजोर स्थानमा राखेको छ । यस्तो अवस्थामा युवाहरूले विद्यमान व्यवस्थालाई आफू विरुद्ध खडा भएको रूपमा लिनु कुनै अनौठो होइन ।
भारत र चीनले नेपाललाई भू–राजनीतिक मोहराको रूपमा व्यवहार गरिराख्ने हो भने अब नेपालमा उदाउने नेताहरू उनीहरूबाट टाढा हुन सक्छन् । शक्तिका नयाँ खेलाडीहरूसँग फरक व्यवहार आवश्यक हुन्छ भन्ने उनीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ । सिंगापुरको राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता पुष्प शर्माका अनुसार ‘चीन र भारत अबका दिनमा नेपालको राजनीतिबारे तटस्थ रहनुपर्छ । बरु सहायता, पुनर्निर्माण वा उनीहरूले प्रदान गर्न सक्ने कुनै खालको रोजगारीसँग सम्बन्धित सहयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नु राम्रो हुन्छ’ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न छोडेर प्रस्ट देखिने फाइदाजनक सहायतामा केन्द्रित हुँदा राम्रो हुन्छ । नयाँ दिल्लीले सधैँ जस्तो इन्धन र खाद्यान्नको आपूर्तिमा अवरोध नगरी निरन्तरता दिनुपर्छ । युवाहरूले आवश्यक ठानेका सीपमूलक तालिम तथा अभ्यासमा सहयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । यसबारे गरिने संवाद महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ ।
चीनले नेपालमा सञ्चालन गर्ने गरेका केही आयोजनाहरू शोषणकारी छन् भन्ने आलोचना पनि यदाकदा सुनिने गरेको छ । यसलाई चिर्नका लागी बेइजिङले साना तर रोजगारमुखी परियोजना सञ्चालन गर्न सक्छ । आफूले उपलब्ध गराउँदै आएका छात्रवृत्तिहरूमा युवाहरूले खोजे जस्तो प्रविधि, औषधिजन्य अध्ययन तथा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्र समेट्न सक्छ ।
अहिले नेपाल राजनीतिक गतिशीलताको अवस्थामा छ । नेपालीहरू सकेसम्म छिटो त्यसलाई अराजकतामा जानबाट रोकेर स्थिर प्रणाली बनाउन चाहन्छन् । अहिलेको पुस्तालाई स्थायित्व चाहिएको छ । रोजगारी र जवाफदेहिता चाहिएको छ । भारत र चीनलाई अहिले नेपालको मामलामा हात हाल्न उत्कट चाहना त पक्कै होला । तर अहिले त्यसरी नेपालको मामलामा संलग्न नहुनु नै उनीहरूका लागि धेरै राम्रो हुनेछ ।
(प्रस्तुत आलेख जापान टाइम्सबाट लिईएको हो)
