पेरिसका सडकबाट फ्रान्सेली विद्यार्थीको माग: गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण देऊ !

एजेन्सी । हाल फ्रान्समा ठुलो विद्यार्थी आन्दोलन चलिरहेको छ । विद्यालय शिक्षाको अन्तिम तीन वर्षमा पढाइने उच्च माध्यमिक शिक्षाका सार्वजनिक पाठशाला अर्थात् ‘लाइसी’ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले यो आन्दोलन थालेका हुन् ।

उनीहरूले आफ्नो पाठशालामा गुणस्तरीय शिक्षकको अभाव, पूर्वाधार अभाव, लामो पठन समय एवं सरकारी खर्च कटौतीलाई लिएर १० दिन अघिबाट विरोध शुरु गरेका थिए ।

फ्रान्समा त्यस्ता पाठशालाहरूको सङ्ख्या ३७ सय हाराहारी छ । त्यसमध्ये करिब एक हजार पाठशालामा आन्दोलन र प्रदर्शनको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । प्रदर्शनहरू शुरु भएको एक हप्तासम्ममा ठुलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरू घाइते हुनुका साथै एक हजारको हाराहारीमा गिरफ्तार भएका छन् ।

प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै जाँदा प्रहरी दमन पनि बढ्दै गएको छ । प्रहरीको हिंसात्मक दमनलाई लिएर विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

शिक्षामन्त्रीसँग भएका छलफलहरू ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको ‘हाइ स्कुल युनियन’ अर्थात् ‘युएसएल’ का संयोजक रेयाद रानिले तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् ।

तेस्रो चरणको आन्दोलन अक्टोबर ६ बाट शुरु हुने तथा उक्त आन्दोलन थप सशक्त हुने विद्यार्थीहरूले घोषणा गरेका छन् । फ्रान्समा कार्यरत मजदुरहरूका विभिन्न सङ्गठनहरूले पनि विद्यार्थी आन्दोलनमा समर्थन जनाउने र सहभागी हुने बताएका छन् ।

फ्रान्स एक प्रकारले आधुनिक राजनीतिक आन्दोलनहरूको जन्मभूमि पनि हो । १८औँ शताब्दीको अन्त्यतिर भर्सेली दरबारमा आक्रमणसँगै शुरु भएको आन्दोलनले त्यहाँ गणतन्त्र त ल्यायो नै सिङ्गो विश्वभर क्रान्तिको नयाँ लहर र नयाँ शब्दकोश समेत प्रदान गर्यो ।  राजनीतिशास्त्रीहरू आज पनि फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको पराकम्प महसुस भएको टिप्पणी गर्छन् ।

सन् १८४८ को युरोपव्यापी आन्दोलनको केन्द्रमा पनि फ्रान्स नै थियो । सन् १८७२ मा पेरिस शहरमा नियन्त्रण कायम गरेर केही समयसम्म चलेको समाजवादी राज्य अभ्यासलाई कम्युनिस्ट नेता लेनिनले ऐतिहासिक कोशेढुंगा भनेका थिए ।

सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिमा समेत त्यसको ज्यादै ठूलो प्रभाव थियो । सन् १९६८को विद्यार्थी आन्दोलन पछिल्लो समयको बौद्धिक एवं राजनीतिक आन्दोलनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिघटनाहरूमा गणना हुन्छ । त्यसको केन्द्र पनि फ्रान्स नै थियो ।

फ्रान्सले पाँच चरणका गणतन्त्रको अभ्यास गरेको छ । अहिलेको फ्रान्सको सरकार र शासन व्यवस्था पाँचौँ गणतन्त्रको रूपमा चिनिन्छ । पछिल्लो समय सन् २०१८ देखि २०२० सम्म फ्रान्समा चलेको निम्न वर्गीय श्रमिकहरूको आन्दोलनलाई ‘येल्लो भेष्ट’ अर्थात् ‘पहेलो भेष्ट’ आन्दोलन भनेर चिनिन्छ ।

टिप्पणीकारहरूले त्यही फ्रान्समा अहिले फेरि नयाँ चरणको विद्यार्थी आन्दोलन पुनर्गठित हुँदै गइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । अहिले चलिरहेको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा धेरै सन्दर्भ जोडिन आइपुग्छन् ।

सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था, फ्रान्समा बढ्दो असमानता तथा खर्च कटौतीका कारण सामान्यजनको जीवनमा पारेको प्रभावले निराशा बढाइरहेको छ । यसैबिच युरोपेली सङ्घको सम्झौता अनुरूप फ्रान्सले वित्तीय क्षेत्रमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बजेट घाटालाई सीमाभित्र राख्नुपर्ने तथा सार्वजनिक ऋणलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानहरू छन् ।

अहिले नै फ्रान्सको बजेट घाटा ५ प्रतिशत छ तथा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११९ प्रतिशत छ । एकातर्फ सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्यको गुणस्तर बढाउनुपर्ने तथा थप लगानी गर्नुपर्ने माग एवं अर्कोतर्फ उदारीकरणका लागि बजेट घाटा र सार्वजनिक ऋणको हिस्सा घटाउनुपर्ने दबाब फ्रान्सले झेलिरहेको छ ।

शुरुवातमा राजधानी पेरिस केन्द्रित रहेको आन्दोलन बिस्तारै फ्रान्सका अन्य सहरहरूमा फैलिँदै जाँदा यसको स्वरूप कस्तो हुने हो भनी अड्कल गर्न थालिएको छ । सडकमा चलिरहेको आन्दोलनमा वामपन्थी चिन्तकहरू एवं सङ्गठनहरूको सक्रिय समर्थन देखिन्छ ।

यसैबिच, फ्रान्सको राजनीतिमा पहिलो पटक उग्र दक्षिणपन्थी नेता मारिया ल पेनको दल सिनेटमा ‘ककस’ गठन गर्न पाउने हैसियतमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा आफूलाई मध्यमार्गी विचारधाराको वैश्विक अगुवा दाबी गर्ने इम्यानुअल म्याक्रोनको सरकार विद्यार्थीहरूसामू कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।